नागपूर: जेव्हापासून अर्थसंकल्पात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारकडून जाहीर केली, तेव्हापासून विधानसभा निवडणुकीत ही योजना ‘गेमचेंजर’ ठरणार असल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात होते. खरंतर लाडकी बहीण ही योजना मध्य प्रदेशमध्ये तेथील निवडणुकीच्या वेळी भाजपकडून राबवण्यात आली होती. तेथे या योजनेचा सत्ताधारी भाजपला फायदा झाला होता. त्यानंतर तसाच प्रयोग महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना निमित्ताने केला गेला, जो यशस्वी देखील ठरला. ज्याप्रमाणे मध्य प्रदेशात महिला मतदारांना आकर्षित करून भाजपला पुन्हा सत्तेत येणे सोपे गेले अगदी त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही महायुतीला आणि खासकरून भाजपला पुन्हा सत्ता प्राप्तीसाठी फायद्याची ठरली, असे जाणकार सांगतात. मात्र, महायुतीला सत्ता मिळवून देणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेच्या जाहिरातीसाठी किती खर्च झाला हाही चर्चेचा विषय ठरला आहे.
योजनेवरून तर्क-वितर्क
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांचे निकाल लागताच राज्यात नवे मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटपाची जोरदार चर्चा सुरू झाली. इच्छुक, नाराजांच्या मागण्या-व्यथा चर्चेत आल्या. मात्र, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातल्या असंख्य महिलांच्या दृष्टीने उत्सुकतेचा व चिंतेचा असलेला लाडकी बहीण योजनेचा मुद्दाही चर्चेत आला. निकालांनंतर आता लाडकी बहीण योजनेत बदल होणार किंवा त्याचे निकष बदलणार, असे बोलले जाऊ लागले. महायुतीने आश्वासन दिलेली १५०० वरून २१०० रुपयांची वाढही लांबणार असल्याचे सांगितले जाऊ लागले. त्यामुळे यावर अनेक तर्क-वितर्क लावले जात आहेत. यासंदर्भात देवेंद्र फडणवीसांनी हिवाळी अधिवेशनादरम्यान विधानसभेत निवेदन सादर करताना निकषांमध्ये बदल होणार नसून पात्र महिलांना योजनेतून डावलणार नाही, असे आश्वासन दिले.
हेही वाचा – ‘मुंबई आपल्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची’, सभागृहात काय घडले…
लाडकी बहीण योजनेवर जाहिरातीचा खर्च का?
विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने अनेक योजना जाहीर केल्या होत्या. या योजनांची पूर्तता करण्यासाठी ३५ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी १,४०० कोटी रुपये इतक्या अतिरिक्त निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यात १०० कोटी रुपयांची तरतूद ही जाहिरातीसाठी करण्यात आली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि आमदार जयंती पाटील यांनी आक्षेप घेतला आहे. लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकार सत्तेत आले. जनतेने त्यांना मोठे यश दिले. असे असतानाही पुढील काळात या योजनेच्या जाहिरातीसाठी १०० कोटींच्या खर्चाची तरतूद का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. पुरवणी मागण्यांवर बोलत असताना त्यांनी हा संदर्भ दिला आहे.
