नागपूर : भारतात कोट्यावधीच्या संख्येत प्रकरणे प्रलंबित आहे. यात दरवर्षी दाखल होणाऱ्या प्रकरणांमुळे अधिकच भर पडत आहे. एकदा न्यायालयात प्रकरण गेले की त्याच्या निकाल येत पर्यंत अनेक वर्ष उलटतील असे गृहितच धरले जाते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोरही अशाच एका प्रलंबित प्रकरणातील आरोपीने याचिका दाखल केली. आरोपीवर २०१५ साली एका प्रकरणाचा गुन्हा दाखल झाला होता, मात्र २०२५ उलटले, गुन्हा नोंदवून दहा वर्षे झाली तर प्रकरणावर सुनावणीच झाली नाही. विशेष बाब, म्हणजे त्या व्यक्तीला ज्या व्यक्तीवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता जर शिक्षा झाली असती तर ती कमाल तीन महिन्यांची शिक्षा असती. मात्र दहा वर्षांपासून याप्रकरणावर सुनावणीच झाली नाही. यामुळे आरोपीने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि गुन्हा रद्द करण्याची विनंती केली.
नेमके प्रकरण काय?
२५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी प्रवीण देविदास पटेल नावाच्या व्यक्तीला सार्वजनिक ठिकाणी जुगार खेळताना पकडण्यात आले होते. पोलिसांनी याप्रकरणी प्रवीणवर महाराष्ट्र जुगार प्रतिबंधक कायदा, १८८७ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. या गुन्ह्यांच्या अंतर्गत कमाल तीन महिन्याच्या शिक्षेची तरतुद आहे. पोलिसांनी याप्रकरणात प्रवीणसह इतर आरोपींच्या विरोधात आरोपपत्र दाखल केले. आरोपपत्र दाखल झाल्यावर प्रथमश्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्या न्यायालयात सुनावणी होणे अपेक्षित होते, मात्र तब्बल दहा वर्षे उलटल्यावरही याप्रकरणात एकदाही सुनावणी झाली नाही. यामुळे आरोपी प्रवीणने उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
मूलभूत अधिकाराची पायामल्ली?
जलदगतीने खटल्यावर सुनावणी घेेणे हा आरोपीचा मूलभूत अधिकार आहे. न्यायालयाने विनाकारण याप्रकरणाला प्रलंबित ठेवून या अधिकाराची पायामल्ली केली आहे, असा युक्तिवाद आरोपीने केला. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या अनेक निकालांचा दाखला देत जलदगतीने सुनावणी होत नसल्याने गुन्हा रद्द करण्याची विनंती आरोपीने केली. दुसरीकडे, सरकारी पक्षाने युक्तिवाद केला की आरोपीने न्यायालयीन प्रक्रियेत सहकार्य केले की नाही हे बघणे महत्वाचे आहे. याप्रकरणी फिर्यादी पक्षाकडून उशीर झालेला नाही, असेही सरकारी वकीलांनी सांगितले.
समन्सही दिले नाही
न्यायालयाने याप्रकरणात आरोपी प्रवीणला उपस्थित राहण्याबाबत समन्स देखील बजावले नाही. संबंधित गुन्ह्यामध्ये कमाल शिक्षेची तरतुद केवळ तीन महिने आहे. त्यामुळे दहा वर्ष उशीराबाबत फिर्यादी पक्षाकडून समाधानकारक जबाब नोंदविण्यात आले नाही, असे मतउच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आणि आरोपी प्रवीणवरील गुन्हा रद्द करण्याचे निर्णय दिला. याचिकाकर्त्याच्यावतीने ॲड.रुपेश हलके यांनी बाजू मांडली. राज्य शासनाकडून ॲड.ए.जी.गोहोकर यांनी बाजू मांडली.
