संमेलनाला दोन कोटी, तरी पैशांसाठी पदर! शासकीय निधी अद्याप महामंडळाच्याच ताब्यात

नागपूर : अमळनेर येथे प्रस्तावित ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना आयोजकांना मोठय़ा आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. संमेलनाच्या आयोजनासाठी राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या ५० लाखांच्या अनुदानात भरघोस वाढ करून ते तब्बल दोन कोटी करूनही लोकवर्गणीसाठी राज्यभर ‘बारकोड’ पाठवण्यात आले असून शासकीय निधी अद्याप महामंडळाच्याच ताब्यात असल्याने आयोजकांची मोठी कोंडी झाली आहे.

आणखी वाचा

अहेरीत आत्राम काका-पुतण्यात थेट लढत? अपक्षांमुळे प्रस्थापितांच्या मनात धाकधूक…

२१ नोव्हेंबर पंचांग: वर्षातील शेवटचा गुरुपुष्यामृत योग कोणत्या…

अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीची नवी जाहीरात वादात, निवडणूक आयोगाकडून आक्षेप; निवडणुकीच्या तोंडावर नामुष्की

‘डीएसके’ यांच्या गुंतवणूकदारांची यादी सादर करण्याचे मावळ-मुळशी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांना न्यायालयाचे आदेश

सिडकोच्या २६ हजारांच्या महागृहनिर्माण सोडत प्रक्रियेला महिन्याभराची मुदतवाढ

लक्षवेधी लढत : कुडाळमध्ये राणेंच्या वर्चस्वाचा कस

अग्रलेख : काका… मला वाचवा!

नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती

अमळनेर या साने गुरुजींच्या कर्मभूमीत २ ते ४ फेब्रुवारी या कालावधीत हे संमेलन होणार आहे. प्रत्यक्ष संमेलनाला आता केवळ १५ दिवस उरले आहेत. परंतु, शासनाकडून जाहीर झालेला दोन कोटींचा निधी महामंडळाच्या खात्यात गेल्याने व तो अद्याप आयोजक संस्थेकडे वर्ग न झाल्याने आव्हानाच्या रूपात समोर उभा असणारा कोटय़वधींचा खर्च करायचा कसा, असा प्रश्न आयोजकांना पडला आहे. लोकवर्गणी उभारण्यासाठी राज्यभर  ‘बारकोड’ पाठवण्यात आले आहेत. त्यातून आतापर्यंत सुमारे ५० लाखांचा निधी गोळा झाल्याचे कळते. परंतु, संमेलनाचा एकूण खर्च बघता हा निधी फारच तोकडा आहे.

हेही वाचा >>>महायुतीचा उद्या भंडाऱ्यात समन्वय मेळावा, मात्र नेत्यांमध्ये असमन्वय!

संमेलन विश्वस्त निधीचे काय झाले?

साहित्य संमेलने नेहमी  शासन आणि धनदांडग्यांच्याच भरवशावर होत असल्याने संमेलनात सहभागी साहित्यिक राजकारण्यांविरोधात भूमिका घ्यायला घाबरतात, अशी टीका सातत्याने व्हायची. ती टाळून स्वबळावर संमेलन घेण्यासाठी संमेलन विश्वस्त मंडळ तयार करून संमेलन विश्वस्त निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, संमेलन निधीमध्ये मोठी भर टाकण्यासाठी संमेलन विश्वस्त निधी, विभागीय साहित्य संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ काहीच  करत नसल्याने  आयोजकांना निधीसाठी नाइलाजाने राजकारण्यांचीच दारे ठोठवावी लागत आहेत.

जिल्ह्यात तीन मंत्री, तरी पैशांसाठी पायपीट

राज्यात बदललेल्या राजकीय गणितांमुळे इतर जिल्ह्यांपेक्षा जळगाव जिल्ह्यास जास्त फायदा झाला. सध्या या जिल्ह्यात गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील व अनिल पाटील असे सत्ताधारी तीन पक्षांचे तीन मंत्री आहेत. तरीही आयोजकांपुढील आर्थिक आव्हान कायम असल्याने साहित्यप्रेमींकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जिल्ह्याच्या दृष्टीने संमेलन अविस्मरणीय व्हावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. निधीचे आव्हान आहे, हे खरे असले तरी शासनाचे दोन कोटी महामंडळाकडे वर्ग झाले आहेत. ते लवकरच आयोजकांकडे वर्ग होतील, असा विश्वास आहे. सर्वसामान्यांनाही संमेलनाशी जोडण्यासाठी लोकवर्गणी गोळा केली जात आहे.  – डॉ. अविनाश जोशी, अध्यक्ष, मराठी वाङ्मय मंडळ, अमळनेर.