वाग्रस्त नागपूर जिल्हा सहकारी बँक दोन वर्षांत नफ्यात आणणार, प्रशासनाचा दावा

सहकारातील हा अभिनव प्रयोग जर यशस्वी झाला तर ‘सहकारांतर्गत सहकार’ या सहकारातील सर्वोच्च तत्वानुसार ‘एकमेका सहाय्य करु, अवघे धरु सुपंथ’ या म्हणीचा प्रत्यय संपूर्ण महाराष्ट्राला आल्याशिवाय राहणार नाही. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या सहकारी वित्तीय संस्थांच्या त्रिस्तरीय रचनेत जिल्हा मध्यवर्ती बँका हा महत्वाचा दुवा आहे. त्यांचे अस्तित्व टिकून ठेवणे व त्यांना सक्षम करणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे नागरी सहकारी बँकांसारखा विलीनीकरणाचा पर्याय येथे लागू करता येणार नाही.

या पार्श्वभूमीवर व्यक्तीगत प्रशासकांच्या मर्यादा व आजवरचा अनुभव पाहता, राज्य सहकारी बँकेने सुचविलेला ‘संस्थात्मक प्रशासक’ हा पर्याय राज्य शासनाने मान्य करुन महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेची नेमणूक संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर केला आहे. 

संस्थात्मक प्रशासक या अनोख्या मॉडेलची सुरुवात म्हणजे परिवर्तनाची सुरुवात असे मानन्यास हरकत नाही. यामुळे काही सक्षम जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी अडचणीत असलेल्या आपल्या सहयोगी दुसऱ्या जिल्हा बँकेचे व्यवस्थापन चालविण्यास घ्यावे व स्वतःची सर्व साधनसामुग्री व यंत्रणा अडचणीतील जिल्हा बँकांना सक्षम करण्यासाठी वापरल्यास महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली सहकारातील ‘त्रिस्तरीय रचना ‘ निश्चितच सक्षम होईल असा विश्वास वाटतो.

राज्य सहकारी बँकेस संस्थात्मक प्रशासक म्हणून नेमल्याने नागपूर जिल्हा बँकेच्या सक्षमीकरणासाठी राज्य सहकारी बँकेची सर्व साधने, संसाधने, तज्ञ सेवकवर्ग, निधी व मालमत्ता यांचा वापर करणे शक्य होणार आहे. तसेच नागपूर जिल्हा बँकेबरोबर सहभागात, सहयोगात एकत्रितपणे कर्जवितरणाबरोबरच इतर अनेक बँकिंग ॲक्टीव्हीटी राबवणे राज्य बँकेस शक्य होणार आहे. आज राज्य सहकारी बँकेचे नेटवर्थ भारतातील सहकारी बँकिंग क्षेत्रात सर्वात जास्त म्हणजे ५ हजार ४४ कोटी झाले आहे, असेही अनास्कर म्हणाले.