लोकसत्ता टीम

चंद्रपूर : सर्व मागासवर्गीय तसेच अनुसूचित जाती-जमातीमधील नागरिकांच्या आरक्षणाला धोकादायक ठरण्याची शक्यता असलेल्या दोन अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द कराव्या तसेच जातनिहाय जनगणना करावी, या प्रमुख मागण्यांसाठी गांधी चौकातून निघालेला ओबीसी समाजाचा मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. या मोर्चाचे नेतृत्व अनुसूचित जाती-जमाती तसेच भटक्या विमुक्त जातीच्या विविध संघटनांनी केले. मोर्चामध्ये जिल्ह्यातील नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटनांनी मोर्चाचे स्वागत केले. तसेच या मोर्चाला आपला पाठिंबा दर्शवला.

batenge to katenge bjp vs congress
भाजपच्या ‘बटेंगे’ला काँग्रेसचे ‘जुडेंगे’
BJP Devendra Fadnavis Assets Net Worth Updates in Marathi
Devendra Fadnavis Income : उपमुख्यमंत्र्यांची एकूण संपत्ती किती?…
entry to Narendra Modis meeting venue will be denied if objectionable items are brought
…तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सभेत प्रवेशच मिळणार नाही!
Action against rebels, rebels Akola Rural,
बंडखोरांवर कारवाईचा बडगा, अकोला ग्रामीण राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष निलंबित
maharashtra assembly election 2024, Amravati District,
अमरावती जिल्ह्यात महाविकास आघाडी, महायुतीसमोर अस्तित्व राखण्‍याचे आव्‍हान
thackeray shiv sena break in panvel
पनवेलमध्ये ठाकरेंच्या शिवसेनेत फूट
13 ex corporators left bjp in the pimpri chinchwad
पिंपरीत भाजपपुढे नाराजांची डोकेदुखी; आतापर्यंत १३ माजी नगरसेवकांचे पक्षांतर
Chhagan Bhujbal plea dispute with BJP for release from ED Mumbai print news
भुजबळ यांच्या दाव्याने नवे वादळ; ‘ईडीपासून मुक्तीसाठी भाजपबरोबर; ओबीसी असल्याने कारवाई’

राज्य सरकारने २७ डिसेंबर २०२३ व २६ जानेवारी २०२४ रोजी आरक्षणासंदर्भात दोन अधिसूचना काढल्या. या अधिसूचनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाल्यास जातीचे खोटे दाखले व जातवैधतेचे खोटे प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होईल. त्यामुळे भविष्यात अनुसूचित जाती,अनुसूचित जमाती तसेच मागासवर्गीय प्रवर्गातील मूळ व खऱ्या नागरिकांच्या आरक्षणाला धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळे या अधिसूचना रद्द करण्यात याव्या तसेच जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, यासाठी गांधी चौकातून मोर्चा काढण्यात आला.

आणखी वाचा-नागपूर : ३१७ गुन्हेगारांची आयुक्तांनी घेतली परेड, गुन्हेगारांची ‘डेटा बँक’ तयार

जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या सभेत मोर्चा संयोजक सचिन राजूरकर यांनी भूमिका मांडली. यावेळी प्रमोद बोरीकर यांनी अनुसूचित जमातीचे तर नभा वाघमारे यांनी अनुसूचित जातीचे प्रतिनिधी म्हणून भूमिका मांडली. यानंतर मोर्चात सहभागी नागरिकांच्या मागणीनुसार विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार किशोर जोरगेवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर यांनी दोन्ही अधिसूचना रद्द कराव्या, यासाठी विधानसभेत संपूर्ण ताकदीनिशी संघर्ष करण्याचा शब्द उपस्थित जनसमुदायाला दिला.

जिल्हा प्रशासनातर्फे उपनिवासी जिल्हाधिकारी कुंभार यांनी मोर्चाच्या ठिकाणी येऊन निवेदन स्वीकारले. यावेळी आयोजन समितीचे संयोजक, दिनेश चोखारे, नंदू नागरकर, जयदीप रोडे, मनीषा बोबडे, डाॅ. दिलीप कांबळे, प्रवीण खोब्रागडे, पांडुरंग टोंगे, अनिल धानोरकर, विलास माथनकर, जितेश कुळमेथे, विजय मडावी, कृष्णा मसराम, रवींद्र टोंगे, विजय बलकी, प्रेमानंद जोगी, पांडुरंग टोंगे, सूर्यकांत खनके, प्रा.अनिल शिंदे, भोला मडावी, राजा अडकीने, अवधूत कोटेवार, अमोल घोडमारे, आदी उपस्थित होते. संचालन श्याम लेडे, डॉ. संजय घाटे व पप्पू देशमुख यांनी केले तर ॲड. पुरुषोत्तम सातपुते यांनी आभार मानले.

आणखी वाचा-नागपूर : ‘तो’ बॉम्ब नसून केवळ अग्निशमन यंत्र!

मोर्चात भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार व अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, मनसे, यंग चांदा ब्रिगेड, आम आदमी पार्टी, भाजप, शेतकरी संघटना, जनविकास सेना, आदी विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच अनेक सामाजिक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला. विशेष म्हणजे, मोर्चाचे नेतृत्व महिला व मुलींनी केले. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, आमदार प्रतिभा धानोरकर हेही मोर्चात सहभागी झाले होते.