अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील व्यक्तीवर अन्याय होऊ नये म्हणून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, १९८९ ‘ॲट्रॉसिटी’ ॲक्ट तयार करण्यात आला. मात्र, या कायद्याअंतर्गत दाखल झालेल्या गुन्ह्यात पोलीस गांभीर्याने तपास करीत नसल्याने निम्म्यापेक्षा जास्त प्रकरणातील आरोपी निर्दोष सुटले आहेत, असे सत्य माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. २०२२ मध्ये ३३७ गुन्हे दाखल होते, त्यापैकी १५४ गुन्ह्यातील आरोपी पुराव्याअभावी सुटले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>MLC Election : अमरावती पदवीधर मतदार संघात बाद फेरीची मतमोजणी सुरूच; निकालास विलंब, महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे आघाडीवर

आणखी वाचा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्राकडे गेल्या २०२० ते २०२२ यादरम्यान दाखल करण्यात आलेले ‘ॲट्रॉसिटी’चे गुन्हे आणि दोषसिद्धीबाबत माहिती मागितली होती. त्यात मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांचा हलगर्जीपणा समोर दिसत आहे. २०२० मध्ये ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत नागपूर परिक्षेत्रात ३३८ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. पोलिसांनी त्या सर्व प्रकरणात गांभीर्याने तपास केला नाही. त्यामुळे फक्त एका प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झाली. तर ३४ आरोपी पुरव्याअभावी सुटले.

हेही वाचा >>>नागपूर : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्रींच्या ‘तुकाराम महाराजां’वरील वादग्रस्त विधानानंतर कुणबी समाज आक्रमक

आरोपी सुटण्याचे प्रमाण बघता पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ‘ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडित व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तर आरोपी श्रीमंत असतात, त्यामुळे पोलीस गांभीर्याने तपास करीत नसल्याची चर्चा या काळात होती. २०२१ मध्ये २८७ ‘ॲट्रॉसिटी’ची प्रकरणे दाखल करण्यात आली. परंतु, पोलिसांच्या कूचकामी तपासामुळे केवळ १६ आरोपींना शिक्षा झाली. यातील ८३ आरोपी पुराव्याअभावी सुटले. ११० प्रकरणांचा निकाल न्यायालयातून लागला. परंतु, आरोपी सुटण्याची संख्या खूप मोठी आहे. २०२२ मध्ये ३३७ ‘ॲट्रॉसिटी’ची प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

हेही वाचा >>>MLC Election Result : “आम्ही त्यावेळी शिक्षक परिषदेला हे सुचवलं होतं, की…” नागपूरमधील पराभवानंतर फडणवीसांचं मोठं विधान!

पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २०४ प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले. परंतु, पोलिसांच्या तपास ढिसाळ असल्यामुळे फक्त ३९ आरोपींनी शिक्षा झाली. १५४ आरोपी पुराव्याअभावी सुटले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तीवर अन्याय-अत्याचार झाल्यानंतर पोलीस तपासात हलगर्जीपणा करतात. आरोपींना दोषी ठरवण्यापेक्षा गुन्ह्यातून आरोपी कसे सुटतील यावर भर देतात, असे आरोप करण्यात आले होते.

महिला आरोपींची संख्याही मोठी
नागपूर परीक्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत ‘ॲट्रॉसिटी’चे ९५२ गुन्हे दाखल आहेत. जातीवाचक शिवीगाळ किंवा छळ करण्यात पुरुष आरोपींसह महिला आरोपींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांत ‘ॲट्रॉसिटी’च्या गुन्ह्यात तब्बल २३९ महिला आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘ॲट्रॉसिटी’ची मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.

हेही वाचा >>>MLC Election : अमरावती पदवीधर मतदार संघात बाद फेरीची मतमोजणी सुरूच; निकालास विलंब, महाविकास आघाडीचे धीरज लिंगाडे आघाडीवर

आणखी वाचा

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अभय कोलारकर यांनी नागरी हक्क संरक्षण, नागपूर परिक्षेत्राकडे गेल्या २०२० ते २०२२ यादरम्यान दाखल करण्यात आलेले ‘ॲट्रॉसिटी’चे गुन्हे आणि दोषसिद्धीबाबत माहिती मागितली होती. त्यात मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांचा हलगर्जीपणा समोर दिसत आहे. २०२० मध्ये ‘ॲट्रॉसिटी’ कायद्याअंतर्गत नागपूर परिक्षेत्रात ३३८ प्रकरणांची नोंद करण्यात आली. पोलिसांनी त्या सर्व प्रकरणात गांभीर्याने तपास केला नाही. त्यामुळे फक्त एका प्रकरणात आरोपीला शिक्षा झाली. तर ३४ आरोपी पुरव्याअभावी सुटले.

हेही वाचा >>>नागपूर : धीरेंद्र कृष्ण शास्त्रींच्या ‘तुकाराम महाराजां’वरील वादग्रस्त विधानानंतर कुणबी समाज आक्रमक

आरोपी सुटण्याचे प्रमाण बघता पोलिसांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. ‘ॲट्रॉसिटी प्रकरणातील पीडित व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत तर आरोपी श्रीमंत असतात, त्यामुळे पोलीस गांभीर्याने तपास करीत नसल्याची चर्चा या काळात होती. २०२१ मध्ये २८७ ‘ॲट्रॉसिटी’ची प्रकरणे दाखल करण्यात आली. परंतु, पोलिसांच्या कूचकामी तपासामुळे केवळ १६ आरोपींना शिक्षा झाली. यातील ८३ आरोपी पुराव्याअभावी सुटले. ११० प्रकरणांचा निकाल न्यायालयातून लागला. परंतु, आरोपी सुटण्याची संख्या खूप मोठी आहे. २०२२ मध्ये ३३७ ‘ॲट्रॉसिटी’ची प्रकरणे दाखल करण्यात आली.

हेही वाचा >>>MLC Election Result : “आम्ही त्यावेळी शिक्षक परिषदेला हे सुचवलं होतं, की…” नागपूरमधील पराभवानंतर फडणवीसांचं मोठं विधान!

पोलिसांनी तपास पूर्ण करून २०४ प्रकरणात न्यायालयात दोषारोपत्र दाखल केले. परंतु, पोलिसांच्या तपास ढिसाळ असल्यामुळे फक्त ३९ आरोपींनी शिक्षा झाली. १५४ आरोपी पुराव्याअभावी सुटले. त्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींच्या व्यक्तीवर अन्याय-अत्याचार झाल्यानंतर पोलीस तपासात हलगर्जीपणा करतात. आरोपींना दोषी ठरवण्यापेक्षा गुन्ह्यातून आरोपी कसे सुटतील यावर भर देतात, असे आरोप करण्यात आले होते.

महिला आरोपींची संख्याही मोठी
नागपूर परीक्षेत्रात गेल्या तीन वर्षांत ‘ॲट्रॉसिटी’चे ९५२ गुन्हे दाखल आहेत. जातीवाचक शिवीगाळ किंवा छळ करण्यात पुरुष आरोपींसह महिला आरोपींचाही मोठ्या प्रमाणात समावेश आहे. गेल्या तीन वर्षांत ‘ॲट्रॉसिटी’च्या गुन्ह्यात तब्बल २३९ महिला आरोपींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ‘ॲट्रॉसिटी’ची मोठ्या प्रमाणात प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.