नागपूर : नागपूरमधील एका तरुणीने पोलीस कर्मचाऱ्यावर विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याचिका दाखल झाल्यावर तक्रारदार तरुणीनेही गुन्हा मागे घेण्यास आक्षेप नसल्याचे सांगितले. विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केल्यामुळे मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. यामुळे युपीएससी परीक्षेच्या तयारीवर विपरित परिणाम होत असल्याचे कारण देत तक्रारदार तरुणीने गुन्हा मागे घेण्यास परवानगी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तक्रार काय होती?

नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तक्रारदार २३ वर्षीय तरुणी राहते. तिचे वडील पोलीस विभागात कार्यरत आहेत. वडीलांचे मित्रही पोलीस विभागात असल्याने ते वारंवार घरी येत होते आणि त्यांच्यात कौटुंबिक संबंध निर्माण झाले. ५९ वर्षीय वडीलांच्या मित्राने तरुण मुलीवर वाईट नजर टाकायला सुरुवात केली. ते तरुणीला आक्षेपार्ह संदेश पाठवायचे, फोन करून वारंवार त्रास द्यायचे. वारंवार होणाऱ्या याप्रकारामुळे तरुणीने वडीलाच्या मित्राविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. तरुणीच्या तक्रारीनंतर नंदनवन पोलिसांनी भारतीय दंड विधानच्या कलम २९४, कलम ३२३, कलम ३५४ आणि कलम ४५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या.विनय जोशी आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष याप्रकरणावर सुनावणी झाली.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>खासदारकीसाठी आमदारकीचा राजीनामा दिला, आता आमदारकीची अपेक्षा असताना भाजपकडून ऐनवेळी…

तरूणीने तक्रार मागे का घेतली?

गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर तरुणीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. शपथपत्रात तिने सांगितले या प्रकरणामुळे तिच्या मानसिक अवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ती हे प्रकरण चालवू इच्छित नाही. याशिवाय तरुणीने बी.टेक.चे शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि आता ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षेची [युपीएससी] तयारी करत आहे. या प्रकरणामुळे ती नीटप्रकारे युपीएससी परीक्षेची तयारी करू शकत नाही. याचिका निकाली काढली तर ती परीक्षेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करू शकेल, असे तिने न्यायालयाला सांगितले. तरुणीच्या आईवडीलांनीही याप्रकरणी न्यायालयात मत नोंदविले. तरूणी आता लग्नाच्या वयात येत आहे. त्यामुळे जर प्रकरण प्रलंबित राहिले तर याचा परिणाम तिच्या लग्नावरही होऊ शकतो, असे तिच्या पालकांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सर्व बाबी लक्षात घेता आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. यासह आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या फोनमधील सर्व आक्षेपार्ह सामग्री तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नष्ट करण्यात यावी, असेही निर्णयात स्पष्ट केले.

तक्रार काय होती?

नंदनवन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत तक्रारदार २३ वर्षीय तरुणी राहते. तिचे वडील पोलीस विभागात कार्यरत आहेत. वडीलांचे मित्रही पोलीस विभागात असल्याने ते वारंवार घरी येत होते आणि त्यांच्यात कौटुंबिक संबंध निर्माण झाले. ५९ वर्षीय वडीलांच्या मित्राने तरुण मुलीवर वाईट नजर टाकायला सुरुवात केली. ते तरुणीला आक्षेपार्ह संदेश पाठवायचे, फोन करून वारंवार त्रास द्यायचे. वारंवार होणाऱ्या याप्रकारामुळे तरुणीने वडीलाच्या मित्राविरोधात विनयभंगाची तक्रार दाखल केली. तरुणीच्या तक्रारीनंतर नंदनवन पोलिसांनी भारतीय दंड विधानच्या कलम २९४, कलम ३२३, कलम ३५४ आणि कलम ४५२ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी संबंधित पोलीस कर्मचाऱ्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या.विनय जोशी आणि न्या.अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमक्ष याप्रकरणावर सुनावणी झाली.

नक्की वाचा

हेही वाचा >>>खासदारकीसाठी आमदारकीचा राजीनामा दिला, आता आमदारकीची अपेक्षा असताना भाजपकडून ऐनवेळी…

तरूणीने तक्रार मागे का घेतली?

गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर तरुणीने न्यायालयात शपथपत्र दाखल केले. शपथपत्रात तिने सांगितले या प्रकरणामुळे तिच्या मानसिक अवस्थेवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ती हे प्रकरण चालवू इच्छित नाही. याशिवाय तरुणीने बी.टेक.चे शिक्षण पूर्ण केले आहे आणि आता ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षेची [युपीएससी] तयारी करत आहे. या प्रकरणामुळे ती नीटप्रकारे युपीएससी परीक्षेची तयारी करू शकत नाही. याचिका निकाली काढली तर ती परीक्षेच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित करू शकेल, असे तिने न्यायालयाला सांगितले. तरुणीच्या आईवडीलांनीही याप्रकरणी न्यायालयात मत नोंदविले. तरूणी आता लग्नाच्या वयात येत आहे. त्यामुळे जर प्रकरण प्रलंबित राहिले तर याचा परिणाम तिच्या लग्नावरही होऊ शकतो, असे तिच्या पालकांनी न्यायालयाला सांगितले. न्यायालयाने सर्व बाबी लक्षात घेता आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्यावरील गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश दिले. यासह आरोपी पोलीस कर्मचाऱ्याच्या फोनमधील सर्व आक्षेपार्ह सामग्री तज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली नष्ट करण्यात यावी, असेही निर्णयात स्पष्ट केले.