नागपूर : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी २०२३ मध्ये राज्यातील १६ आदिवासी, अतिदुर्गम, नक्षलग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये पाच वर्षांहून जास्त काळ कार्यरत भरारी पथकातील मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा सरकारी सेवेत समावेश करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. परंतु, त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. आता अनुभवाचा निकष वाढल्याने ६५ टक्के डॉक्टरांना फटका बसण्याची भीती असल्याने डॉक्टरांकडून संताप व्यक्त होत आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ दुर्गम भागातील गरोदर माता, स्तनपान करणाऱ्या माता व ० ते ६ वयोगटातील बालकांना पाडा स्तरावर वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी नवसंजीवनी कार्यक्रम सुरू केला. त्यानुसार नियुक्त भरारी पथकातील कंत्राटी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात सेवा देतात. या पथकाला शासनाकडून वाहनचालकासह वाहन भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात येते.
हेही वाचा – एसटी महामंडळातील सर्व संघटनांकडून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा; ९ जुलैपासून…
शासनाने प्रथम राज्यात या कामासाठी १७३ पथके नियुक्त केली होती. सध्या २८१ पथके आहेत. या पथकात बीएएमएस वैद्यकीय पदवीधर काम करतात. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा समायोजनाची मागणी केल्यावर शासन स्तरावर बऱ्याच बैठका झाल्या. २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत ५ वर्षांवरील सेवा झालेल्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा समायोजनेची सूचना आरोग्य विभागाला केली गेली. परंतु, आता काही अधिकाऱ्यांनी ५ वर्षांच्या अनुभवाऐवजी १० वर्षे सेवेवर असलेल्यांच्या सेवा समाजोजनाचा निकष समोर केला आहे. त्यामुळे समायोजनेच्या प्रतीक्षेतील २८१ पैकी १८४ डॉक्टरांना (६५ टक्के) फटका बसणार असल्याचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
…तर विधानसभा निवडणुकीत वेगळा विचार!
काही अधिकाऱ्यांनी सेवेवरील डॉक्टरांचे निकष परस्पर बदलले. त्यामुळे ६५ टक्के डॉक्टरांची सेवा समायोजित होण्यास अडचण येत आहे. सरसकट सर्वांचे सेवा समायोजन न केल्यास विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल. – डॉ. अरुण कोळी, कार्याध्यक्ष, भरारी पथक, मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटना.
हेही वाचा – लोकजागर : वंचितांशी वंचना!
मानसेवी डॉक्टर म्हणतात…
आरोग्य विभागाने जानेवारी २०२४ मधे मानसेवी डॉक्टर्सच्या नियुक्तीची नस्ती, त्यांच्या वयाबाबत शिथीलता, तसेच त्यांचे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबतची कार्यपद्धती याबाबत राज्यातील सर्व आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातून माहिती मागविली होती. समायोजन विशेष बाब म्हणून एकदाच म्हणून ५ वर्षांवरील सेवा झालेले एकूण १७१ डॅाक्टर्सचे सेवा समावेशन होणे अपेक्षित होते. परंतु शासनातील काही अधिकाऱ्यांनी अटीमध्ये बदल झाल्याने डॉक्टर्समध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार विविध आमदार महोदयांच्या मागण्यांनुसार आमचे ५ वर्षांवरिल डॉक्टर्सचे समायोजन करुन आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सर्व मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाने १६ दुर्गम भागातील गरोदर माता, स्तनपान करणाऱ्या माता व ० ते ६ वयोगटातील बालकांना पाडा स्तरावर वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी नवसंजीवनी कार्यक्रम सुरू केला. त्यानुसार नियुक्त भरारी पथकातील कंत्राटी मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी गेल्या अनेक वर्षांपासून या भागात सेवा देतात. या पथकाला शासनाकडून वाहनचालकासह वाहन भाड्याने उपलब्ध करून देण्यात येते.
हेही वाचा – एसटी महामंडळातील सर्व संघटनांकडून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा; ९ जुलैपासून…
शासनाने प्रथम राज्यात या कामासाठी १७३ पथके नियुक्त केली होती. सध्या २८१ पथके आहेत. या पथकात बीएएमएस वैद्यकीय पदवीधर काम करतात. लोकप्रतिनिधींनी विधिमंडळात या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची सेवा समायोजनाची मागणी केल्यावर शासन स्तरावर बऱ्याच बैठका झाल्या. २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेत झालेल्या बैठकीत ५ वर्षांवरील सेवा झालेल्या मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सेवा समायोजनेची सूचना आरोग्य विभागाला केली गेली. परंतु, आता काही अधिकाऱ्यांनी ५ वर्षांच्या अनुभवाऐवजी १० वर्षे सेवेवर असलेल्यांच्या सेवा समाजोजनाचा निकष समोर केला आहे. त्यामुळे समायोजनेच्या प्रतीक्षेतील २८१ पैकी १८४ डॉक्टरांना (६५ टक्के) फटका बसणार असल्याचे मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटनेचे कार्याध्यक्ष डॉ. अरुण कोळी यांचे म्हणणे आहे. या विषयावर आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत यांच्याशी भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.
…तर विधानसभा निवडणुकीत वेगळा विचार!
काही अधिकाऱ्यांनी सेवेवरील डॉक्टरांचे निकष परस्पर बदलले. त्यामुळे ६५ टक्के डॉक्टरांची सेवा समायोजित होण्यास अडचण येत आहे. सरसकट सर्वांचे सेवा समायोजन न केल्यास विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांविरोधात आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल. – डॉ. अरुण कोळी, कार्याध्यक्ष, भरारी पथक, मानसेवी वैद्यकीय अधिकारी संघटना.
हेही वाचा – लोकजागर : वंचितांशी वंचना!
मानसेवी डॉक्टर म्हणतात…
आरोग्य विभागाने जानेवारी २०२४ मधे मानसेवी डॉक्टर्सच्या नियुक्तीची नस्ती, त्यांच्या वयाबाबत शिथीलता, तसेच त्यांचे कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबतची कार्यपद्धती याबाबत राज्यातील सर्व आरोग्य उपसंचालक कार्यालयातून माहिती मागविली होती. समायोजन विशेष बाब म्हणून एकदाच म्हणून ५ वर्षांवरील सेवा झालेले एकूण १७१ डॅाक्टर्सचे सेवा समावेशन होणे अपेक्षित होते. परंतु शासनातील काही अधिकाऱ्यांनी अटीमध्ये बदल झाल्याने डॉक्टर्समध्ये निराशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री महोदयांच्या सूचनेनुसार विविध आमदार महोदयांच्या मागण्यांनुसार आमचे ५ वर्षांवरिल डॉक्टर्सचे समायोजन करुन आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी राज्यातील सर्व मानसेवी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी केली आहे.
