वाशिम : अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये रस्ते, वीज, पाणी व इतर मुलभूत सोयीसुविधा निर्माण करुन मागास समाजाच्या उत्थानाकरीता मागील पाच वर्षांत अनुसूचित जाती उपाययोजनेअंतर्गत अंदाजे ७६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आले असले तरी सुधारणांची समस्या कायम आहे. आजही अनेक गावांतील मागास वस्त्यांमध्ये अस्वच्छता पसरली असून चांगले रस्ते नाहीत, नाल्यांअभावी दुर्गंधी रस्त्यावर आहे. आरोग्यासह पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायम असल्यामुळे मागास वस्त्यांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा खर्च करुनही अनेक वस्त्या विकासापासून वंचित असल्याचे दिसून येते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागास वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरवर्षी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उपाययोजनेअंतर्गत मागास वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठ्याची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटार बांधणे, अंतर्गत रस्ते यासह विविध मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासकामाकरीता निधी खर्च होतो. सन २०१८ २०१९ ते २०२२ २०२३ या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील मागास वस्त्यांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकास कामावर अंदाजे ७६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे तर जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास १ हजार १७८ मागास वस्त्यांमध्ये पुढील पाच वर्षांकरीता १६७ कोटी १७ लाख ६५ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यात १०८ क्रमांकाच्या ८१९ रुग्णवाहिका वाढणार, आता ‘बोट’ आणि नवजात शिशू रुग्णवाहिका सेवा

हेही वाचा – आता ओबीसीही मुंबईत धडकणार, ७ फेब्रुवारीला मोर्चा कशासाठी?

गावांची संख्या लक्षात घेता शासनाकडूनच अपुरा निधी मिळत असल्यामुळे मागास वस्त्यांचा विकास खोळंबला असल्याचा आरोप होत असला तरी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही अद्यापही बहुतांश मागास वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे शासनस्तरावरून भरीव निधी देण्याची मागणी होत आहे. मात्र दरवर्षी मागास वस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्चून समस्या कायम राहत असल्यामुळे निधी जातो तरी कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

मागास वस्त्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी दरवर्षी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध उपाययोजनेअंतर्गत मागास वस्त्यांमध्ये पाणी पुरवठ्याची कामे, मलनिस्सारण, वीज, गटार बांधणे, अंतर्गत रस्ते यासह विविध मुलभूत सोयीसुविधांच्या विकासकामाकरीता निधी खर्च होतो. सन २०१८ २०१९ ते २०२२ २०२३ या पाच वर्षांत जिल्ह्यातील मागास वस्त्यांमध्ये पायाभूत सोयीसुविधांच्या विकास कामावर अंदाजे ७६ कोटी ४० लाख रुपये खर्च करण्यात आला आहे तर जिल्ह्यातील ४९१ ग्रामपंचायतींपैकी जवळपास १ हजार १७८ मागास वस्त्यांमध्ये पुढील पाच वर्षांकरीता १६७ कोटी १७ लाख ६५ हजार रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – राज्यात १०८ क्रमांकाच्या ८१९ रुग्णवाहिका वाढणार, आता ‘बोट’ आणि नवजात शिशू रुग्णवाहिका सेवा

हेही वाचा – आता ओबीसीही मुंबईत धडकणार, ७ फेब्रुवारीला मोर्चा कशासाठी?

गावांची संख्या लक्षात घेता शासनाकडूनच अपुरा निधी मिळत असल्यामुळे मागास वस्त्यांचा विकास खोळंबला असल्याचा आरोप होत असला तरी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करुनही अद्यापही बहुतांश मागास वस्त्यांमध्ये मूलभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे शासनस्तरावरून भरीव निधी देण्याची मागणी होत आहे. मात्र दरवर्षी मागास वस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्चून समस्या कायम राहत असल्यामुळे निधी जातो तरी कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.