नागपूर: देशात असंघटित क्षेत्रातील ९१ टक्के कामगारांना सामाजिक सुरक्षा नाही. भारत जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था होत असताना एवढा मोठा घटक सामाजिक सुरक्षेपासून दूर ठेवणे हे भूषणावह नाही, असे प्रतिपादन युनिव्हर्सिटी ऑफ बाथ, इंग्लंड येथील अतिथी प्राध्यापक आणि अर्थतज्ज्ञ संतोष मेहरोत्रा यांनी केले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

‘जी-२०’अंतर्गत भारतीय मजदूर संघाच्या वतीने गुरुवारी नागपूरच्या सदर येथील एका हॉटेलमध्ये ‘लेबर-२०’ ही एकदिवसीय कामगार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. या परिषदेच्या उद्घाटन सत्रात मेहरोत्रा बोलत होते. अध्यक्षपदी भारतीय मजदूर संघाचे महासचिव रवींद्र हिमटे हे होते.
असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा अनिवार्य असावी, अशी आग्रही भूमिका मांडताना मेहरोत्रा यांनी शेतात राबणाऱ्या, घरकाम करणाऱ्या, हॉटेलमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकालाच सामाजिक सुरक्षा देता येणे शक्य असल्याचे सांगितले.

आणखी वाचा

हेही वाचा… गोंदिया : डॉ. श्री.भा. जोशी यांच्या हस्ते दोन साहित्यकृतींचे रविवारी प्रकाशन

त्यासाठी त्यांनी केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या योजना आणि राज्य सरकारच्या सामाजिक योजनांवरील खर्चाची आकडेवारी दिली. यातील काही योजनांना एकत्र करून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान केली जाऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी कामगारांना सामाजिक सुरक्षा दिली नाही, तर सन २०४० मध्ये त्याचे गंभीर परिणाम देशाला भोगावे लागतील, असा इशाराही दिला. कारण, त्या वेळी भारत तरुणांचा देश राहणार नाही. भारतीयांचे सरासरी वय ५५ वर्षे असेल आणि त्यांना दैनंदिन गरजा भागवणे देखील कठीण होऊन बसेल, असेही ते म्हणाले.

हेही वाचा… टाटानगर एक्सप्रेस रद्द, दुरान्तोला विलंब

‘एल-२०’ परिषदेचे मुख्य संयोजक बी. सुरेंद्रन यांनी प्रास्ताविक केले. संचालन भारतीय मजदूर संघाचे विदर्भ प्रदेश महामंत्री गजानन गटलेवार यांनी केले. या एकदिवसीय कार्यक्रमात कर्मचारी विमा महामंडळ, कर्मचारी भविष्य निधी संघटना, श्रम विभाग या कार्यालयाचे अधिकारी, सीटू, आयटक तसेच इतर कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी सहभाग नोंदवला.

२८ कोटी कामगारांची नोंदणी

ई-श्रम पोर्टलच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रातील सुमारे २८ कोटी कामगारांची नोंदणी करण्यात आली असून स्थलांतरित कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा मिळावी यासाठी केंद्रीय श्रम मंत्रालय प्रयत्नशील आहे, अशी माहिती केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या सहसचिव दीपिका कच्छल यांनी दिली.

सार्वजनिक सामाजिक सुरक्षाही कामगारांसाठी महत्त्वाची असून ‘एल-२०’ सारखे मंच या मुद्द्यांकडे विशेष लक्ष देत आहेत. कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ, कर्मचारी भविष्य निधी महामंडळ या माध्यमातून संघटित क्षेत्रातील कामगारांची सामाजिक सुरक्षा केंद्रीय श्रम मंत्रालयातर्फे निश्चित केली जात असून असंघटित क्षेत्रातही असंघटित कामगारांनाही सामाजिक सुरक्षा अधिनियमाद्वारे सामाजिक सुरक्षेचे लाभ प्रदान केले जातात, असेही कच्छल यांनी सांगितले.