लोकसत्ता टीम

चंद्रपूर : महापालिका, जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेत गेल्या एक ते दीड वर्षांपासून ‘प्रशासक राज’ आहे. त्यामुळे प्रभागातील विविध समस्या, छोटी-मोठी कामे तथा रस्ते, पाणी, स्वच्छता व अतिक्रमण, याबाबतच्या तक्रारी घेऊन नागरिक थेट आमदारांची कार्यालये गाठतात. त्यांच्या समस्या आणि तक्रारी सोडवण्याचे काम आता आमदारांना करावे लागत आहे.

term of Nagpur Zilla Parishad will end on 17th january and administrative rule will be imposed from Friday
जिल्हा परिषद ते महापालिका : प्रशासकीय राजवटीचे वर्तुळ पूर्ण
Ayurvedic Natural Remedies | Health Tips Ayurvedic Remedies
…तर औषधाची गरजच नाही! वाचा निरोगी आयुष्य जगण्यासाठी…
zilla parishad loksatta
राज्यातील सहा जिल्हा परिषद, ४४ पंचायत समितींवर ‘प्रशासक राज’; मुदतवाढ नाहीच
Manoj Jarange On Dhananjay Munde
Manoj Jarange : ‘धनंजय मुंडे सरकारवरील डाग, त्यांच्या गुंडाची टोळी थांबवा, अन्यथा आम्ही…’, मनोज जरांगेंचा मोठा इशारा
mumbai High Court encroachment Sanjay Gandhi Udyan
संजय गांधी उद्यान अतिक्रमणमुक्तच हवे, उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला खडेबोल
Mumbai governor loksatta news
राज्यपाल नामनिर्देशित आमदारांच्या नियुक्तीचे प्रकरण: निर्णय न घेण्याची राज्यपालांची भूमिका खेदजनक, उच्च न्यायालयाची टिप्पणी
aaditya Thackeray
राज्य सरकारकडची थकीत रक्कम मिळवण्यासाठी प्रयत्न करा, आमदार आदित्य ठाकरे यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
Pune Municipal Corporation news in marathi
नदीचे पाणी वाहून जाण्यासाठी अडथळा ठरणारे बंधारे पालिका का काढणार, हे आहे कारण !

नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्य नसल्यामुळे रहिवासी भागातील समस्यांचा डोंगर वाढलेला आहे. ग्रामीण भागापासून शहरी भागातील नागरिक आपल्या प्रभागातील छोट्या-मोठ्या समस्यांसाठी पूर्वी नगरसेवकांचे घर किंवा कार्यालय गाठायचे. नालेसफाई असो वा अस्वच्छता, अतिक्रमण, पाणी, रस्ते, आदी कामे नगरसेवक सांभाळून घेत होते. नागरिकांच्या समस्यांचा देखील निपटारा होत होता. मात्र, आता सर्वच नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्य माजी झाले आहे. वजनदार माजी नगरसेवक व जिल्हा परिषद सदस्य सोडले तर अन्यांच्या कामांची दखल अधिकारी घेत नाहीत. त्यामुळे नागरिक आपल्या छोट्या-मोठ्या समस्या घेऊन स्थानिक आमदारांच्या कार्यालयात पोहोचतात.

आणखी वाचा-‘आयबी’ची यवतमाळात कारवाई, ट्रकसह दोन तरुण ताब्यात; दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याचा संशय

चंद्रपूर महापालिका क्षेत्र अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या चंद्रपूर विधानसभा मतदारसंघात मोडते. प्रत्येक प्रभागातील नागरिक त्यांची कामे घेऊन कार्यालयात येतात. कामांचा हा व्याप व लोकांच्या समस्या वाढतच चालल्या आहेत. नगरसेवक नसल्याने आमची डोकेदुखी दुपटीने वाढली आहे, असे आमदार जोरगेवार यांनी सांगितले. हाच प्रकार राजुरा विधानसभा मतदारसंघातही पहायला मिळत आहे. राजुरा नगर परिषदेत प्रशासक आहेत. त्यामुळे स्थानिक आमदारांकडे प्रभागातील लोक समस्या घेऊन येत आहेत. बल्लारपूर ही जिल्ह्यातील मोठी नगर परिषद. तसेच मूल पालिका आहे.

तेथील नागरिक पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे समस्या घेऊन जातात. वरोरा व भद्रावती या दोन्ही नगर परिषद वरोरा विधानसभा मतदारसंघात मोडतात. तेथील वॉर्डातील छोट्यामोठ्या समस्या आता आमदार प्रतिभा धानोरकर यांच्या कार्यालयात मांडल्या जात आहेत. ब्रम्हपुरी विधानसभा मतदारसंघात ब्रम्हपुरी ही मोठी नगर परिषद आहे. त्यामुळे तेथील नागरिक आपले गाऱ्हाणे राज्याचे विरोधी पक्षनेते तथा ब्रम्हपुरीचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे मांडत आहेत. केवळ नगर परिषद नाही तर जिल्हा परिषदेतही सदस्य व पदाधिकारी नाहीत. त्यामुळे ग्रामीण भागातील आमदारांना नगर परिषदेसोबतच जिल्हा परिषदेतील समस्यांचीही सोडवणूक करावी लागत आहे.

आणखी वाचा-Video : मोदी सरकार की भारत सरकार? विकसित भारत संकल्प यात्रेतील अधिकाऱ्यांना युवकाचे खडे बोल…

प्रभागातील स्वच्छतागृहांपासून तर नालीसफई या समस्यादेखील आता आमदारांना सोडवाव्या लागत आहेत. त्यामुळे आमदारांसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील प्रशासक राज डोकेदुखीच ठरत आहे.

शहरातील प्रत्येक प्रभागातील नागरिक आपल्या समस्या आणि तक्रारी घेऊन कार्यालयात येत आहेत. कामांचा हा व्याप व लोकांच्या समस्या वाढतच चालल्या आहेत. नगरसेवक नसल्याने आमची डोकेदुखी दुपटीने वाढली आहे. -किशोर जोरगेवार, अपक्ष आमदार

Story img Loader