नागपूर: राज्य सरकारने निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेसाठी महत्त्वाची असणारी उत्पन्नाची अट रद्दबातल केली आहे. त्याऐवजी सरकारने नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. पण आता सरकारने या निर्णयात अमुलाग्र सुधारणा केली आहे. सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या नव्या निर्णयाद्वारे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
हेही वाचा – अमरावती विद्यापीठात मुलींची संख्‍या अधिक; काय आहे ‘जेंडर ऑडिट’मध्ये ?
काय म्हणतो सरकारचा नवा निर्णय?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, उपरोक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – ‘काँग्रेसवालो, लाडली बहनासे डरो’, कुणी दिला हा इशारा
‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.
सरकारने २०१७ मध्ये ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्यातील शासकीय, अशासकीय अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये-तंत्रनिकेतने व शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानित तत्वावर सुरू असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेंतर्गत पालकांची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून ६ लाखांहून ८ लाख रुपये करण्याच्या निर्णयास मान्यता देण्यात येत आहे, असे यासंबंधीच्या निर्णयात नमूद करण्यात आले होते. पण आता सरकारने या निर्णयात अमुलाग्र सुधारणा केली आहे. सरकारने मंगळवारी जारी केलेल्या नव्या निर्णयाद्वारे पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची अट रद्द केली आहे. याचा फायदा राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
हेही वाचा – अमरावती विद्यापीठात मुलींची संख्‍या अधिक; काय आहे ‘जेंडर ऑडिट’मध्ये ?
काय म्हणतो सरकारचा नवा निर्णय?
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, उपरोक्त प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असणारी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनाकरिता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात आली असून, त्याऐवजी नॉन -क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबंधीचे शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र सरकारच्या अधिकृत संकेतस्थळावरही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. सरकारच्या नव्या निर्णयाचा राज्यातील लाखो ओबीसी विद्यार्थ्यांना फायदा होणार आहे.
हेही वाचा – ‘काँग्रेसवालो, लाडली बहनासे डरो’, कुणी दिला हा इशारा
‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?
शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.
