चंद्रपूर : आदिम कोलाम समाजातील ७७ टक्के नागरिकांना त्यांचे लोकप्रतिनिधी अर्थात सरपंच, सभापती, आमदार, खासदार आणि मंत्री कोण आहेत याची माहितीच सांगता येत नसल्याची धक्कादायक बाब अभ्यास व सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. तर मुलींच्या बालविवाहाचे प्रमाण ६८.९७ टक्के व मुलांच्या बालविवाहाचे प्रमाण ६१ टक्के आहे. या समाजातील ७० टक्के कुटुंबाकडे शौचालय नसून ९२.३२ टक्के महिला व मुली मासिक पाळीत पॅड वापरत नाहीत, माता व बालमृत्यूचे प्रमाण ६.२० टक्के आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आदिम कोलाम समुदायांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे फार मोठे हनन होत असून समुदायांच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती याचे जतन व संवर्धन करण्याची जितकी गरज आहे तितकीच अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळणासह पेसा व वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. चिमूर येथील आठवले समाजकार्य महाविद्यालयाच्या आठ विद्यार्थ्यांनी जागृती बहुउद्देशीय संस्थेच्या सहकार्याने महिनाभर १६ कोलाम आदिवासी गावात मुक्काम ठोकून संशोधन व सर्वेक्षण अहवाल तयार केला. या अहवालाने काही सकारात्मक बाजू नोंदवून शासनाच्या आदिवासी विकास योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्मण केले आहे.
हेही वाचा – विदर्भात आजपासून पावसाचे पुनरागमन; राज्याची स्थिती काय?
राम चौधरी, सारंग जुमडे, निखिल मेश्राम, सोनल मून, श्वेता रामटेके, प्रणाली गायकवाड, स्वाती पडाल, मार्कंडेश्वर धंदरे या एमएसडब्ल्यू अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी १९ मे ते १८ जून २०२३ या एक महिन्याच्या कालावधीत हा अभ्यास केला आहे. जिवती या अतिदुर्गम तालुक्यातील १६ कोलाम गावांची या अभ्यासासाठी निवड केली होती. प्रत्यक्ष गावात राहून किमान १० कुटुंबाचे सर्वेक्षण व नागरिकांशी संवाद साधत माहिती जाणून घेतली आहे. आदिवासी विकास योजनांचा आदिम कोलामांवर काय परिणाम झाला. शासकीय योजनांतील अंमलबजावणीच्या उणिवा कोणत्या याचीही नोंद घेण्यात आली आहे. या अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षणातून १४ टक्के कोलामांकडे शेती नाही, १८ पेक्षा कमी वयाच्या ६७.९७ टक्के मुलींचे विवाह होतात. ३५.३३ टक्के कुटुंबाकडे घरकूल नाही, १२ गावांत अंगणवाडी नाही, ४६ टक्के गावांत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, आरोग्य सुविधा नसल्याने १७.३४ टक्के कोलाम वनौषधी वापरतात, २८.२७ टक्के कोलामांचे उत्पन्न २ ते ५ हजार रुपये आहे, ४३.४० टक्के नागरिक अशिक्षित आहेत, १४.९७ टक्के कोलामांकडे जातप्रमाणपत्र नाही, ९२.३२ टक्के महिला व मुली मासिक पाळीत पॅड वापरत नाहीत, २२.७५ टक्के कोलामांना आपले लोकप्रतिनिधी माहिती नाहीत.
हेही वाचा – ‘पाईप कन्व्हेअर सिस्टीम’ सहा महिन्यांपासून बंद, चंद्रपूर वीज केंद्राला मोठा फटका
दरम्यान, हा अहवाल महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयापुरता मर्यादित नाही तर शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. जागृती बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश पोईनकर, संचालक ॲड. दीपक चटप, वर्षा कोडापे यांनी विद्यार्थ्यांना या सर्वेक्षणासाठी पाठबळ पुरवले. प्राचार्य शुभांगी वडस्कर लुंगे, डॉ. राजू कासारे, डॉ. वीणा काकडे यांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य केले. त्यातूनच आदिम कोलाम मानवी हक्कांचा दृष्टिक्षेप नावाने संशोधन व सर्वेक्षण अहवाल तयार झाला आहे.
