गडचिरोली : कोरची तालुक्यातील झेंडेपार येथील प्रस्तावित लोहखाणींवरुन त्या परिसरातील नागरिकांमध्ये असंतोष असून १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेल्या प्रदूषण महामंडळाच्या जनसुनावणीला त्यांचा विरोध आहे. यासाठी सर्वपक्षीय लोहखाण विरोधी कृती समितीने मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांची भेट घेऊन पर्यावरणविषयक जनसुनावणी रद्द करण्याची मागणी केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समितीच्या दाव्यानुसार, कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्याचा सर्वपक्षीय कृती समितीचा संशय आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी कृती समिती अध्यक्ष क्रांती केरामी, उपाध्यक्ष श्रावण मातलाम, सचिव सरील मडावी, सहसचिव कुमरीबाई जमकातम, धनीराम हिडामी, रामसुराम काटेंगे आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरात चार तासात १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, फडणवीसांकडून आढावा

या कंपन्या करणार उत्खनन

झेंडेपार येथे लोहखाण उत्खननासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पाच कंपन्या उत्खनन करणार आहेत. आर. एम. राजूरकर ९ हेक्टरवर, मे. अनुज माईन्स मिनरल्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. १२ हेक्टर, निर्मलचंद जैन १०.३० हेक्टर , अनोजकुमार अगरवाल १२ हेक्टर ,मनोजकुमार सरिया ४ हेक्टरवर उत्खनन करणार आहेत.

हेही वाचा – चंद्रपुरात कांदा उत्पादक शेतकरी नसतानाही दोन कोटी ३० लाखांचे अनुदान लाटले, त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

तीन सुनावण्यांमध्येही तीव्र विरोध

दरम्यान, यापूर्वी लोहखाण उत्खननासाठी २००७, २०११ व २०१७ मध्ये जनसुनावणी झाली होती, तेव्हादेखील ग्रामसभांनी तीव्र विरोध केला होता, परंतु आता सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा लोहउत्खनन करण्याचा घाट घातला गेला आहे. मात्र, तो कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. रोजगाराच्या नावाखाली वन, जंगल, जमिनीची हानी होऊ देणार नाही, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.

समितीच्या दाव्यानुसार, कोरची तालुका हा संविधानाच्या कलम २४४ (१) व ५ व्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ठ आहे. वनहक्क कायदा २००६ चे नियम २००८, सुधारित नियम २०१२ नुसार ग्रामसभांना सामूहिक वनहक्क मान्यता आहे. अशा स्थितीत ग्रामसभांच्या परवानगीशिवाय लोहखाणींना परवानगी देऊन उत्खननाचा घाट घातला आहे. यामुळे जल, जंगल व जमीन धोक्यात येऊन आदिवासी बांधवांच्या पारंपरिक संस्कृती, धार्मिक ठिकाण व नैसर्गिक संसाधनांना धोका पोहोचण्याची शक्यता असल्याचा सर्वपक्षीय कृती समितीचा संशय आहे. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी होऊ घातलेली पर्यावरणविषयक जनसुनावणी घेऊ नये, अशी मागणी मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी कृती समिती अध्यक्ष क्रांती केरामी, उपाध्यक्ष श्रावण मातलाम, सचिव सरील मडावी, सहसचिव कुमरीबाई जमकातम, धनीराम हिडामी, रामसुराम काटेंगे आदी उपस्थित होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नागपुरात चार तासात १०० मिमीपेक्षा अधिक पाऊस, फडणवीसांकडून आढावा

या कंपन्या करणार उत्खनन

झेंडेपार येथे लोहखाण उत्खननासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पाच कंपन्या उत्खनन करणार आहेत. आर. एम. राजूरकर ९ हेक्टरवर, मे. अनुज माईन्स मिनरल्स अँड केमिकल्स प्रा. लि. १२ हेक्टर, निर्मलचंद जैन १०.३० हेक्टर , अनोजकुमार अगरवाल १२ हेक्टर ,मनोजकुमार सरिया ४ हेक्टरवर उत्खनन करणार आहेत.

हेही वाचा – चंद्रपुरात कांदा उत्पादक शेतकरी नसतानाही दोन कोटी ३० लाखांचे अनुदान लाटले, त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल

तीन सुनावण्यांमध्येही तीव्र विरोध

दरम्यान, यापूर्वी लोहखाण उत्खननासाठी २००७, २०११ व २०१७ मध्ये जनसुनावणी झाली होती, तेव्हादेखील ग्रामसभांनी तीव्र विरोध केला होता, परंतु आता सहा वर्षांनंतर पुन्हा एकदा लोहउत्खनन करण्याचा घाट घातला गेला आहे. मात्र, तो कदापि यशस्वी होऊ देणार नाही. रोजगाराच्या नावाखाली वन, जंगल, जमिनीची हानी होऊ देणार नाही, असा इशारा कृती समितीने दिला आहे.