Abolition of income proof requirement for OBC. Non-Creamy Layer What the government decision says? A decision to submit a Non-Creamy Layer ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो

राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे.

Non-Creamy Layer, income proof OBC, OBC,

ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो (छायाचित्र - लोकसत्ता ग्राफिक्स)

नागपूर: राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे. त्याऐवजी सरकारने नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. पण आता सरकारने या निर्णयात अमुलाग्र सुधारणा केली आहे. सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या नव्या निर्णयाद्वारे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

नक्की वाचा

‘नॉन क्रीमीलेअर’ उत्पन्न मर्यादा १५ लाख? केंद्राला शिफारस ; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज प्रस्ताव

‘हिंदुत्व तोडणारा राक्षस’, कालीचरण यांच्या विधानानंतर मनोज जरांगे…

cm eknath shinde lay foundation of maharashtra bhavan in navi mumbai

Non Creamy Layer Income Limit : नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्यासाठी राज्याची केंद्राकडे विनंती; ओबीसींना दिलासा मिळणार का?

Nawab Malik big claims about maharashtra Election

Nawab Malik: शरद पवार आणि एकनाथ शिंदे संपर्कात?, ‘निवडणुकीनंतर काहीही होऊ शकतं’, नवाब मलिक यांचा दावा

Sadhvi Pragya : साध्वी प्रज्ञा यांनी पोस्ट केला सुजलेल्या चेहऱ्याचा फोटो; म्हणाल्या, “मी जगले वाचले तर काँग्रेसच्या टॉर्चरविरोधात…”

AI lawyer responds to CJI Chandrachud's question

CJI DY Chandrachud to AI Lawyer: “भारतात फाशीची शिक्षा…”, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा AI वकिलाला प्रश्न; उत्तराने झाले सर्वच अवाक

An emotional video of a delivery boy having food in the middle of the road while delivering an order went viral on social media

परिस्थिती सगळं काही शिकवते! डिलिव्हरी बॉयचा हा VIDEO पाहून प्रत्येकाच्या डोळ्यात येईल पाणी

नोकरीची संधी: लोकसेवा आयोगामार्फत परीक्षेद्वारे भरती

हेही वाचा – अमरावती विद्यापीठात मुलींची संख्‍या अधिक; काय आहे ‘जेंडर ऑडिट’मध्ये ?

काय म्हणतो सरकारचा नवा निर्णय?

सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, उपरोक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.

हेही वाचा – ‘काँग्रेसवालो, लाडली बहनासे डरो’, कुणी दिला हा इशारा

‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.

Web Title: Abolition of income proof requirement for obc non creamy layer what the government decision says a decision to submit a non creamy layer dag 87 ssb

ओबीसींसाठी उत्पन्नाच्या दाखल्याची अट रद्द, शासन निर्णय काय सांगतो?

काय म्हणतो सरकारचा नवा निर्णय?

‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?