नागपूर : राज्यात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार तयारी करत आहेत तसेच विरोधी पक्षांना कमकुवत करण्यासाठी योजना आखत आहेत. अशाच प्रकारची स्थिती नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील (एनडीसीसी) घोटाळयात शिक्षा झालेल्या माजी मंत्री सुनील केदार यांच्या बाबतीतही आहे. विधानसभा निवडणूक लढविता यावी म्हणून केदार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. तर दुसरीकडे त्यांना रोखण्यासाठी न्यायालयात जोरदार बाजू मांडण्याकरिता राज्य शासनाने स्वतः महाधिवक्ता यांना मैदानात उतरवले आहे. सुनील केदार विधानसभा लढवतील की नाही याचा निर्णय न्यायालयात होणार असल्याने याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, आता त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळेल. तसेच ते आगामी निवडणूकही लढू शकतील. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘हिट अँड रन’ मध्ये जखमी ‘त्या’ चिमुकलीचाही मृत्यू

ग्रामीण भागात प्रभाव

नागपूरच्या ग्रामीण भागात सुनील केदार यांचा राजकीय प्रभाव मोठा आहे. याची प्रचिती अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आली. रामटेक लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार राजू पारवे यांचा पराभव करत काँग्रेसचे उमेदवार श्यामकुमार बर्वे यांनी विजय प्राप्त केला. या विजयात सुनील केदार यांचेही मोठे योगदान होते. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या राजकीय प्रभावाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये म्हणून राज्य शासनानेही त्यांना निवडणूक लढविता येऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या तयारीचाच भाग म्हणून महाधिवक्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठातील सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी स्वत: महाधिवक्ता युक्तिवाद करणार असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला.

बँक घोटाळा प्रकरणात दोषी आढळल्याने २२ डिसेंबर २०२३ रोजी न्यायालयाने केदार यांच्यासह सहा जणांना पाच वर्षांचा सश्रम कारावास आणि १२ लाख ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. सर्वच आरोपींनी जामिनासाठी अर्ज केला होता. सुरुवातीला केदारांनी सत्र न्यायालयात शिक्षेच्या स्थगितीसाठी व जामिनासाठी अर्ज केला होता. तो सत्र न्यायालयाने फेटाळला. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्या. उर्मिला जोशी-फाळके यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली होती. ॲड. सुनील मनोहर यांनी केदार यांची बाजू मांडली होती, तर ॲड. देवेंद्र चौहान त्यांनी त्यांना सहकार्य केले होते. न्यायालयाने त्यांची जामिनावर सुटका केली आहे. सुमारे पाच महिन्यांच्या कालावधीनंतर आता केदार यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. माजी मंत्री सुनील केदार यांना पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने त्यांची आमदारकी रद्द झाली आहे. इतकेच नव्हे तर नियमानुसार त्यांना पुढील सहा वर्षे कोणतीही निवडणूक लढवता येणार नाही. मात्र, आता त्यांनी शिक्षेच्या स्थगितीसाठी अर्ज केला आहे. त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती मिळाल्यास त्यांना आमदारकी परत मिळेल. तसेच ते आगामी निवडणूकही लढू शकतील. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २ जुलै रोजी होण्याची शक्यता आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : ‘हिट अँड रन’ मध्ये जखमी ‘त्या’ चिमुकलीचाही मृत्यू

ग्रामीण भागात प्रभाव

नागपूरच्या ग्रामीण भागात सुनील केदार यांचा राजकीय प्रभाव मोठा आहे. याची प्रचिती अलिकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत आली. रामटेक लोकसभा निवडणुकीत शिवसेनेचे उमेदवार राजू पारवे यांचा पराभव करत काँग्रेसचे उमेदवार श्यामकुमार बर्वे यांनी विजय प्राप्त केला. या विजयात सुनील केदार यांचेही मोठे योगदान होते. त्यामुळे सुनील केदार यांच्या राजकीय प्रभावाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये म्हणून राज्य शासनानेही त्यांना निवडणूक लढविता येऊ नये यासाठी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. या तयारीचाच भाग म्हणून महाधिवक्ता यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील नागपूर खंडपीठातील सरकारी वकील ॲड. देवेंद्र चव्हाण यांनी स्वत: महाधिवक्ता युक्तिवाद करणार असल्याच्या बातमीला दुजोरा दिला.