उके बंधूंप्रकरणी प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध पोलिसांनी दाखल केलेली याचिका बुधवारी सत्र न्यायालयाने फेटाळली. तसेच या प्रकरणाच्या कागदपत्राची पाने बदलवल्यामुळे ॲड. सतीश उके यांनी कलम १९५, ३४०, ९१ अंतर्गत न्यायालयात दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी, ३ नोव्हेंबर रोजी सत्र न्यायाधीश श्रीमती नागोर यांच्यासमक्ष सुनावणी होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>नागपूर : दोनपेक्षा अधिक श्वान पाळण्यावर कारवाईचे धोरण थंडबस्त्यात, शहरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला

आणखी वाचा

दरम्यान, उके बंधूंप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्यामुळे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचे नमूद करीत पोलीस विभागाचा अर्ज नाकारला होता. या निर्णयाविरुद्ध पोलीस विभागाने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मागील तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने पोलिसांची याचिका नाकारून ॲड. उके यांनी आरोप केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी ठेवण्यात आली. ॲड. उके यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी ॲड. उके यांनी आपली संपूर्ण बाजू न्यायालयाला सांगितली होती. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णयाकरिता प्रकरण बुधवारी ठेवले होते.

हेही वाचा >>>नागपूर : पोलीस कारवाईच्या भीतीमुळे आदिवासी युवकाची आत्महत्या

दरम्यान, जमिनीच्या प्रकरणात महिलेला बंदूक दाखवून धमकी दिल्याप्रकरणी कागदपत्रांची पाने बदलवल्याबाबत ॲड. उके यांनी अवमानना अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केला आहे. या अवमानना अर्जावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली नाही. या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. पोलीस कोठडीच्या कागदपत्राची पाने बदलवल्याचा आरोप ॲड. उके यांनी केला आहे. १९ ऑक्टोबरला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सुलताना यांनी ॲड. उके आणि प्रदीप उके यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. या आदेशाविरुद्ध गुन्हे शाखेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी बुधवारी न्यायालयाने निर्णय देत पोलिसांची याचिका नाकारल्याने उके बंधूंच्या कोठडीची मागणी करणारे प्रकरण आता खारीज झाले आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर : ‘भारत जोडो’ यात्रेकरिता महिला काँग्रेसची बाईक रॅली

मागील सुनावणीत न्या. नागोर यांनी याप्रकरणाचा रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते. गुन्हे शाखेने उके बंधूंची कोठडी मागितली होती. ॲड. उके यांनी आपली बाजू स्वत:च मांडली. प्रदीप उकेतर्फे ॲड. शशिभूषण वाहने, ॲड. वैभव जगताप यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. सुबोध धर्माधिकारी, ॲड. देवेन चव्हाण यांनी बाजू मांडली.

हेही वाचा >>>नागपूर : दोनपेक्षा अधिक श्वान पाळण्यावर कारवाईचे धोरण थंडबस्त्यात, शहरात भटक्या कुत्र्यांचा त्रास वाढला

आणखी वाचा

दरम्यान, उके बंधूंप्रकरणी न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असल्यामुळे प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने पोलीस कोठडीची गरज नसल्याचे नमूद करीत पोलीस विभागाचा अर्ज नाकारला होता. या निर्णयाविरुद्ध पोलीस विभागाने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मागील तीन दिवसांपासून सुनावणी सुरू होती. न्यायालयाने पोलिसांची याचिका नाकारून ॲड. उके यांनी आरोप केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी ठेवण्यात आली. ॲड. उके यांनी दाखल केलेल्या अर्जावर गुरुवारी सत्र न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. मंगळवारी ॲड. उके यांनी आपली संपूर्ण बाजू न्यायालयाला सांगितली होती. त्यांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने निर्णयाकरिता प्रकरण बुधवारी ठेवले होते.

हेही वाचा >>>नागपूर : पोलीस कारवाईच्या भीतीमुळे आदिवासी युवकाची आत्महत्या

दरम्यान, जमिनीच्या प्रकरणात महिलेला बंदूक दाखवून धमकी दिल्याप्रकरणी कागदपत्रांची पाने बदलवल्याबाबत ॲड. उके यांनी अवमानना अर्ज सत्र न्यायालयात दाखल केला आहे. या अवमानना अर्जावर बुधवारी न्यायालयात सुनावणी झाली नाही. या अर्जावर गुरुवारी सुनावणी होऊन निर्णय अपेक्षित आहे. पोलीस कोठडीच्या कागदपत्राची पाने बदलवल्याचा आरोप ॲड. उके यांनी केला आहे. १९ ऑक्टोबरला प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी सुलताना यांनी ॲड. उके आणि प्रदीप उके यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती. या आदेशाविरुद्ध गुन्हे शाखेने सत्र न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याप्रकरणी बुधवारी न्यायालयाने निर्णय देत पोलिसांची याचिका नाकारल्याने उके बंधूंच्या कोठडीची मागणी करणारे प्रकरण आता खारीज झाले आहे.

हेही वाचा >>>नागपूर : ‘भारत जोडो’ यात्रेकरिता महिला काँग्रेसची बाईक रॅली

मागील सुनावणीत न्या. नागोर यांनी याप्रकरणाचा रेकॉर्ड सुरक्षित ठेवण्यास सांगितले होते. गुन्हे शाखेने उके बंधूंची कोठडी मागितली होती. ॲड. उके यांनी आपली बाजू स्वत:च मांडली. प्रदीप उकेतर्फे ॲड. शशिभूषण वाहने, ॲड. वैभव जगताप यांनी तर सरकारतर्फे ॲड. सुबोध धर्माधिकारी, ॲड. देवेन चव्हाण यांनी बाजू मांडली.