गडचिरोली शहराच्या मध्यवर्ती असलेल्या वनविभागाच्या १.२० हेक्टर जागेवर लेआऊट तयार करून कोट्यवधींना विक्री केल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. याप्रकरणी ४ आरोपींवर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींच्या नावांबाबत मात्र कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. त्यामुळे वन विभागाच्या कार्यप्रणालीवर संशय व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा- समृध्दी महामार्गावर प्रवास करत आहात; तर ही काळजी घ्या, घरुनच….
शहराच्या आयटीआय ते गोकुळनगर बायपास मार्गावरील सर्वे क्रमांक २१ च्या १.२० हेक्टर जागेवर लेआऊट तयार करून जागेची विक्री केल्या गेली. ही जागा वनविभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतरही विक्री सुरूच होती. तब्बल ८ महिन्यांच्या दप्तरदिरंगाईनंतर संबंधित ४ आरोपींवर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यांची नावे जाहीर करण्यास वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने वन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी गुन्हा दाखल झाला असल्यास नावे जाहीर करण्यास काहीही हरकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. विक्री होत असलेली जमीन वन विभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित लोकांना जमिनीसंदर्भात कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यांनी तीनवेळा नोटीस दिल्यानंतर कागदपत्रे सादर केली. मात्र, यात ते सदर जागेचे मालक असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने त्यांच्यावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु तोपर्यंत अनेकांना त्या लेआऊटमधील भूखंडाची विक्री करण्यात आली होती. अजूनही भूखंडांची विक्री सुरू असल्याचे कळते.
आरोपींची नावे गोपनीय ठेवण्याचे कारण काय ?
एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यास त्यांची नावे माध्यमांना देण्यास काहीही हरकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत असल्यावरही त्याखालील अधिकारी व चौकशी अधिकारी आरोपींची नावे जाहीर करण्यास तयार नाही. यामुळे वनविभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये कारवाईवरून एकमत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून वनविभागाच्या भूखंडाची सर्रास विक्री होत असताना संबंधित अधिकारी झोपा काढत होते काय, असा प्रश्नदेखील फसवणूक झालेल्या काही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वन विभागातील अधिकारी आणि भूखंड माफिया यांचे साटेलोटे तर नाही ना, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
हेही वाचा- समृध्दी महामार्गावर प्रवास करत आहात; तर ही काळजी घ्या, घरुनच….
शहराच्या आयटीआय ते गोकुळनगर बायपास मार्गावरील सर्वे क्रमांक २१ च्या १.२० हेक्टर जागेवर लेआऊट तयार करून जागेची विक्री केल्या गेली. ही जागा वनविभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतरही विक्री सुरूच होती. तब्बल ८ महिन्यांच्या दप्तरदिरंगाईनंतर संबंधित ४ आरोपींवर वन कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, त्यांची नावे जाहीर करण्यास वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी असमर्थता दर्शविल्याने वन विभाग संशयाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. वनसंरक्षक डॉ. किशोर मानकर यांनी गुन्हा दाखल झाला असल्यास नावे जाहीर करण्यास काहीही हरकत नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तरीही वनपरिक्षेत्र कार्यालयाकडून याबाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. विक्री होत असलेली जमीन वन विभागाची असल्याचे उघड झाल्यानंतर संबंधित लोकांना जमिनीसंदर्भात कागदपत्रे सादर करण्यास सांगितले होते. त्यांनी तीनवेळा नोटीस दिल्यानंतर कागदपत्रे सादर केली. मात्र, यात ते सदर जागेचे मालक असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने त्यांच्यावर अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला. परंतु तोपर्यंत अनेकांना त्या लेआऊटमधील भूखंडाची विक्री करण्यात आली होती. अजूनही भूखंडांची विक्री सुरू असल्याचे कळते.
आरोपींची नावे गोपनीय ठेवण्याचे कारण काय ?
एखाद्या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यास त्यांची नावे माध्यमांना देण्यास काहीही हरकत नाही, असे वरिष्ठ अधिकारी सांगत असल्यावरही त्याखालील अधिकारी व चौकशी अधिकारी आरोपींची नावे जाहीर करण्यास तयार नाही. यामुळे वनविभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये कारवाईवरून एकमत नाही का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून वनविभागाच्या भूखंडाची सर्रास विक्री होत असताना संबंधित अधिकारी झोपा काढत होते काय, असा प्रश्नदेखील फसवणूक झालेल्या काही नागरिकांनी उपस्थित केला आहे. त्यामुळे या प्रकरणात वन विभागातील अधिकारी आणि भूखंड माफिया यांचे साटेलोटे तर नाही ना, अशी चर्चा शहरात रंगली आहे.
