नागपूर : मुंबईतील विधानभवन परिसरात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या करण्याचा प्रयत्न केल्याने शेतकऱ्यांची विवंचना समोर आल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्येसाठी प्रसिद्ध विदर्भाची आकडेवारी राज्यकर्त्यांच्या डोळय़ात अंजन घालणारी आहे. गेल्या सात महिन्यात ८१० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून जीवनयात्रा संपवली आहे. या काळात एकटय़ा अमरावती जिल्ह्यात १७५ शेतकऱ्यांनी आपले जीवन संपवले आहे.
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा संकटाच्या मालिकेत विदर्भातील शेतकरी सापडले आहेत. वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी हताश झाले असून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे पॅकेज जाहीर होत आहेत. मात्र शेतकरी आत्महत्याचे सत्र थांबत नसल्याचे चित्र आहे. अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, खते व कीटकनाशकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण इत्यादी कारणांमुळे या शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे समजून येते. विदर्भात ८१० आत्महत्यांपैकी सर्वात जास्त अमरावती विभागात ६१२ झाल्या असून सुपीक समजल्या जाणाऱ्या नागपूर विभागात १९८ शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत, तर सरकारच्या निकषांमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुबांला मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकरिता २४१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंब पात्र ठरले आहेत आणि २१३ अपात्र प्रकरणे ठरले आहेत, तर ३५६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
मागील वर्षी अमरावती विभागात एक हजार १७७ व नागपूर विभागात ३८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत या सात महिन्यातील आत्महत्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहेत. मागील वर्षांच्या एकूण आत्महत्यांपैकी नागपूर विभागातील आत्महत्येची २१ प्रकरणे अद्यापही चौकशीकरिता प्रलंबित आहेत. राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी १ जुलैला पहिलीच घोषणा शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करू अशी केली होती.
योजनांची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक
२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदत कार्यक्रमाअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार विभाग, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग, कृषी व पणन विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, नियोजन विभाग, रोहयो, महिला व बालविकास विभाग आणि कौशल्य व उद्योजकता विभागाच्यावतीने उपाययोजना राबवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सोबतच २५ जून २०१५ रोजी शेतकऱ्यांना धीर देऊन त्यांच्या मनामध्ये जगण्याची प्रेरणा निर्माण करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून बळीराजा चेतना अभियान राबवण्याबाबत शासन निर्णय घेतला होता. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे दिसून येते.
तीन वर्षांत ४३२२ शेतकरी आत्महत्या
विदर्भात तीन वर्षांत चार हजार ३२२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये अमरावती विभागात तीन हजार ३६९ आणि नागपूर विभागात ९५३ आत्महत्या आहेत. तर या काळात सर्वाधिक अमरावती जिल्ह्यात ९३४ झाल्या आहेत.
महिनानिहाय आत्महत्या
* फेब्रुवारी – १३६
* मार्च – १४०
* एप्रिल – १२८
दिवसेंदिवस नुकसानीचा आकडा वाढत असून जीवन जगण्याचा खर्च वाढतो आहे. शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसवणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ताबडतोब आर्थिक मदत करणारी पीक विमा योजना सुरू केली पाहिजे. केवळ घोषणा आणि शेतकऱ्यांना उपदेश करून चालणार नाही. तसेच, सरकारने तातडीने १० ते १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले पाहिजे.
– विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे नेते.
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी अशा संकटाच्या मालिकेत विदर्भातील शेतकरी सापडले आहेत. वाढत्या कर्जाच्या डोंगरामुळे शेतकरी हताश झाले असून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यावर उपाय म्हणून सरकारकडून शेतकऱ्यांसाठी वेगवेगळे पॅकेज जाहीर होत आहेत. मात्र शेतकरी आत्महत्याचे सत्र थांबत नसल्याचे चित्र आहे. अतिवृष्टी, कोरडा दुष्काळ, खते व कीटकनाशकांसाठी येणारा अतिरिक्त खर्च, शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, मुलांचे शिक्षण इत्यादी कारणांमुळे या शेतकरी आत्महत्या होत असल्याचे समजून येते. विदर्भात ८१० आत्महत्यांपैकी सर्वात जास्त अमरावती विभागात ६१२ झाल्या असून सुपीक समजल्या जाणाऱ्या नागपूर विभागात १९८ शेतकऱ्यांनी मरण पत्करले आहे. एकीकडे शेतकरी आत्महत्या मोठय़ा प्रमाणावर होत आहेत, तर सरकारच्या निकषांमुळे आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुबांला मदत मिळण्यात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारकडून मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीकरिता २४१ आत्महत्याग्रस्त कुटुंब पात्र ठरले आहेत आणि २१३ अपात्र प्रकरणे ठरले आहेत, तर ३५६ प्रकरणे चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत.
मागील वर्षी अमरावती विभागात एक हजार १७७ व नागपूर विभागात ३८० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली. मागील वर्षीच्या तुलनेत या सात महिन्यातील आत्महत्या ५० टक्केपेक्षा जास्त आहेत. मागील वर्षांच्या एकूण आत्महत्यांपैकी नागपूर विभागातील आत्महत्येची २१ प्रकरणे अद्यापही चौकशीकरिता प्रलंबित आहेत. राज्यात सत्ता परिवर्तन होऊन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले आहेत. विशेष म्हणजे, त्यांनी १ जुलैला पहिलीच घोषणा शेतकरी आत्महत्यामुक्त महाराष्ट्र करू अशी केली होती.
योजनांची योग्य अंमलबजावणी आवश्यक
२०१५ च्या शासन निर्णयानुसार शेतकऱ्याच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी विशेष मदत कार्यक्रमाअंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सहकार विभाग, जलसंधारण विभाग, जलसंपदा विभाग, कृषी व पणन विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, नियोजन विभाग, रोहयो, महिला व बालविकास विभाग आणि कौशल्य व उद्योजकता विभागाच्यावतीने उपाययोजना राबवण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेतला होता. सोबतच २५ जून २०१५ रोजी शेतकऱ्यांना धीर देऊन त्यांच्या मनामध्ये जगण्याची प्रेरणा निर्माण करून त्यांना आत्महत्येपासून परावृत्त करण्यासाठी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यामध्ये, जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करून बळीराजा चेतना अभियान राबवण्याबाबत शासन निर्णय घेतला होता. त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याने योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे दिसून येते.
तीन वर्षांत ४३२२ शेतकरी आत्महत्या
विदर्भात तीन वर्षांत चार हजार ३२२ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. यामध्ये अमरावती विभागात तीन हजार ३६९ आणि नागपूर विभागात ९५३ आत्महत्या आहेत. तर या काळात सर्वाधिक अमरावती जिल्ह्यात ९३४ झाल्या आहेत.
महिनानिहाय आत्महत्या
* फेब्रुवारी – १३६
* मार्च – १४०
* एप्रिल – १२८
दिवसेंदिवस नुकसानीचा आकडा वाढत असून जीवन जगण्याचा खर्च वाढतो आहे. शेतीचा खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसवणारे धोरण आखणे गरजेचे आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून ताबडतोब आर्थिक मदत करणारी पीक विमा योजना सुरू केली पाहिजे. केवळ घोषणा आणि शेतकऱ्यांना उपदेश करून चालणार नाही. तसेच, सरकारने तातडीने १० ते १५ हजार रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात टाकले पाहिजे.
– विजय जावंधिया, शेतकरी संघटनेचे नेते.
