चंद्रपूर : राज्य सरकारने १० पैकी ८ मागण्या मान्य केल्याने चिमूर येथे सात दिवसांपासून सुरू असलेले अन्नत्याग आंदोलन ओबीसी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे व राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजूरकर यांच्या उपस्थितीत मागे घेण्यात आले.
सामाजिक न्यायमंत्री अतुल सावे व राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या बैठकीत निर्णय झाल्याने राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागणीला मोठे यश आले आहे. ११ सप्टेंबरपासून ओबीसीच्या विविध मागण्यांसाठी रवींद्र टोगे यांनी अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने २९ सप्टेंबरला मुंबई येथे शासकीय बैकक बोलावून मागण्या मंजूर करण्याचे लिखित आश्वासन दिले. ३० सप्टेंबरला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चंद्रपूर येथे येऊन टोगे यांचे उपोषण सोडविले. मात्र दोन महिने होऊनही राज्य सरकारने दिलेले आश्वासन पाळले नसल्यामुळे चिमूर येथे ७ सप्टेंबरपासून राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अक्षय लांजेवार व अजित सुकारे यांनी अन्नत्याग उपोषण सुरू केले. उपोषणाच्या सहाव्या दिवशी अक्षय लांजेवार यांची प्रकृती खालावली. राज्य सरकारने नागपूर येथील सामाजिक न्याय भवनात बैठक घेतली. बैठकीला बबनराव तायवाडे, सचिन राजूरकर, दिनेश चोखारे, सुभाष घाटे, शरद वानखेडे, रवींद्र टोगे, रामदास कामडी, श्रीहरी सातपुते, तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा – विद्यार्थ्यांपेक्षा शिक्षकच अधिक बेशिस्त! उपसभापतींची शिक्षक आमदारांना समज
बैटकीमध्ये ओबीसी एसबीसी व व्हीजेएनटी. प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयं व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. विद्यार्थ्यांसाठी ७२ वसतिगृहांपैकी ३१ जानेवारीपर्यंत ५२ वसतिगृह किरायाच्या इमारतीमध्ये सुरू करण्यात येत असून त्यासाठी सर्व कार्यवाही पूर्ण झाली असल्याची माहिती व बीएससी. एमएससी. पीजीडीसीसीए या अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती योजना लागू करण्यात आली असून त्याचे जीआर सुद्धा मंत्री सावे यांनी ओबीसी महासंघकडे सुपूर्द केले आहे. यावेळी ओबीसी विभागासाठी ३३७७ कोटींची विक्रमी तरतूद केल्याची माहिती सावे यांनी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे पदांधिकारी यांना दिली
