वर्धा : राज्य शासनाने यावर्षी नवे ११ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची घोषणा केली. मात्र, त्यात यावर्षीच प्रवेश होणार की नाही याबाबत अनिश्चितता होती. ती आता दूर झाली आहे. राष्ट्रीय वैद्यक आयोग म्हणजेच नॅशनल मेडिकल कमिशनने राज्यातील आठ नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी दिली आहे. आज ८ ऑक्टोबर रोजी तसे पत्र राज्य सामायिक परीक्षा केंद्राने जारी केले आहे. परिणामी, राज्यात एमबीबीएसच्या ८०० जागा अतिरिक्त भरल्या जाणार.

या प्रवेशसाठी मान्यता मिळालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात गडचिरोली, अंबरनाथ, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, हिंगोली, जालना व वाशीम येथील महाविद्यालयाचा समावेश आहे. प्रत्येक महाविद्यालयास १०० जागा भरल्या जातील. या वाढीव ८०० जागाचा समावेश तिसऱ्या फेरीत करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त संधी मिळणार. दुसऱ्या फेरीसाठी विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच महाविद्यालयाचे पसंतीक्रम नोंदविले आहे. दुसऱ्या फेरीची गुणवत्ता यादी पण प्रसिद्ध झाली आहे. जर दुसऱ्याच फेरीत या नव्या महाविद्यालयाचा समावेश केला असता तर प्रवेश प्रक्रियेस विलंब झाला असता. म्हणून सीईटी सेलकडून तिसऱ्या फेरीसाठी विद्यार्थी नोंदणीस ९ ऑक्टोबरपासून सुरवात केली जाणार असल्याचे समजते.

हेही वाचा – नागपूर : ‘रेड लाइट एरिया’तील ‘त्या’ पोलीस कर्मचाऱ्यांची अखेर उचलबांगडी; लोकसत्ताच्या वृत्ताची दखल

उपलब्ध जागा १५ ऑक्टोबरला जाहीर होणार. नव्या महाविद्यालयांना सर्व परवानग्या प्राप्त करून १५ ऑक्टोबरपूर्वी प्रवेश प्रक्रियेत समावेश करावा लागणार. शासकीय प्रवेशासाठी पहिल्या फेरीत खुल्या प्रवर्गाचा कट ऑफ यंदा ६४२ गुणांपर्यंत वाढला आहे. त्यामुळे चूरस वाढणार. पण आता नव्याने ८०० जागा वाढल्याने प्रवेशाबाबत साशंक असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार.

शासनाने घोषित केलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात हिंगणघाट येथील पण महाविद्यालय आहे. मात्र याठिकाणी जागेचा वाद चांगलाच रंगला. हा वाद लगेच सुटला असता आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध झाली असती तर हिंगणघाट वैद्यकीय महाविद्यालयात पण याच वर्षी प्रवेश प्रक्रिया सूरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता, असे म्हटल्या जाते.

हेही वाचा – VIDEO : बछड्यांचे मादी बिबटसोबत पुनर्मिलन

या ठिकाणी प्रथम खाजगी जागा घेण्यावरून वादंग उसळले होते. पुढे शहरातील रुग्णालयालगतची जागा घेण्याचा आग्रह झाला. पण ती सोयीची नसल्याचे तज्ञ समितीने स्पष्ट केले. पुढे अन्य जागा पाहण्यात आल्या. शेवटी जाम मार्गावर कृषी खात्याची ४० एकर जागा निश्चित झाली.