२०११ मध्ये झाली होती शहरात पहिली गणना
नागपूर : महापालिका क्षेत्रात दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना व्हावी, असा नियम असताना नागपूर महापालिकेकडून सलग दोन सत्रांपासून गणना टाळण्यात येत होती. २०११ मध्ये शहरात पहिली वृक्षगणना झाली होती. त्यानंतर महापालिकेने त्यादिशेने पावले टाकली नाही. दोन वर्षांपासून करोनाचे कारण पुढे करण्यात आले. शहरातील वैध आणि अवैध वृक्षतोडीचे वाढलेले प्रमाण लपवण्यासाठी तर वृक्षगणना टाळली जात नाही ना, असा संशय व्यक्त केला जात असतानाच आता महापालिकने वृक्षगणनेची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
नागपूर शहर हे हिरवळीसाठी ओळखले जात असले तरी बारा वर्षांपूर्वी झालेल्या वृक्षगणनेत पर्यावरणाला आवश्यक झाडांपेक्षा अनावश्यक झाडांचीच संख्या अधिक असल्याचे समोर आले होते. यात १५० प्रजातीची झाडे शहरात सापडली, पण एकूण २१.४३ लाख झाडांपैकी ३.१६ लाख झाडे बाभळीची तर १.९१ लाख झाडे सुबाभळीची निघाली. वृक्षगणनेच्या निकषानुसार तेव्हापासून आतापर्यंत दोन गणना होणे अपेक्षित होते.
शहर झपाटय़ाने विस्तारत असताना व हिरवळ नष्ट केली जात असताना गणना टाळली जात होती. शहरात विकास कामांचा जोर वाढला आणि त्यात झाडांचा बळी गेला. याव्यतिरिक्त अवैधरित्या शहरात अनेक झाडांची कत्तल सुरू आहे, ज्याची नोंद महापालिकेच्या लेखी नाही.
पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केल्याने कार्बन साठा वाढवण्याची मोठी जबाबदारी भारतावर आहे. त्यासाठी कार्बन ओढून घेणारी झाडे हवी. दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना व्हायलाच हवी. याशिवाय वृक्षांची गणना केली जात असताना
दहा फूट उंच व दहा सेंटीमीटर जाडीचे ज्या झाडाचे खोड असेल त्याची वृक्ष म्हणून गणना केली जावी हा नियम आहे. या पार्श्वभूमीवर अखेर तब्बल ११ वर्षांनंतर महापालिकेला वृक्षगणनेचा मुहूर्त सापडला आहे.
वृक्षतोडीनंतरही हिरवळ कायम
विकासासाठी वृक्षतोड होत असताना देखील शहरात अजूनही मोठय़ा प्रमाणात हिरवळ आहे. ती सगळीकडे सारखी नाही, उत्तर नागपूरच्या तुलनेत सिव्हिल लाईन्समध्ये अधिक आहे. बजाजनगर,अंबाझरी, व्हीएनआयटीच्या परिसरात हिरवळ आहे.
अशी होणार वृक्षगणना..
शहरातील नवीन प्रभाग रचनेनुसार व त्यात हुडकेश्वर व नरसाळा गावांचा समावेश करून जीआयएस व जीपीएस पद्धतीने वृक्षगणना करण्यात येणार आहे. वृक्ष अधिनियमातील बदलानुसार हेरिटेज वृक्षांची माहिती व संख्या तसेच इतर बाबींचा समावेश त्यात असेल.या कामासाठी एक वर्षांचा कालावधी लागणार असून त्यानंतरची चार वर्षे देखभाल व माहिती अद्ययावत करण्यासाठी लागेल. यासाठी सुमारे ६ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. आतापर्यंत जमा वृक्ष कर १४ कोटी रुपयाच्या रकमेतून वृक्षसंबंधित कार्य व वृक्ष जतन संवर्धन या कार्यासाठीच वापरले जाईल. यासाठी या कामाचा अनुभव असलेल्या संस्था, व्यक्तीकडून नियमित ई-निविदा मागवून काम करण्यात येईल.
– अमोल चोरपगार, उद्यान उपायुक्त, महापालिका.
शहरात झालेल्या वृक्षारोपणाचा काय परिणाम झाला, किती झाडे कापली आणि किती नवीन झाडे लागली, जैवविविधतेचे प्रमाण किती, एकूण वृक्षांची संख्या आणि झाडांचे वितरण, जैवविविधतेचे प्रमाण आणि जैवविविधतेच्या प्रजाती, वृक्षारोपणाची यशस्वीता आदी बाबींसाठी दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना होणे आवश्यकच आहे. नव्या नियमानुसार आता केवळ वृक्षगणनाच नाही तर हेरिटेज ट्री याचीही मोजणी आवश्यकच आहे
– सुरभी जयस्वाल, समूह प्रमुख, ग्रीन विजिल फाऊंडेशन.