आदिम कोलाम समुदायांच्या मूलभूत मानवी हक्कांचे फार मोठे हनन होत असून समुदायांच्या प्रथा, परंपरा, संस्कृती याचे जतन व संवर्धन करण्याची जितकी गरज आहे तितकीच अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य, शिक्षण, दळणवळणासह पेसा व वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. चिमूर येथील आठवले समाजकार्य महाविद्यालयाच्या आठ विद्यार्थ्यांनी जागृती बहुउद्देशीय संस्थेच्या सहकार्याने महिनाभर १६ कोलाम आदिवासी गावात मुक्काम ठोकून संशोधन व सर्वेक्षण अहवाल तयार केला. या अहवालाने काही सकारात्मक बाजू नोंदवून शासनाच्या आदिवासी विकास योजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्मण केले आहे.
हेही वाचा – विदर्भात आजपासून पावसाचे पुनरागमन; राज्याची स्थिती काय?
राम चौधरी, सारंग जुमडे, निखिल मेश्राम, सोनल मून, श्वेता रामटेके, प्रणाली गायकवाड, स्वाती पडाल, मार्कंडेश्वर धंदरे या एमएसडब्ल्यू अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांनी १९ मे ते १८ जून २०२३ या एक महिन्याच्या कालावधीत हा अभ्यास केला आहे. जिवती या अतिदुर्गम तालुक्यातील १६ कोलाम गावांची या अभ्यासासाठी निवड केली होती. प्रत्यक्ष गावात राहून किमान १० कुटुंबाचे सर्वेक्षण व नागरिकांशी संवाद साधत माहिती जाणून घेतली आहे. आदिवासी विकास योजनांचा आदिम कोलामांवर काय परिणाम झाला. शासकीय योजनांतील अंमलबजावणीच्या उणिवा कोणत्या याचीही नोंद घेण्यात आली आहे. या अभ्यासपूर्ण सर्वेक्षणातून १४ टक्के कोलामांकडे शेती नाही, १८ पेक्षा कमी वयाच्या ६७.९७ टक्के मुलींचे विवाह होतात. ३५.३३ टक्के कुटुंबाकडे घरकूल नाही, १२ गावांत अंगणवाडी नाही, ४६ टक्के गावांत पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही, आरोग्य सुविधा नसल्याने १७.३४ टक्के कोलाम वनौषधी वापरतात, २८.२७ टक्के कोलामांचे उत्पन्न २ ते ५ हजार रुपये आहे, ४३.४० टक्के नागरिक अशिक्षित आहेत, १४.९७ टक्के कोलामांकडे जातप्रमाणपत्र नाही, ९२.३२ टक्के महिला व मुली मासिक पाळीत पॅड वापरत नाहीत, २२.७५ टक्के कोलामांना आपले लोकप्रतिनिधी माहिती नाहीत.
हेही वाचा – ‘पाईप कन्व्हेअर सिस्टीम’ सहा महिन्यांपासून बंद, चंद्रपूर वीज केंद्राला मोठा फटका
दरम्यान, हा अहवाल महाविद्यालयाच्या ग्रंथालयापुरता मर्यादित नाही तर शासनाकडे सादर करण्यात आलेला आहे. जागृती बहुउद्देशीय संस्थेचे अध्यक्ष अविनाश पोईनकर, संचालक ॲड. दीपक चटप, वर्षा कोडापे यांनी विद्यार्थ्यांना या सर्वेक्षणासाठी पाठबळ पुरवले. प्राचार्य शुभांगी वडस्कर लुंगे, डॉ. राजू कासारे, डॉ. वीणा काकडे यांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य केले. त्यातूनच आदिम कोलाम मानवी हक्कांचा दृष्टिक्षेप नावाने संशोधन व सर्वेक्षण अहवाल तयार झाला आहे.
