अमरावती: देशात प्रतिबंधित असलेल्या तणनाशक सहनशील (एचटीबीटी) बियाण्याची लागवड छुप्या मार्गाने दरवर्षी वाढत असतानाच शेतकरी व शासकीय यंत्रणांमध्‍ये संघर्ष होण्‍याची चिन्‍हे आहेत. शेतकरी संघटना आणि किसान एकता मंचच्‍या वतीने येत्‍या १८ जुलै रोजी एचटीबीटी (ग्लायसेल बीटी) कापसाचा जाहीर लागवड कार्यक्रम घोषित करण्‍यात आला आहे. याला ‘सविनय कायदेभंग’ असे नाव देण्‍यात आले आहे.
शेतकरी संघटनेचे प्रदेश अध्‍यक्ष ललित बहाळे, आम आदमी पक्षाचे राज्‍य कार्यकारिणी सदस्‍य संजय कोल्‍हे, नितीन गवळी, सुधाकर गायकी, राजीव तायडे यांच्‍या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी १८ जुलैला मोर्शी तालुक्‍यातील पुसला (नया वाठोडा) येथे सकाळी ९ वाजेपासून एक एकर शेतात एचटीबीटी कापूस बियाणे लागवडीचा कार्यक्रम जाहीर करण्‍यात आला आहे.
हेही वाचा… ताडोबात ‘मस्ती की पाठशाला,’ बबलीच्या बछड्याची धमाल मस्ती
शेतकरी संघटनेने जैव तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची मागणी करीत ‘एचटीबीटी’ लागवडीचा बिगुल फुंकला आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञान स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे, त्याला हवा असलेला वाण मिळायला हवा. परंतु देशात केंद्र सरकारच्या पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार मंजुरी नसलेल्या बियाण्याचा वापर हा गुन्हा मानला जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती व्यवसायातील काटकसर वाढावी, गुणविशेष वाणांची निवड करता यावी, विपरीत हवामानात तग धरू शकतील अशा वाणांची उपलब्धता व्हावी आणि बहुआयामी तंत्रज्ञान शेतकऱ्यांना मिळावे यासाठी हा लढा सुरू केला. मुळात हे मिळविण्यासाठी संघर्ष करण्यास भाग पडावे हा अपमान आहे, असे शेतकरी नेते संजय कोल्‍हे यांनी सांगितले.
हेही वाचा… अकोला : ‘‘सोन्यासाठी खून झाला, तुमच्या अंगठ्या आमच्याजवळ द्या’’, पोलीस असल्याचे सांगत वृद्धाला लुटले
मागील वर्षी १२ हजार रुपये क्विंटलपर्यंत विकल्या गेलेला कापूस यंदा मात्र चार महिने ठेवून देखील शेवटी ७ हजार रुपयांना विकावा लागला. बाजारातील वारंवार सरकारी हस्तक्षेप आणि लहरी आयात निर्यात धोरण व कापड गिरणी मालकांना खुश ठेवणाऱ्या सरकारने शेतकऱ्यांना मात्र आत्महत्या करण्यास भाग पाडले आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे.
ग्लायसेल बीटी हे कापूस वाण तणनाशक फवारून जगवता येते व त्यामुळे निंदणाचा खर्च वाचतो पण या वाणावर सरकारी बंदी आहे. पेरले तर शेतकरी दोषी आणि विकले तर दुकानदार दोषी हा यांचा नालायक कायदा आहे. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी निंदण आणि कापूस वेचणीच्या खर्चाने गारद होवून जातो आहे. सरकारच्या या विक्षिप्त धोरणाचा आम्ही निषेध करीत असल्याचे शेतकरी संघटनेने म्हटले आहे.
