बृहत आराखडय़ात प्राणिसंग्रहालय प्रशासन अपयशी
भारतातील इतर प्राणिसंग्रहालयाने केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करत त्यांच्या प्राणिसंग्रहालयाला नवा आयाम दिला. मात्र, नागपुरातील भोसलेकालीन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची अवस्था आजही तशीच आहे. प्राधिकरणाने दिलेले निकष या प्राणिसंग्रहालयाला कधीच पाळता आले नाहीत. तरीही आश्वासनांच्या भरवशावर प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता कायम राखण्यात आली. येत्या ३१ डिसेंबर २०१६ला प्राणिसंग्रहालयाची मुदत संपत आहे. मात्र, अजूनही प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासाचा बृहत आराखडा (मास्टर प्लान) प्राधिकरणाला पाठवण्यात प्राणिसंग्रहालय प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाची निरीक्षणासाठी आलेल्या दोन सदस्यीय चमूने प्राणिसंग्रहालयाच्या दुरवस्थेवर प्रचंड ताशेरे ओढले. त्यानंतर प्रशासनाने भोपाळच्या जनसंसाधन विकास संस्थेला बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवले. मात्र, प्राणिसंग्रहालय नागपुरात आणि बृहत आराखडा मध्यप्रदेशातील भोपाळमध्ये अशी स्थिती असल्याने आराखडय़ात प्रचंड त्रुटी निघाल्या. प्राधिकरणाने दोनदा हा आराखडा परत पाठवला. दरम्यानच्या काळात प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव बी.एस. बोनल यांनी प्राणिसंग्रहालयाला अचानक भेट देऊन दुरवस्थेबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. प्राधिकरणाने त्याचवेळी महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयासह राज्यातील आठ प्राणिसंग्रहालयांना बृहत आराखडय़ासंदर्भात विचारणा केली होती. ३० एप्रिल २०१४ ही अखेरची मुदत महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाला देण्यात आली होती. १५ एप्रिल २०१४ला कृषी विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत त्रुटींच्या निरीक्षणासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली. तरीही ३० एप्रिलपर्यंत हा आराखडा तयारच झाला नाही. गेल्या दोन वषार्ंपासून हा आराखडा सुधारणांअभावी लटकलेलाच आहे. प्राणिसंग्रहालयाची ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात त्याचे विलीनीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवस्था विस्कळीत
महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाने वनखात्याच्या वाघ, बिबटय़ांना आश्रय दिला असला तरीही वनखात्याच्या या वन्यप्राण्यांमुळे प्राणिसंग्रहालयाचे वैभव टिकून आहे. गेल्या दहा वषार्ंत वार्षिक महसूल हजारावरून कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला, पण प्राणिसंग्रहालयातील वन्यप्राण्यांची व्यवस्था मात्र ढेपाळलेलीच आहे. पिंजऱ्यांची स्वच्छता र्निजतुकीकरणाच्या प्रक्रियेतून व्हायला हवी, पण ती तशी होत नाही आणि प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी ते घातक आहे. येथील प्राण्यांची दररोज तपासणी होते का, त्यांची नोंद ठेवली जाते का, उपचाराचे संपूर्ण साहित्य आहे का आदी प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच आहेत.
सध्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या बृहत आराखडय़ावरच काम सुरू असून येत्या तीन-चार दिवसात बृहत आराखडा केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या सुपूर्द करण्यात येणार आहे. भोपाळमधील जनसंसाधन विकास संस्थेच्या बृहत आराखडय़ावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे आराखडा तयार करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.
