बुलढाणा : केंद्र सरकारकडे मुळातच ठोस आर्थिक धोरण, नीती नाही. तसेच अलीकडच्या काळात रशियाने घेतलेल्या नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात केलेली २० टक्के कपात व त्यापाठोपाठ आखाती देशांनी तेल उत्पादन २० टक्क्याने कमी करण्याचा घेतलेला निर्णय देशाच्या आर्थिक स्थितीवर दूरगामी परिणाम करणारा आहे. परिणामी अजूनही विकसनशील असलेल्या भारताची आर्थिक स्थिती नजीकच्या काळात बिकटच राहील, असे प्रतिपादन वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी येथे केले. केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांकडे ठोस आर्थिक धोरण नाही आणि विरोधी पक्ष बौद्धिक दिवाळखोर आहेत, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा : विश्लेषण : ‘आदिपुरुष’वर खरंच बंदी घातली जाऊ शकते का? सेन्सॉर बोर्डचे नियम जाणून घ्या
हेही वाचा : चीनला ‘जशास तसे’ उत्तर का नाही ?
‘ वंचित’ तर्फे बुलढाणा येथे आयोजित मातंग समाज मेळाव्यासाठी आले असता आज गुरुवारी स्थानीय शासकीय विश्रामभवनात दुपारी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी धैर्यवर्धन पुंडकर, प्रदीप वानखेडे, नीलेश जाधव, विष्णू उबाळे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी ॲड. आंबेडकर यांनी विविध विषयांवर भाष्य करून त्याची कारणमीमांसा केली. यावेळी नजीकच्या काळात भारतासमोर येणाऱ्या आर्थिक अडचणींचा त्यांनी ऊहापोह केला. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील सरकार वा राजकीय स्थिती स्थिर करणारा व सर्व संभ्रम दूर करणारा निकाल एकदाच द्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी बोलून दाखवली.
हेही वाचा : १३ पेक्षा अधिक नागरिकांचा बळी घेणारा ‘टायगर’ अखेर जेरबंद
ॲड. प्रकाश आंबेडकर म्हणाले, की रशियाने अलीकडेच नैसर्गिक वायूच्या पुरवठ्यात २० टक्के कपात केली आहे. तसेच भारताने रुपयाऐवजी ‘दिनार’ मध्ये पैसे चुकते करावे असे सुचवले आहे. आता हे करायचे म्हटले तर भारताला ‘डॉलर’ विकत घेणे क्रमप्राप्त ठरते. दुसरीकडे आखाती देशांनी किंबहुना ‘ओपेक’ संघटनेने क्रूड तेलाच्या उत्पादनात २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचे परिणाम भारताच्या आर्थिक स्थितीवर होणार आहे.
हेही वाचा : भंडारा : गुराख्याला एकाचवेळी चार वाघांचे दर्शन ; परिसरात भीतीचे वातावरण
आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कुणीच कुणाला उघडपणे मारत नाही, असे अर्थगर्भ विधान ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केले. हे सर्व उघड्यावर पडू नये म्हणून सरसंघचालक मोहन भागवत हे एका मशिदीत गेले आणि आता त्याचे ‘मार्केटिंग’ करण्यात येत असल्याचा आरोप आंबेडकर यांनी केला. आखाती देशांच्या निर्णयाला नुपूर शर्मा प्रकरणाची किनार असल्याचा दावाही त्यांनी बोलून दाखवला. वादग्रस्त विधान प्रकरणी केंद्र सरकार, शर्मांना कथितरित्या वाचवण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचे ते म्हणाले. राज्यातील राजकीय स्थितीबाबत विचारले असता, सर्वोच्च न्यायालयाने एकदाच स्पष्ट असा निकाल देऊन राजकीय अस्थिरता दूर करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
