अकोला : राष्ट्रीय आरोग्य अभियानातील (एनएचएम) कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी यांचे समायोजन रखडले आहे. त्यांचे २०२३ पर्यंत समायोजन करण्यात येईल, असे आश्वासन आरोग्यमंत्र्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात दिले होते. मात्र, आरोग्यमंत्र्यांना आश्वासनाचा विसर पडला असून आता माघार नाही. ३० ऑक्टोबरपासून मुंबईत आक्रोश आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांच्या कृती समितीचे सहसमन्वयक मनोज कडू यांनी दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मागील २० वर्षांपासून अतिशय तुटपुंजा मानधनावर ग्रामीण व शहरी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी आरोग्यसेविका सहायिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी समुदाय, आरोग्य अधिकारी आदी संवर्गातील कंत्राटी कर्मचारी आरोग्यसेवा देत आहेत. करोना महामारीत त्यांनी आरोग्यसेवा दिली. मात्र, त्यांचे समायोजन करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे संघटनेने टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन सुरू केले.

आणखी वाचा

समायोजनासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांच्या कक्षात २० मार्च २०२३ रोजी बैठकही झाली. त्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी नर्सेस (आरबीएसके) शहरी व ग्रामीण एएनएम, जीएनएम, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व एनयूएचएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे समायोजन करण्याची लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. ५ महिने होऊनसुद्धा समायोजनाची कारवाई तसेच प्रलंबित प्रश्नाबाबत कार्यवाही न झाल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. शासनाने समायोजनाबाबत तत्काळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, वित्त व नियोजन विभागासह संबंधित विभागातील मंत्री व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन समायोजनाच्या प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली. त्यांतर्गत १६ ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांनी कृती समिती करून आंदोलन सुरू केले.

हेही वाचा – नागपूर : पळून जाऊन लग्न करण्यासाठी दबाव, प्रियकराविरुद्ध प्रेयसीची पोलिसात तक्रार; बलात्काराचा गुन्हा दाखल

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात जिल्हा समन्वयक डॉ. राजू नागे, गोपाल अंभोरे, सहसमन्वयक सचिन उनवणे, मनोज कडू, मो. इम्रान, उमेश ताठे, डॉ. अनुप्रताप जयराज, अंकुश गंगाखेडकर, भावना गवई, महेंद्र कोलटक्के, डॉ. जाकिर अहमद, डॉ. मनीष ठाकरे आदींचा समावेश आहे.

हेही वाचा – नागपूर : वीज कर्मचाऱ्यांनी साकारले आमचं गाव, काय आहे ‘हॅप्पी स्ट्रीट’ पहा..

हालचालीच नाहीच

मुंबईमध्ये कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी समायोजन कृती समिती तसेच अभियान संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. शासन सेवेत समायोजित करण्याचा सविस्तर फेरप्रस्ताव व इतर राज्यांतील निर्णयांचा अभ्यास करून शासनास तत्काळ सादर करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यासाठी शाासनस्तरावरून कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत.

मागील २० वर्षांपासून अतिशय तुटपुंजा मानधनावर ग्रामीण व शहरी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी आरोग्यसेविका सहायिका, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी समुदाय, आरोग्य अधिकारी आदी संवर्गातील कंत्राटी कर्मचारी आरोग्यसेवा देत आहेत. करोना महामारीत त्यांनी आरोग्यसेवा दिली. मात्र, त्यांचे समायोजन करण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे संघटनेने टप्प्या-टप्प्याने आंदोलन सुरू केले.

आणखी वाचा

समायोजनासंदर्भात सार्वजनिक आरोग्यमंत्र्यांच्या कक्षात २० मार्च २०२३ रोजी बैठकही झाली. त्यात राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी नर्सेस (आरबीएसके) शहरी व ग्रामीण एएनएम, जीएनएम, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, औषध निर्माण अधिकारी, वैद्यकीय अधिकारी व एनयूएचएम अंतर्गत कार्यरत तसेच एनएचएम कंत्राटी कर्मचार्‍यांचे समायोजन करण्याची लवकरच कार्यवाही करण्यात येईल. कंत्राटी कर्मचार्‍यांच्या वेतनवाढीबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर कोणतीही प्रक्रिया झालेली नाही. ५ महिने होऊनसुद्धा समायोजनाची कारवाई तसेच प्रलंबित प्रश्नाबाबत कार्यवाही न झाल्यामुळे राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचार्‍यांमध्ये तीव्र असंतोष पसरलेला आहे. शासनाने समायोजनाबाबत तत्काळ सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ग्रामविकास विभाग, वित्त व नियोजन विभागासह संबंधित विभागातील मंत्री व अधिकारी यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन समायोजनाच्या प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेने केली. त्यांतर्गत १६ ऑक्टोबरपासून राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांनी कृती समिती करून आंदोलन सुरू केले.

हेही वाचा – नागपूर : पळून जाऊन लग्न करण्यासाठी दबाव, प्रियकराविरुद्ध प्रेयसीची पोलिसात तक्रार; बलात्काराचा गुन्हा दाखल

राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाअंतर्गत कंत्राटी कर्मचारी व त्यांच्या संवर्गनिहाय संघटनांची कृती समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यात जिल्हा समन्वयक डॉ. राजू नागे, गोपाल अंभोरे, सहसमन्वयक सचिन उनवणे, मनोज कडू, मो. इम्रान, उमेश ताठे, डॉ. अनुप्रताप जयराज, अंकुश गंगाखेडकर, भावना गवई, महेंद्र कोलटक्के, डॉ. जाकिर अहमद, डॉ. मनीष ठाकरे आदींचा समावेश आहे.

हेही वाचा – नागपूर : वीज कर्मचाऱ्यांनी साकारले आमचं गाव, काय आहे ‘हॅप्पी स्ट्रीट’ पहा..

हालचालीच नाहीच

मुंबईमध्ये कंत्राटी अधिकारी व कर्मचारी समायोजन कृती समिती तसेच अभियान संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. शासन सेवेत समायोजित करण्याचा सविस्तर फेरप्रस्ताव व इतर राज्यांतील निर्णयांचा अभ्यास करून शासनास तत्काळ सादर करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, त्यासाठी शाासनस्तरावरून कोणत्याही हालचाली होताना दिसत नाहीत.