– डॉ. सुनील बावस्कर, महाराजबागेचे प्रभारी
भारतातील इतर प्राणिसंग्रहालयाने केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या नियमांचे पालन करत त्यांच्या प्राणिसंग्रहालयाला नवा आयाम दिला. मात्र, नागपुरातील भोसलेकालीन आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाची अवस्था आजही तशीच आहे. प्राधिकरणाने दिलेले निकष या प्राणिसंग्रहालयाला कधीच पाळता आले नाहीत. तरीही आश्वासनांच्या भरवशावर प्राणिसंग्रहालयाची मान्यता कायम राखण्यात आली. येत्या ३१ डिसेंबर २०१६ला प्राणिसंग्रहालयाची मुदत संपत आहे. मात्र, अजूनही प्राणिसंग्रहालयाच्या विकासाचा बृहत आराखडा (मास्टर प्लान) प्राधिकरणाला पाठवण्यात प्राणिसंग्रहालय प्रशासन अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
जानेवारी २०१४ मध्ये केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाची निरीक्षणासाठी आलेल्या दोन सदस्यीय चमूने प्राणिसंग्रहालयाच्या दुरवस्थेवर प्रचंड ताशेरे ओढले. त्यानंतर प्रशासनाने भोपाळच्या जनसंसाधन विकास संस्थेला बृहत आराखडा तयार करण्याचे काम सोपवले. मात्र, प्राणिसंग्रहालय नागपुरात आणि बृहत आराखडा मध्यप्रदेशातील भोपाळमध्ये अशी स्थिती असल्याने आराखडय़ात प्रचंड त्रुटी निघाल्या. प्राधिकरणाने दोनदा हा आराखडा परत पाठवला. दरम्यानच्या काळात प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव बी.एस. बोनल यांनी प्राणिसंग्रहालयाला अचानक भेट देऊन दुरवस्थेबाबत प्रशासनाला धारेवर धरले. प्राधिकरणाने त्याचवेळी महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयासह राज्यातील आठ प्राणिसंग्रहालयांना बृहत आराखडय़ासंदर्भात विचारणा केली होती. ३० एप्रिल २०१४ ही अखेरची मुदत महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाला देण्यात आली होती. १५ एप्रिल २०१४ला कृषी विद्यापीठाच्या सल्लागार समितीच्या पार पडलेल्या बैठकीत त्रुटींच्या निरीक्षणासाठी एक समितीही गठीत करण्यात आली. तरीही ३० एप्रिलपर्यंत हा आराखडा तयारच झाला नाही. गेल्या दोन वषार्ंपासून हा आराखडा सुधारणांअभावी लटकलेलाच आहे. प्राणिसंग्रहालयाची ही स्थिती अशीच कायम राहिल्यास गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात त्याचे विलीनीकरण होण्यास वेळ लागणार नाही.
व्यवस्था विस्कळीत
महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाने वनखात्याच्या वाघ, बिबटय़ांना आश्रय दिला असला तरीही वनखात्याच्या या वन्यप्राण्यांमुळे प्राणिसंग्रहालयाचे वैभव टिकून आहे. गेल्या दहा वषार्ंत वार्षिक महसूल हजारावरून कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला, पण प्राणिसंग्रहालयातील वन्यप्राण्यांची व्यवस्था मात्र ढेपाळलेलीच आहे. पिंजऱ्यांची स्वच्छता र्निजतुकीकरणाच्या प्रक्रियेतून व्हायला हवी, पण ती तशी होत नाही आणि प्राण्यांच्या आरोग्यासाठी ते घातक आहे. येथील प्राण्यांची दररोज तपासणी होते का, त्यांची नोंद ठेवली जाते का, उपचाराचे संपूर्ण साहित्य आहे का आदी प्रश्नांची उत्तरे ‘नाही’ अशीच आहेत.
सध्या महाराजबाग प्राणिसंग्रहालयाच्या बृहत आराखडय़ावरच काम सुरू असून येत्या तीन-चार दिवसात बृहत आराखडा केंद्रीय प्राणिसंग्रहालय प्राधिकरणाच्या सुपूर्द करण्यात येणार आहे. भोपाळमधील जनसंसाधन विकास संस्थेच्या बृहत आराखडय़ावर काम करणाऱ्या एका व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यामुळे आराखडा तयार करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या.
– डॉ. सुनील बावस्कर, महाराजबागेचे प्रभारी
