गोंदिया: केंद्र सरकारने तांदूळ निर्यातीवर अचानक २० टक्के शुल्क लागू केल्याने राईस मिलर्सनी परदेशात तांदूळ निर्यात करणे बंद केले आहे. त्यामुळे राईस मिल बंद पडल्याने जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार मजूर बेरोजगार झाले आहेत. राईस मिलमध्ये काम न मिळाल्याने कामगारांच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट ओढवले आहे.
निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क त्वरित हटवावे, अशी मागणी होत आहे. हा प्रश्न सुटल्यास गरीब मजुरांना पुन्हा राईस मिलमध्ये काम मिळू शकेल. राईस मिल असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ३२५ हून अधिक राईस मिल आहेत. त्यापैकी २७५ हून अधिक राईस मिलमध्ये शासकीय धानाची भरडाई केली जाते. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश गरीब मजूर राईस मिलमध्ये काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.
हेही वाचा…. दिवाळीत ‘एसटी’ने प्रवास करायचाय? पुण्याला जाण्यासाठी इतके जास्त शुल्क मोजावे लागणार
जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार मजूर राइस मिलच्या कामावर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अचानक तांदळाच्या कारखान्यांना वेळ न देता तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले आहे. २० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे परदेशात तांदूळ निर्यात करणाऱ्या राईस मिल्स ठप्प झाल्या आहेत. त्यामुळे तांदळाची निर्यात ठप्प झाली असून कामगारांचा रोजगार गेला आहे. राईस मिलमध्ये काम न मिळाल्याने ५० हजार मजूर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकारने तांदूळ निर्यातीवर लावलेले टक्के शुल्क तत्काळ हटवावे, जेणे करून तांदूळ गिरण्या पुन्हा सुरू व्हाव्यात अश्या प्रकारे कामगारांना काम मिळेल, अशी मागणी आहे.
मिलर्सचे २०० कोटींचे नुकसान
तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आकारल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर्सची तांदळाची निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यामुळे राईस मिलर्सचे सुमारे २०० कोटीहून अधिक नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने २० टक्के शुल्क लावण्याचा घेतलेला निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
अन्नदाताचा दर्जा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने धान्य पिकवले जाते. त्या धान्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम राईस मिलर्स करतात अन्नदात्याच्या समस्येप्रमाणेच व्यापाऱ्यांचाही प्रश्न सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच राईस मिलर्सही अन्नदाता म्हणून काम करत मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. – महेश अग्रवाल, सचिव, राईस मिल असोसिएशन गोंदिया
निर्यातीवरील २० टक्के शुल्क त्वरित हटवावे, अशी मागणी होत आहे. हा प्रश्न सुटल्यास गरीब मजुरांना पुन्हा राईस मिलमध्ये काम मिळू शकेल. राईस मिल असोसिएशनने दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यात ३२५ हून अधिक राईस मिल आहेत. त्यापैकी २७५ हून अधिक राईस मिलमध्ये शासकीय धानाची भरडाई केली जाते. जिल्ह्यात रोजगाराच्या संधी नसल्यामुळे जिल्ह्यातील बहुतांश गरीब मजूर राईस मिलमध्ये काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात.
हेही वाचा…. दिवाळीत ‘एसटी’ने प्रवास करायचाय? पुण्याला जाण्यासाठी इतके जास्त शुल्क मोजावे लागणार
जिल्ह्यातील सुमारे ५० हजार मजूर राइस मिलच्या कामावर अवलंबून असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अचानक तांदळाच्या कारखान्यांना वेळ न देता तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के शुल्क लावले आहे. २० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे परदेशात तांदूळ निर्यात करणाऱ्या राईस मिल्स ठप्प झाल्या आहेत. त्यामुळे तांदळाची निर्यात ठप्प झाली असून कामगारांचा रोजगार गेला आहे. राईस मिलमध्ये काम न मिळाल्याने ५० हजार मजूर आर्थिक संकटात सापडले आहेत. सरकारने तांदूळ निर्यातीवर लावलेले टक्के शुल्क तत्काळ हटवावे, जेणे करून तांदूळ गिरण्या पुन्हा सुरू व्हाव्यात अश्या प्रकारे कामगारांना काम मिळेल, अशी मागणी आहे.
मिलर्सचे २०० कोटींचे नुकसान
तांदूळ निर्यातीवर २० टक्के शुल्क आकारल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील राईस मिलर्सची तांदळाची निर्यात ठप्प झाली आहे. त्यामुळे राईस मिलर्सचे सुमारे २०० कोटीहून अधिक नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने २० टक्के शुल्क लावण्याचा घेतलेला निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
अन्नदाताचा दर्जा असलेल्या शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने धान्य पिकवले जाते. त्या धान्यावर प्रक्रिया करण्याचे काम राईस मिलर्स करतात अन्नदात्याच्या समस्येप्रमाणेच व्यापाऱ्यांचाही प्रश्न सोडवणे अत्यंत गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांप्रमाणेच राईस मिलर्सही अन्नदाता म्हणून काम करत मात्र, शासनाकडून व्यापाऱ्यांच्या समस्यांकडे नेहमीच दुर्लक्ष केले जाते. – महेश अग्रवाल, सचिव, राईस मिल असोसिएशन गोंदिया
