भंडारा: भंडारा उपविभागांतर्गत भंडारा आणि पवनी तालुक्यात रिक्त असलेल्या ४८ पोलीस पाटील पदांची भरती प्रक्रिया २०२३ मध्ये राबविण्यात आली होती. मात्र, त्यात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करत शारदा बुधे यांच्यासह दहा उमेदवारांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने सोमवारी याचिकेतील प्राथमिक मुद्दे लक्षात घेता सरकारला एक आठवड्यात भरतीचा मूळ रेकॉर्ड आणि चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे पोलीस पाटील भरतीत गैरव्यवहार संबंधित निर्णय प्रक्रियेत नेमका काय निकाल येतो आणि दोषींवर नेमकी काय कारवाई केली जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भंडाऱ्यातील पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची ८० गुणांची लेखी आणि २० गुणांची मौखिक परीक्षा घेण्यात आली. मौखिक परीक्षेसाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्य अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, समिती सदस्यांनी स्वतः मौखिक परीक्षा घेतली नाही आणि त्यासाठी वेगळे प्रतिनिधी पाठविले. त्यांनी लेखी परीक्षेत जास्त गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत कमी तर, लेखी परीक्षेत कमी गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत अवैधपणे १८ ते १९ गुण देण्यात आले, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव चैत्यभूमी करण्याची मागणी का होते आहे? नेमके कारण…

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेमध्ये भंडाऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रवींद राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनीच्या तहसीलदार नीलम रंगारी यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान या गैरव्यवहार प्रकरणी आता  भरतीचा मूळ रेकॉर्ड आणि चौकशी अहवाल काय  येतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा >>>भूकंपांचे हादरे अन् नागरिकांची पळापळ; उमरखेड, पुसद भागात…

मे २०२३ मध्ये झालेल्या  प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आणि अनियमिततेचा ठपका ठेवून भंडारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह दोन तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले होते.  शिवाय कारवाईनंतर झालेली भरती प्रक्रिया रद्द करून रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात यावी असे पत्र शासनाने काढले होते. मात्र प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे भरती झालेल्या ४८ पोलीस पाटलांना कायमस्वरूपी कार्यमुक्त करीत असल्याचे आदेश देत त्यांची सेवा समाप्त केली होती. भंडारा आणि पवनी तालुक्यात घोळ झाल्याचा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी झाल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रियेची चौकशी केली गेली. या चौकशीत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे, तत्कालीन पवनीच्या तहसीलदार नीलिमा रंगारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यवर निलंबनाची कारवाई देखील करण्यात आली होती.

भंडाऱ्यातील पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेत उमेदवारांची ८० गुणांची लेखी आणि २० गुणांची मौखिक परीक्षा घेण्यात आली. मौखिक परीक्षेसाठी उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्य अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. परंतु, समिती सदस्यांनी स्वतः मौखिक परीक्षा घेतली नाही आणि त्यासाठी वेगळे प्रतिनिधी पाठविले. त्यांनी लेखी परीक्षेत जास्त गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत कमी तर, लेखी परीक्षेत कमी गुण घेणाऱ्यांना मौखिक परीक्षेत अवैधपणे १८ ते १९ गुण देण्यात आले, असा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>दादर रेल्वे स्थानकाचे नाव चैत्यभूमी करण्याची मागणी का होते आहे? नेमके कारण…

याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. सुमंत देवपुजारी यांनी काम पाहिले. याचिकेवर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पोलीस पाटील भरती प्रक्रियेमध्ये भंडाऱ्याचे तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी रवींद राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे आणि पवनीच्या तहसीलदार नीलम रंगारी यांना यापूर्वीच निलंबित करण्यात आले आहे. दरम्यान या गैरव्यवहार प्रकरणी आता  भरतीचा मूळ रेकॉर्ड आणि चौकशी अहवाल काय  येतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

हेही वाचा >>>भूकंपांचे हादरे अन् नागरिकांची पळापळ; उमरखेड, पुसद भागात…

मे २०२३ मध्ये झालेल्या  प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आणि अनियमिततेचा ठपका ठेवून भंडारा उपविभागीय अधिकाऱ्यांसह दोन तहसीलदारांना निलंबित करण्यात आले होते.  शिवाय कारवाईनंतर झालेली भरती प्रक्रिया रद्द करून रद्द करून नव्याने प्रक्रिया राबविण्यात यावी असे पत्र शासनाने काढले होते. मात्र प्रक्रिया रद्द झाल्यामुळे भरती झालेल्या ४८ पोलीस पाटलांना कायमस्वरूपी कार्यमुक्त करीत असल्याचे आदेश देत त्यांची सेवा समाप्त केली होती. भंडारा आणि पवनी तालुक्यात घोळ झाल्याचा आरोप काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केला होता. या अनुषंगाने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी झाल्यानंतर संपूर्ण भरती प्रक्रियेची चौकशी केली गेली. या चौकशीत तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी राठोड, भंडाऱ्याचे तहसीलदार अरविंद हिंगे, तत्कालीन पवनीच्या तहसीलदार नीलिमा रंगारी दोषी आढळल्याने त्यांच्यवर निलंबनाची कारवाई देखील करण्यात आली होती.