बहुचर्चित सूरजागड लोहखनिज खाण विस्तार पुन्हा एकदा वादात सापडले आहे. याविरुद्ध रायपूर येथील पर्यावरण कार्यकर्ते समरजित चॅटर्जी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर येत्या १ मार्च रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा- बच्चू कडू यांच्या नागपुरातील आंदोलनाने सर्वच पक्षांची कोंडी
२००७ मध्ये एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर लॉयड्स मेटल एनर्जी कंपनीला ३४८.०९ हेक्टर जमीन ५० वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. ही जमीन दक्षिण एटापल्ली वन क्षेत्रांतर्गत येते. सध्या या खाणीमधून वर्षाला ३० लाख टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी आहे. कंपनी ही क्षमता वाढवून एक कोटी टन करणार आहे. नियमानुसार, खणीकर्माची क्षमता मूळ क्षमतेपेक्षा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त वाढविता येत नाही. परंतु, या खाणीच्या बाबतीत नियमाची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- काय सांगता! चक्क चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश; वाचा कारण काय…
कंपनीची मागणी पूर्ण झाल्यास या खाणीतून दररोज ८०० ते १००० ट्रक लोहखनिज काढले जाईल. त्यासाठी स्फोटके वापरले जातील. त्यामुळे ध्वनी व वायू प्रदूषण वाढेल. नदीचे पाणी प्रदूषित होईल. मानव व प्राण्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतील. या विस्ताराविरुद्ध चॅटर्जी यांनी ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता महेंद्र वैरागडे कामकाज पाहतील.
हेही वाचा- बच्चू कडू यांच्या नागपुरातील आंदोलनाने सर्वच पक्षांची कोंडी
२००७ मध्ये एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड टेकडीवर लॉयड्स मेटल एनर्जी कंपनीला ३४८.०९ हेक्टर जमीन ५० वर्षांच्या लीजवर देण्यात आली आहे. ही जमीन दक्षिण एटापल्ली वन क्षेत्रांतर्गत येते. सध्या या खाणीमधून वर्षाला ३० लाख टन लोह खनिज काढण्याची परवानगी आहे. कंपनी ही क्षमता वाढवून एक कोटी टन करणार आहे. नियमानुसार, खणीकर्माची क्षमता मूळ क्षमतेपेक्षा ५० टक्क्यापेक्षा जास्त वाढविता येत नाही. परंतु, या खाणीच्या बाबतीत नियमाची पायमल्ली केली जात आहे, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा- काय सांगता! चक्क चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अटकेचे आदेश; वाचा कारण काय…
कंपनीची मागणी पूर्ण झाल्यास या खाणीतून दररोज ८०० ते १००० ट्रक लोहखनिज काढले जाईल. त्यासाठी स्फोटके वापरले जातील. त्यामुळे ध्वनी व वायू प्रदूषण वाढेल. नदीचे पाणी प्रदूषित होईल. मानव व प्राण्यांच्या आरोग्यावर दुष्परिणाम होतील. या विस्ताराविरुद्ध चॅटर्जी यांनी ५ नोव्हेंबर २०२२ रोजी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले. पण त्याची दखल घेण्यात आली नाही, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अधिवक्ता महेंद्र वैरागडे कामकाज पाहतील.
