गडचिरोली : वनहक्काने वाटप करण्यात आलेल्या कोट्यवधींच्या जमिनीवर ताबा मिळवून विक्री केल्याप्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून घेतलेल्या सुनावणीनंतर तत्कालीन तलाठी आणि वनरक्षक यांना निलंबित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. परंतु यात दोषी भूमाफिया आणि अधिकाऱ्यांना अभय देण्यात आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. दुसरीकडे कर्मचारी वर्गातूनदेखील नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
गडचिरोली शहरालगत मुरखळा हद्दीतील १२ अतिक्रमणधारक नागरिकांना सर्व्हे क्रमांक १०८ व १८९/२ मधील ८ हेक्टर जागेचा वनपट्टा देण्यात आला होता. तब्बल ५० कोटींपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या या जमिनीवर शहरातील काही कथित भूविकासकांनी पट्टेधारक नागरिकांची दिशाभूल करून ताबा मिळविला व त्यावर प्लॉट पाडून विक्री सुरू केली होती. दोन वर्षांपासून हा प्रकार चालू होता. ही बाब लक्षात येताच दीड वर्षांपूर्वी वनविभागाने या जमिनीचा पंचनामा करून पट्टेधारकांचे बायान नोंदविले व अहवाल तयार करून कारवाईसाठी महसूल विभागासोबत पत्रव्यवहार केला होता. परंतु यासंदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नव्हती. दरम्यानच्या काळात वनविभागाने गडचिरोली तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्तांसोबत पुन्हा दोनवेळा पत्रव्यवहार केला. मात्र, महसूल विभागाकडून याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
हेही वाचा – वर्धा : गाव गहिवरले! जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील संस्कार; सैन्यदलात भरारी
दोन महिन्यांपूर्वी ‘लोकसत्ता’ने हे प्रकरण उघडकीस आणल्यानंतर प्रशासनाने संबंधित पट्टेधारकांना बोलवून त्यांचे म्हणणे नोंदवून घेतले व पट्टे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. पावसाळी अधिवेशनातदेखील हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. परंतु याप्रकरणी कारवाई करताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्कालीन वनरक्षक व तलाठी यांना निलंबित करण्याचे फर्मान काढले. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या पुढाकाराने हा प्रकार उघडकीस आला असताना त्यांच्याच कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. जेव्हा की वनविभागाच्या सूचनेनंतरही दुर्लक्ष करणाऱ्या जबाबदार महसूल अधिकाऱ्यांना व वनविभागातील अहवालात नमूद भूमाफियांना अभय देण्यात आल्याने जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. यासंदर्भात विचारणा करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना संपर्क केला असता तो होऊ शकला नाही.
वनविभागाच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
वनपट्टा देण्यात आलेली ही जमीन महसूलवनेमध्ये येत असल्याने त्याची सर्वाधिक जबाबदारी महसूल विभगाची आहे. तरीसुद्धा दीड वर्षापासून वनविभाग सातत्याने जमीनविक्री प्रकरणात महसूल विभागाला स्मरण करून देत होते. त्यांच्या अहवालात पट्टेधारकांनी दिलेल्या बायानावरून पुंजीराम राऊत, चेतन अंबादे, विनय बांबोळे, धात्रक आणि ११ जणांनी या जमिनीची खरेदी व विक्री केल्याचे नमूद आहे. जेव्हा की ही जमीन केवळ शेतीसाठी देण्यात आली होती. परंतु कारवाई करताना या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे ‘चोर सोडून सन्यशा’ला फाशी देण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे.
