मुले शाळेत न येणे, गळती होणे, तांडय़ांबरोबर मुले परगावी जाणे यामुळे शाळाबाह्य़ मुलांची आकडा वाढत असतानाही पटावरील मुलांची संख्या खोटी दाखवून शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शाळेपासून ते शिक्षणाधिकारी कार्यालयापर्यंत घेतला जातो. मग भटक्या विमुक्तांची मुले ‘ब्लॅक बोर्ड’ पुरतीच का? असा प्रश्न मनात घर करतो.
पटावर, हजर व गैरहजर विद्यार्थ्यांची संख्या शाळेच्या फळ्यावर लिहिली जाते. मात्र, अनेक मुले शाळेत गैरहजर राहूनही त्यांना गैरहजर दाखवले जात नाही. हजेरी वहीत हजर असलेल्यांसमोर इंग्रजी ‘पी’ तर गैरहजर असलेल्यांसमोर टिंबटिंब लिहिले जाते. त्यानंतर महिन्याच्या शेवटी तो गैरहजर असलेला विद्यार्थ्यांच्या नावासमोर ‘पी’ लिहिले जाते आणि असा सराव बहुतांश शाळेत केला जात आहे. जेवढी जास्त मुले दाखवली तेवढय़ा संख्येने शासन वेगवेगळ्या योजनांसाठी निधी उपलब्ध करून देते. मुलांसाठी माध्यान्ह भोजन, गणवेश, पुस्तके, शालोपयोगी साहित्य शासनाकडून नि:शुल्क उपलब्ध करून दिले जाते. शिवाय मुलींनी शाळेत यावे यासाठी त्यांना प्रतिदिन ५० रुपये उपस्थिती भत्ता दिला जातो. या भत्त्यावरही ताव मारला जातो. शाळेत जर एवढय़ा संख्येने विद्यार्थी उपस्थित असताना शाळा बाह्य़मुले हजारोंच्या संख्येने कशी? शिवाय तांडे, पाडे, पालांवर, कचरा वेचताना, गॅरेज, चहाची टपरी यावर काम करताना मुले दिसतात कशी? हा प्रश्न संघर्ष वाहिणीचे संयोजक दीनानाथ वाघमारे यांनी उपस्थित केला आहे. शिक्षण विभागाने प्रतिष्ठेचे केलेले शाळाबाह्य़ सर्वेक्षणाचा राज्यभरात फज्जा उडालेला असताना नागपूर जिल्ह्य़ातील स्थितीही अशीतशीच आहे. मोठय़ा प्रमाणात शाळाबाह्य़ मुले असताना त्यांच्या नावाने शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ शिक्षकांपासून ते शिक्षणाधिकारी कार्यालयापर्यंत पोहोचवला जातो, असा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केले आहेत. १५ ते ३१ जानेवारीदरम्यान सुरू असलेल्या या सर्वेक्षणात नागपूर जिल्ह्य़ात गुरुवारी सायंकाळपर्यंत २१४ शाळाबाह्य़ मुले सापडली. त्यात सर्वात जास्त १३० रामटेक तालुक्यातील आहेत. नागपुरातील ७५ व उर्वरित आजूबाजूच्या परिसरातील आहेत. आज सर्वात जास्त शाळाबाह्य़ मुले भटक्या विमुक्तांची आहेत. त्यापाठोपाठ मुस्लिम समाजाची मुले भंगार वेचताना, मेकॅनिकचे काम करताना दिसतात. बंजारा, कैकाडी, नाथजोगी, वडार, सरोदे, भारवड आदी भटक्या विमुक्तांची मुले एकाच ठिकाणी वास्तव्याला नसतात. विमुक्त भटक्यांच्या वस्त्या, तांडे, बेडे, हेटी, पाडे यांना अद्यापही शाळाबाह्य़ सर्वेक्षणांतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजनेतील विद्यार्थी वा त्यांचे समन्वयक यांनी भेटी दिलेल्या नाहीत. या अतिवंचित घटकातील मुले आजही आपल्या लहान भावांना सांभाळण्यासाठी घरी राहतात तर कधी आई वडिलांसोबत कामावर जातात.
संघर्ष वाहिनीचे संघटक मुकुंद अडवार म्हणाले, विमुक्त भटक्या जमातीची मुले ही सतत भटकत असल्यामुळे ही नेमकी कोणत्याही ठिकाणी मिळू शकत नाही. त्यामुळे त्यांना शोधण्यासाठी गावातील अंगणवाडी सेविका व आशावर्कर यांना त्या कामात पाठवावे, अशी पहिल्या बैठकीपासून संघर्ष वाहिनीने आग्रह धरला परंतु मान्य केले नाही. शासनाने त्यांनाच वाढीव मानधन देऊन सेवा घेतली असती तर शाळाबाह्य़ मुलांची योग्य ती माहिती शासनाला मिळाली असती. मात्र, शासनाला फुकटात काम करून घ्यायचे असल्याने शासनाने हे सर्वेक्षण राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांकडून करून घेण्याचे ठरवले. शिक्षक, शिक्षणाधिकारी वेगवेगळ्या तांडय़ांवर, पालावर दृष्टीस पडतात. मात्र, राष्ट्रीय सेवा योजनेचे विद्यार्थी किंवा समन्वयक दिसत नाहीत.
