नागपूर : एकनाथ शिंदे गट विरुद्ध उद्धव ठाकरे गट या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत अधिक स्पष्टता आलेली आहे. न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे वेगवेगळे असल्याचे सांगून विधिमंडळ पक्ष हा राजकीय पक्षावर अवलंबून असल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षाचा आदेश (व्हीप) विधिमंडळ पक्षाला पाळावा लागतो. दुसरे म्हणजे, ज्या पक्ष विरोधी कारवाया झाल्या त्या दिवशी सबंधित राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष कोण होता हे महत्त्वाचे ठरते, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदार अपात्र ठरतील, हे निश्चितच आणि याच निकालामुळे अजित पवारदेखील अडचणीत येतील, असे मत उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ अधिवक्ता फिरदोस मिर्झा यांनी व्यक्त केले.
लोकसत्ता कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिली असता ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी राज्यातील वर्तमान राजकीय स्थिती आणि कायदेशीर बाबी याबाबत सविस्तर मत मांडले. ते म्हणाले, पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार एखादा सदस्य (लोकप्रतिनिधी) ज्या पक्षातून निवडून आला त्याला तो पक्ष सोडून इतर पक्षात जाता येत नाही. जर कोणी पक्ष सोडला किंवा पक्षाने सांगितल्याप्रमाणे मतदान केले नाही तर तो अपात्र ठरतो. स्वतंत्र गट दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला किंवा मूळ पक्ष दुसऱ्या पक्षात विलीन झाला आणि एखादा सदस्य बाहेर पडला तर त्याला हा कायदा लागू होत नाही.
हेही वाचा – ताडोबात ‘मस्ती की पाठशाला,’ बबलीच्या बछड्याची धमाल मस्ती
अजित पवार यांनी शपथविधीपूर्वी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्राच्या संदर्भात ॲड. मिर्झा म्हणाले, पक्षातील एखाद्या सदस्याने पक्षविरोधी कारवाई केली किंवा एखाद्या गटाने बंड केले तो दिवस, तारीख महत्त्वाची असते व तीच ग्राह्य धरली जाते. त्यामुळे अजित पवार गटाने आयोगाला कोणत्या दिवशी पत्र दिले यास महत्त्व उरत नाही. आयोगाला पत्र देणे म्हणजे पक्षविरोधी कारवाई होत नाही. पण शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सहभागी होणे ही बाब पक्षविरोधी आहे. अजित पवारांंनी हा निर्णय घेतला त्यावेळी पक्षाच्या अध्यक्षपदी शरद पवार होते व त्यांना निवडणूक आयोगाची मान्यता होती.
पक्षाच्या चिन्हाबाबत ॲड. मिर्झा म्हणाले, चिन्ह राजकीय पक्षाला देण्याबाबतचा निर्णय निवडणूक आयोग घेत असतो. परंतु सर्वोच न्यायालयाच्या निकालाने आयोगाच्यासुद्धा मर्यादा निश्चित झाल्या आहेत. कारण, आमदार, खासदार म्हणजे पक्ष होत नाही. संघटना म्हणजे पक्ष होतो, असे न्यायालायने स्पष्ट केले आहे.
…मग लोकशाही कशी जिवंत राहील?
आपली राजकीय व्यवस्था व्यक्ती आधारित नाही तर पक्ष केंद्रित आहेत. मतदार राजकीय पक्षाला मतदान करतात म्हणूनच राजकीय पक्षाला जाहीरनामा काढावा लागतो. त्यात त्या पक्षाला त्याचे धोरण स्पष्ट करावे लागते. याशिवाय निवडणूक रिंगणात असलेल्या प्रत्येक उमेदवाराला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. त्यात त्याला स्वत:ची व पक्षाची माहिती द्यावी लागते. त्यामुळे जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी एका पक्षातून निवडून येऊन दुसऱ्या पक्षाला पाठिंबा देतो तेव्हा तो मतदाराची फसवणूक करीत असतो. लोकशाहीचा आत्मा सक्षम विरोधी पक्ष असतो. पण, उद्या विरोधी पक्षच राहणार नसेल तर लोकशाही जिवंत कशी राहील, असा सवाल ॲड. मिर्झा यांनी केला.
हेही वाचा – भंडारा : भोलानाथ पावला! शाळेभोवती तळे साचून सुट्टी मिळाली…
पक्षांतर करणाऱ्यांविरुद्ध ‘४२०’ चा गुन्हा हवा
मतदार जेव्हा एखाद्या राजकीय पक्षाला मतदान करतो, तेव्हा तो त्यांचा जाहीरनामा वाचून मतदान करीत असतो. त्यामुळे लोप्रतिनिधीने पक्ष बदलला तर ते जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनाचे उल्लंघन ठरते. अशा प्रसंगात लोकप्रतिनिधीविरुद्ध कलम ‘४२०’ अर्थात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल व्हायला पाहिजे. तो मतदारांचा अधिकार आहे. आपल्या देशात निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना परत बोलावण्याची कायद्यात तरतूद नाही. म्हणून पक्षांतर करणाऱ्या आमदार, खासदारांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याशिवाय पर्याय नाही, असेही मिर्झा म्हणाले.
आमदार अपात्र ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाला हवा
राज्य घटनेतील दहाव्या अनुसूचीनुसार पक्षांतर बंदी कायदा तयार करण्यात आला. या कायद्यातील तरतुदी कठोर आहेत. तरीही लोकप्रतिनिधी पक्षांतर करण्याचे धाडस करतात. याचे प्रमुख कारण पक्षांतर करणाऱ्याला अपात्र ठरवण्याचे अधिकार एका राजकीय व्यक्तीकडे आहेत. हेच अधिकार उच्च न्यायालयाकडे असते तर पक्षांतर करण्यास बऱ्याच अंशी आळा बसला असता हे निश्चित, याकडेही ॲड. मिर्झा म्हणाले यांनी लक्ष वेधले.
अपात्रेचा कालावधी वाढायला पाहिजे
राज्य घटनेतील कलम १९१ (२) प्रमाणे एखाद्या लोकप्रतिनिधीची अपात्रता ही विधानसभा अस्तित्वात असेपर्यंत असते. त्यानंतरच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्याला पुन्हा निवडणूक लढवण्याची संधी आहे. अपात्रतेच्या कालावधीतदेखील वाढ होणे आवश्यक आहे, असेही ॲड. मिर्झा म्हणाले.
