बळजबरीचा ‘आधार’ पडतोय भारी!

नागरिकांना सर्वमान्य ओळख मिळवून देण्यासाठी हाती घेण्यात आलेल्या युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर अर्थात आधार कार्ड या सरकारच्या ‘अतिमहत्त्वाकांक्षी’ प्रकल्पाने नागरिकांचा प्रचंड मन:स्ताप वाढवला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान आणि अन्य सरकारी कामांसाठी, आधार ओळखपत्र सरकारने सक्तीचे केले आहे. पण, याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्यात आल्याने त्यावरचा  निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. असे असतानाही बँकेसह अनेक ठिकाणी आधारची सक्ती केली जात असून केवळ आधार कार्ड नाही, या कारणासाठी नागरिकांना मूलभूत सोयींपासून वंचित ठेवले जात आहे. आधार कार्डमध्ये माहिती अद्ययावत करण्यासाठी तर नागरिकांना पराकोटीचा त्रास सहन करावा लागत आहे. आधी आधार कार्ड तयार करण्यासाठी व अद्ययावत करण्यासाठीही खासगी कंपनींना कंत्राट देण्यात आले होते, परंतु या कंपन्या आधारच्या नावावर लोकांना लुटत असल्याचे लक्षात येताच त्यांचे काम थांबवून महापालिका, जिल्हा परिषदेतील अधिकृत आधार केंद्रातच आधारशी संबंधित कामे करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आधार कार्ड अद्ययावत करण्यासाठी शहरातील सर्व मुख्य बँका व टपाल कार्यालयात व्यवस्था करण्यात आल्याचे प्रशासनाच्यावतीने सांगण्यात आले. त्यासाठी शहरात शंभरपेक्षा अधिक यंत्र लावण्यात आल्याचा संबंधित प्रशासनाचा दावा आहे, परंतु हा दावा धादांत खोटा असून जीपीओ व शंकरनगरातील टपाल कार्यालय वगळता इतर कुठेही आधार कार्ड अद्ययावत करण्याची सुविधा उपलब्ध नाही. बँकांना तर अद्याप याचा मुहूर्तच सापडलेला नाही. नवीन बँक खाते काढण्यापासून तर विविध सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार अद्ययावत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे, परंतु आधार कार्डवरचे नाव, पत्ता, दूरध्वनी क्रमांक बदलायचा असेल तर ते कुठे व कसे बदलावे, याबाबत मार्गदर्शनाची कुठलीच यंत्रणा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. याहीपेक्षा गंभीर बाब म्हणजे, आधार कार्ड अद्ययावत करण्यासाठीचा अर्ज इंग्रजीत आहे. शहरातील बहुसंख्य अल्पशिक्षित, निरक्षरांना तो अर्ज भरताच येत नाही. अनेक वयोवृद्ध नागरिकांच्या बोटाचे ठसे आता उमटत नसल्याने त्यांना तर आधारच्या यादीतून पार बेदखलच केले जात आहे. त्यामुळे अनेकांना पेन्शन खात्यातून पैसे काढण्यास अडचणी येत आहेत. आधारची ही योजना लोकांच्या सुविधेसाठी आहे की छळ करण्यासाठी, असा प्रश्न नागपूरकर विचारत असून आधारच्या अडचणी दूर करण्याचे आव्हान प्रशासनाला झेपत नसेल तर त्यांनी ही योजनाच बंद करावी, अशी संतप्त मागणी नागरिक करीत आहेत.

‘आधार’ या सरकारच्या – ‘अतिमहत्त्वाकांक्षी’ प्रकल्पाने नागरिकांचा प्रचंड मन:स्ताप वाढवला आहे. आधार अद्ययावत करायचे असेल तर याबाबत मार्गदर्शनाची कुठलीच यंत्रणा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यात पुन्हा यासाठीचा अर्ज इंग्रजीत छापण्यात आला आहे. आधारशी संबंधित कामांसाठी शहरात शंभरपेक्षा अधिक यंत्र लावण्यात आल्याचा संबंधित प्रशासनाचा दावा साफ खोटा आहे. अनेक वयोवृद्ध नागरिकांच्या बोटाचे ठसे आता उमटत नसल्याने त्यांना तर आधारच्या यादीतून पार बेदखलच केले जात आहे. मायबाप सरकारने जनतेवर बळजबरीने लादलेला हा ‘आधार’ कसा भारी पडतोय त्याचीच ही ‘आखों देखी’ वृत्तमालिका आजपासून प्रकाशित करतोय.