अमरावती : गेल्‍या तीस दिवसांपासून राष्ट्रीय आरोग्य मिशन (एनएचएम) अंतर्गत कंत्राटी डॉक्टर व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू असल्याने आरोग्‍य यंत्रणेवरील ताण वाढला आहे. रुग्णांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी स्थायी स्वरूपातील आरोग्य कर्मचारी कार्यरत असले, तरी त्यांची संख्या तोकडी असल्याने रुग्‍णांचे हाल होत आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह इतरही मागण्यांसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्‍या २५ ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. शासनाने अद्याप त्यांची दखल घेतली नसल्याने हे आंदोलन पुढेही सुरू राहणार असल्याचे चित्र आहे. सरकारने अजूनही आंदोलनाची दखल न घेतल्‍याने संपकर्त्‍या कर्मचाऱ्यांमधून रोष व्‍यक्‍त होत आहे. परंतु जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून स्थायी स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. अनेकांच्या सुट्याही रद्द करण्यात आल्या आहे. जवळपास २३ प्रकारच्या आरोग्य सेवांवर या संपामुळे परिणाम झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बालकांचे लसीकरण रखडले असून, ग्रामीण भागासह महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये दर आठवड्यात नियोजित लसीकरण शिबिरांवरही परिणाम झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : संतापजनक..! अडिच वर्षीय बालिकेवर निर्घृण अत्याचार करून डोक्यात दगडही घातला

संपामुळे ओपीडी, गरोदर मातांची तपासणी, बालकांचे लसीकरण, उपकेंद्रांतील प्रसुती, मूळव्याध सर्जरी, डोळ्यांची शस्त्रक्रिया, कर्करोगावरील केमोथेरपी, आयुष्मान योजनेची अमलबजावणी, सिकलसेलच्या रुग्णांचा रक्तपुरवठा, क्षयरोग तपासणी, पंतप्रधान मातृवंदना योजना, नवजात बालकांच्या गृहभेटी, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया यासह इतरही आरोग्य सेवा बाधित झाल्या आहेत.

हेही वाचा – आठ वर्षीय सुरभी चंद्रपूरकरांना सांगणार मुखोद्गत पारायण

जन्म झाल्यापासून टप्याटप्याने विशिष्ट कालावधीत बालकांना लसीकरण करणे अनिवार्य आहे; मात्र आरोग्य कर्मचारी व परिचारिकाच उपस्थित नसल्याने बालकांच्या लसीकरणाची वेळ चुकली आहे. त्यामुळे पालकांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, सिकलसेलच्या रुग्णांना वेळोवेळी नवीन रक्तपुरवठा करणे अत्यावश्यक असतानाही येथे केवळ एकच निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी व एक परिचारिका सेवा देत आहेत.

शासकीय सेवेत सामावून घेण्यासह इतरही मागण्यांसाठी आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी गेल्‍या २५ ऑक्टोबरपासून संप पुकारला आहे. शासनाने अद्याप त्यांची दखल घेतली नसल्याने हे आंदोलन पुढेही सुरू राहणार असल्याचे चित्र आहे. सरकारने अजूनही आंदोलनाची दखल न घेतल्‍याने संपकर्त्‍या कर्मचाऱ्यांमधून रोष व्‍यक्‍त होत आहे. परंतु जिल्हा सामान्य रुग्णालय, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, ग्रामीण भागातील रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली असल्याने त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून स्थायी स्वरूपातील कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली. त्यामुळे त्यांच्यावरही कामाचा ताण प्रचंड वाढला आहे. अनेकांच्या सुट्याही रद्द करण्यात आल्या आहे. जवळपास २३ प्रकारच्या आरोग्य सेवांवर या संपामुळे परिणाम झाला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बालकांचे लसीकरण रखडले असून, ग्रामीण भागासह महापालिकेच्या दवाखान्यांमध्ये दर आठवड्यात नियोजित लसीकरण शिबिरांवरही परिणाम झाला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – बुलढाणा : संतापजनक..! अडिच वर्षीय बालिकेवर निर्घृण अत्याचार करून डोक्यात दगडही घातला

संपामुळे ओपीडी, गरोदर मातांची तपासणी, बालकांचे लसीकरण, उपकेंद्रांतील प्रसुती, मूळव्याध सर्जरी, डोळ्यांची शस्त्रक्रिया, कर्करोगावरील केमोथेरपी, आयुष्मान योजनेची अमलबजावणी, सिकलसेलच्या रुग्णांचा रक्तपुरवठा, क्षयरोग तपासणी, पंतप्रधान मातृवंदना योजना, नवजात बालकांच्या गृहभेटी, कुटुंबकल्याण शस्त्रक्रिया यासह इतरही आरोग्य सेवा बाधित झाल्या आहेत.

हेही वाचा – आठ वर्षीय सुरभी चंद्रपूरकरांना सांगणार मुखोद्गत पारायण

जन्म झाल्यापासून टप्याटप्याने विशिष्ट कालावधीत बालकांना लसीकरण करणे अनिवार्य आहे; मात्र आरोग्य कर्मचारी व परिचारिकाच उपस्थित नसल्याने बालकांच्या लसीकरणाची वेळ चुकली आहे. त्यामुळे पालकांमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, सिकलसेलच्या रुग्णांना वेळोवेळी नवीन रक्तपुरवठा करणे अत्यावश्यक असतानाही येथे केवळ एकच निवृत्त वैद्यकीय अधिकारी व एक परिचारिका सेवा देत आहेत.