बापरे, गडचिरोलीत रस्ते अपघातात १०६४ मृत्यू…

नागपूर : मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांमध्ये वाहतुकीची प्रचंड वर्दळ असल्याने तेथे अपघातांची अधिक असते, असा समज आहे. मात्र आता मागास समजला जाणारा गडचिरोली जिल्हाही अपघातामध्ये बड्या शहरांना टक्कर देत आहे. गडचिरोलीत सातत्याने अपघात वाढत असून एका हजारांहून अधिक लोकांनी यात जीव गमावला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने गडचिरोलीत वाढत्या रस्ते अपघातावर चिंता व्यक्त करत पोलीस अधीक्षकांना आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. पोलीस अधीक्षकांनी २०१९ ते मार्च २०२५ पर्यंतच्या अपघातांची आकडेवारी न्यायालयात सादर केली. यात ८६५ अपघातात १०६४ मृत्यू, तर ४४३ लोक जखमी झाले असल्याची माहिती पोलीस अधीक्षकांनी दिली.

लोहखनिज वाहतुकीमुळे अपघात?

नितीश पोद्दार यांनी याबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठासमक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, गडचिरोली जिल्ह्यातून राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ३५३-सी जातो. या महामार्गावरून सूरजागड येथील लॉयड्स मेटल्स अँड इंजिनिअर्स तर्फे संचालित खाणीतून लोहखनिजासह अवजड वाहने प्रवास करतात. यामुळे महामार्गाची दुरवस्था होत, रस्ते अपघातांची संख्या वाढत असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले.

बुधवारी झालेल्या सुनावणीत पोलीस अधीक्षकांनी २०१९ पासूनच्या अपघातांची वर्षनिहाय आकडेवारी न्यायालयात सादर केली. न्यायालयाने ही आकडेवारी रेकॉर्डवर घेत खाणकामाचे कार्य सुरू झाल्यापासून ते २०१९ पर्यंतची अपघाताची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही आकडेवारीचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यावर अपघातांची संख्या कंपनी सुरू झाल्यानंतर वाढली की नाही याबाबत निष्कर्ष काढता येईल, असे मत न्यायालयाने नोंदवले. पोलीस अधीक्षकांना दोन आठवड्यात याबाबत माहिती सादर करायची आहे.

रस्त्यांची अवस्था दुरुस्तीपलीकडे

लोहखनिजाच्या वाहतुकीमुळे रस्त्यांची फार वाईट अवस्था झाली आहे. रस्त्यांची अवस्था दुरुस्तीपलीकडे गेली आहे, अशी कबुली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली. रस्त्यांची अवस्था वाईट असली तरी विभागामार्फत दुरुस्तीचे कार्य करण्याचे सातत्याने प्रयत्न होत आहेत. आष्टी ते लगाम दरम्यानच्या १७ किमी लांबीच्या मार्गाची दुरुस्ती पूर्ण झाली असून आलापल्ली ते लगाम दरम्यान मार्गाच्या दुरुस्तीचे कार्य प्रगतीपथावर आहे, अशी माहितीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाने न्यायालयाला दिली.

अपघातांची वर्षनिहाय आकडेवारी