शफी पठाण

नागपूर : अमळनेर येथे प्रस्तावित ९७ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन अवघ्या १५ दिवसांवर येऊन ठेपले असताना आयोजकांना मोठय़ा आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. संमेलनाच्या आयोजनासाठी राज्य शासनाकडून मिळणाऱ्या ५० लाखांच्या अनुदानात भरघोस वाढ करून ते तब्बल दोन कोटी करूनही लोकवर्गणीसाठी राज्यभर ‘बारकोड’ पाठवण्यात आले असून शासकीय निधी अद्याप महामंडळाच्याच ताब्यात असल्याने आयोजकांची मोठी कोंडी झाली आहे.

RBI likely to cut repo rate by 25 basis points
या दोन कारणांनी होईल रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदर कपात… ,नवीन गव्हर्नरांकडून पहिल्याच बैठकीत निर्णय अपेक्षित
mh370 search operation malaysian airlines
Malasian Airlines: बेपत्ता MH370 चा शोध; पुण्यातील प्रल्हाद…
RTE admission application deadline has expired how many applications have been submitted
आरटीई प्रवेश अर्जांची मुदत संपुष्टात… किती अर्ज दाखल?
Inquiry , Beed District Planning Committee, Beed ,
बीड जिल्हा नियोजन समितीच्या कामाची चौकशी, दोन वर्षांच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती
one nation one time
One Nation, One Time नक्की आहे तरी काय? सरकारने याचा मसुदा का तयार केला? याचा फायदा काय?
rte 25 percent admission process initially ending on January 27 is now extended to February 2
आरटीईसाठी १४ ते २७ जानेवारी पर्यंत ३१ हजार अर्ज प्राप्तप्रवेशासाठी, २ फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ
Liquidity deficit in indian banking system hits lowest level in nearly 15 years
भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची तरलता १५ वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर… खडखडाटामुळे कर्जे आणखी महागणार?
The application deadline for 25 percent reserved seats in private schools under rte has been extended
‘आरटीई’अंतर्गत प्रवेश अर्जांसाठी मुदतवाढ, आतापर्यंत किती अर्ज दाखल?

अमळनेर या साने गुरुजींच्या कर्मभूमीत २ ते ४ फेब्रुवारी या कालावधीत हे संमेलन होणार आहे. प्रत्यक्ष संमेलनाला आता केवळ १५ दिवस उरले आहेत. परंतु, शासनाकडून जाहीर झालेला दोन कोटींचा निधी महामंडळाच्या खात्यात गेल्याने व तो अद्याप आयोजक संस्थेकडे वर्ग न झाल्याने आव्हानाच्या रूपात समोर उभा असणारा कोटय़वधींचा खर्च करायचा कसा, असा प्रश्न आयोजकांना पडला आहे. लोकवर्गणी उभारण्यासाठी राज्यभर  ‘बारकोड’ पाठवण्यात आले आहेत. त्यातून आतापर्यंत सुमारे ५० लाखांचा निधी गोळा झाल्याचे कळते. परंतु, संमेलनाचा एकूण खर्च बघता हा निधी फारच तोकडा आहे.

हेही वाचा >>>महायुतीचा उद्या भंडाऱ्यात समन्वय मेळावा, मात्र नेत्यांमध्ये असमन्वय!

संमेलन विश्वस्त निधीचे काय झाले?

साहित्य संमेलने नेहमी  शासन आणि धनदांडग्यांच्याच भरवशावर होत असल्याने संमेलनात सहभागी साहित्यिक राजकारण्यांविरोधात भूमिका घ्यायला घाबरतात, अशी टीका सातत्याने व्हायची. ती टाळून स्वबळावर संमेलन घेण्यासाठी संमेलन विश्वस्त मंडळ तयार करून संमेलन विश्वस्त निधी उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. परंतु, संमेलन निधीमध्ये मोठी भर टाकण्यासाठी संमेलन विश्वस्त निधी, विभागीय साहित्य संस्था, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ काहीच  करत नसल्याने  आयोजकांना निधीसाठी नाइलाजाने राजकारण्यांचीच दारे ठोठवावी लागत आहेत.

जिल्ह्यात तीन मंत्री, तरी पैशांसाठी पायपीट

राज्यात बदललेल्या राजकीय गणितांमुळे इतर जिल्ह्यांपेक्षा जळगाव जिल्ह्यास जास्त फायदा झाला. सध्या या जिल्ह्यात गिरीश महाजन, गुलाबराव पाटील व अनिल पाटील असे सत्ताधारी तीन पक्षांचे तीन मंत्री आहेत. तरीही आयोजकांपुढील आर्थिक आव्हान कायम असल्याने साहित्यप्रेमींकडून आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

जिल्ह्याच्या दृष्टीने संमेलन अविस्मरणीय व्हावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. निधीचे आव्हान आहे, हे खरे असले तरी शासनाचे दोन कोटी महामंडळाकडे वर्ग झाले आहेत. ते लवकरच आयोजकांकडे वर्ग होतील, असा विश्वास आहे. सर्वसामान्यांनाही संमेलनाशी जोडण्यासाठी लोकवर्गणी गोळा केली जात आहे.  – डॉ. अविनाश जोशी, अध्यक्ष, मराठी वाङ्मय मंडळ, अमळनेर.

Story img Loader