देवेश गोंडाणे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपूर : राज्य शासनाच्या बदली अधिनियमानुसार कोणत्याही विभागातील वर्ग अ, ब आणि क दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना कमाल तीन वर्षे एका विभागाचा कारभार पाहता येतो. त्यानंतर त्यांची इतर विभागात बदली करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने नियमाला तिलांजली दिली आहे.
मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागासह अनेक विभागात कक्ष अधिकाऱ्यापासून सहसचिव पदापर्यंत अनेक अधिकारी एकाच विभागात आहेत. त्यांची शासनाने एका विभागातून दुसऱ्या विभागातून बदलीच केली नाही, तर काही अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारीपासून सहसचिवापर्यंत त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली असल्याचे चित्र गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांचे काम अडवले जात असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये या अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात बढती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>लंकेतील अशोका वाटीकेतील श्रीराम- जानकीच्या पादुका नागपुरात
‘या’ अधिकाऱ्यांवर सरकारची मेहरनजर
सामाजिक न्याय विभागात असलेले अव्वर सचिव अनिल अहिरे ८ वर्षांपासून तर कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख या ७ वर्षांपासून या विभागात आहे. तर सहसचिव दिनेश डिंगळे जानेवारी महिन्यात निवृत्त होत असले तरी गेल्या ९ वर्षांपासून याच विभागात कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रज्ञा देशमुख यांना सामाजिक न्यायमध्ये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तसा
प्रस्ताव खुद्द विभागानेच दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्यावर विभागाची मेहरजनर का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बदली अधिनियम काय सांगतो?
शासकीय कर्मचारी हा गट ‘क’ मधील ‘बिगर-सेक्रेटरिएट’ सेवेतील असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावर दोन वर्षे पूर्ण पदावधींची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्याची त्या कार्यालयातून किंवा विभागातून दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात बदली करण्यात येईल. याशिवाय असा कर्मचारी सेक्रेटरिएट सेवेत असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवण्यात येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात कुठल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली हे तपासून त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
नागपूर : राज्य शासनाच्या बदली अधिनियमानुसार कोणत्याही विभागातील वर्ग अ, ब आणि क दर्जाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना कमाल तीन वर्षे एका विभागाचा कारभार पाहता येतो. त्यानंतर त्यांची इतर विभागात बदली करणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे असलेल्या सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाने नियमाला तिलांजली दिली आहे.
मंत्रालयातील सामाजिक न्याय विभागासह अनेक विभागात कक्ष अधिकाऱ्यापासून सहसचिव पदापर्यंत अनेक अधिकारी एकाच विभागात आहेत. त्यांची शासनाने एका विभागातून दुसऱ्या विभागातून बदलीच केली नाही, तर काही अधिकाऱ्यांना कक्ष अधिकारीपासून सहसचिवापर्यंत त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली असल्याचे चित्र गेल्या दहा वर्षांपासून सुरू आहे. अशा अधिकाऱ्यांमुळे सर्वसामान्यांचे काम अडवले जात असल्याची तक्रार मुख्यमंत्र्यांकडे करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतरही सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयामध्ये या अधिकाऱ्यांना त्याच विभागात बढती देण्यात आली आहे.
हेही वाचा >>>लंकेतील अशोका वाटीकेतील श्रीराम- जानकीच्या पादुका नागपुरात
‘या’ अधिकाऱ्यांवर सरकारची मेहरनजर
सामाजिक न्याय विभागात असलेले अव्वर सचिव अनिल अहिरे ८ वर्षांपासून तर कक्ष अधिकारी प्रज्ञा देशमुख या ७ वर्षांपासून या विभागात आहे. तर सहसचिव दिनेश डिंगळे जानेवारी महिन्यात निवृत्त होत असले तरी गेल्या ९ वर्षांपासून याच विभागात कार्यरत आहेत. शासन निर्णयानुसार प्रज्ञा देशमुख यांना सामाजिक न्यायमध्ये अवर सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली. तसा
प्रस्ताव खुद्द विभागानेच दिल्याची माहिती आहे. त्यामुळे एकाच अधिकाऱ्यावर विभागाची मेहरजनर का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
बदली अधिनियम काय सांगतो?
शासकीय कर्मचारी हा गट ‘क’ मधील ‘बिगर-सेक्रेटरिएट’ सेवेतील असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याने धारण केलेल्या पदावर दोन वर्षे पूर्ण पदावधींची सेवा पूर्ण केल्यानंतर, त्याची त्या कार्यालयातून किंवा विभागातून दुसऱ्या कार्यालयात किंवा विभागात बदली करण्यात येईल. याशिवाय असा कर्मचारी सेक्रेटरिएट सेवेत असेल तर, अशा कर्मचाऱ्याला तीन वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी त्याच पदावर ठेवण्यात येणार नाही.
सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयात कुठल्या अधिकाऱ्यांना पुन्हा त्याच विभागात पदोन्नती देण्यात आली हे तपासून त्यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. – नितीन गद्रे, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग.
