गडचिरोली : भामरागडचे गटविकास अधिकारी आणि शाखा अभियंता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील (मनरेगा) घोटाळ्यातील मुख्य आरोपी असून त्यांना वाचविण्यासाठी ग्रामसेवकांचे निलंबन करण्यात आले. हा आमच्यावरील अन्याय असून ग्रामसेवकांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामसेवक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
जिल्ह्यात सध्या मनरेगा घोटाळा गाजत आहे. भामरागड, अहेरी व मुलचेरा या दुर्गम तालुक्यांत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे समोर आले होते. ग्रामपंचायतने कामांची मागणी केलेली नसताना थेट मंत्रालयातून कोट्यवधींचा निधी आला व मर्जीतील कंत्राटदारांमार्फत थातूरमातूर कामे करून निधीची विल्हेवाट लावण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते योगाजी कुडवे यांनी डिसेंबर २०२२ मध्ये केलेल्या तक्रारीवरून सहा सदस्यीय समितीने चौकशी करून जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना अहवाल दिला. त्यात २३ अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना दोषी ठरवले होते. दरम्यान, दोषींवर कारवाईसाठी कुडवे यांनी जिल्हा परिषदेसमोर आंदोलन केले. त्यानंतर २७ एप्रिल रोजी तीन ग्रामसेवकांचे निलंबन केले. चार ग्रामसेवकांसह शाखा अभियंता सुलतान आजम यांच्याविरुद्ध विभागीय चौकशीचा प्रस्ताव पाठवला.
हेही वाचा – नव्या धोरणानंतरही वाळूची अवैध वाहतूक, शासनाच्या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह
भामरागडचे गटविकास अधिकारी स्वप्नील मगदुम यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली, तर कंत्राटी कर्मचारी व तांत्रिक सहायक राकेश गणरपू यांची सेवासमाप्ती केली. राज्य ग्रामसेवक युनियनने गटविकास अधिकारी व शाखा अभियंत्यांकडे बोट दाखविल्याने खळबळ उडाली आहे. जिल्हाध्यक्ष कवीश्वर बनपूरकर, कार्याध्यक्ष खुशाल नेवारे, सरचिटणीस दामोदर पटले यांच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत.
समप्रमाणात कारवाई करावी
राज्य ग्रामसेवक युनियनच्या वतीने जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुमार आशीर्वाद यांना निवेदन देण्यात आले. या घोटाळ्यातील दोषी गटविकास अधिकारी व शाखा अभियंता यांना पाठिशी घालण्यासाठी सर्व गैरव्यवहाराचे खापर ग्रामसेवकांवर फोडले जात आहे. अधिकाऱ्यांवरदेखील समप्रमाणात कारवाई झाली पाहिजे. प्रशासकीय मान्यता, अंदाजपत्रके, तांत्रिक मंजुरी व अंतिम देयके ही कामे गटविकास अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीने होतात. ग्रामसेवकांचा दोष नाही, पण दबावतंत्र वापरून कामे करून घेतली. दीडशेपेक्षा अधिक योजनांची कामे ग्रामसेवकांना करावी लागतात. त्यामुळे कामाचा ताण लक्षात घेऊन केवळ ग्रामसेवकांना दोषी धरू नये तसेच गुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.
