नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने तब्बल ३४ वर्षानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तीन कनिष्ठ अभियंतांना पदाचा लाभ देण्याचे आदेश दिले आहे.१९९० मध्ये परीक्षा उत्तीर्ण केल्यापासून या तीन अभियंतांनी पदलाभ देण्याची मागणी केली होती. यावर आता न्यायालयातून त्यांना दिलासा मिळाला आहे. गडचिरोली येथील रमाकांत बोंबले, दीपक आंबुलकर आणि संजीव धकाते अशी प्रतिवादी अभियंतांची नावे आहेत. या तीन प्रतिवादींची सार्वजनिक बांधकाम विभागात १९८४ मध्ये ‘सर्व्हेअर’च्या पदावर नियुक्ती झाली होती. शासन निर्णयानुसार त्यांनी कनिष्ठ अभियंता पदाकरिता विभागीय परीक्षा दिली. १९८९ मध्ये त्यांनी ही विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण केली. १९९० मध्ये या विभागीय परीक्षेचा निकाल जाहीर करण्यात आला. १ फेब्रुवारी १९९० मध्ये ते या पदासाठी पात्र होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

त्यामुळे त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे अर्ज केला. मात्र विभागाने याची कोणतीही दखल घेतली नाही. त्यामुळे तीन प्रतिवादींनी अ‍ॅड. जी. जी. बढे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र प्रशासकीय प्राधिकरणामध्ये (मॅट) दावा याचिका दाखल केली. मॅटने याचिका मंजूर करून त्यांना १ फेब्रुुवारी १९९० पासून कनिष्ठ अभियंता पदाची मानीव दिनांक (डीमडेट) दिली गेली.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>खुल्‍या जागेवरून झालेल्‍या वादात आई-मुलाची हत्‍या, वडील जखमी

मॅटच्या आदेशाविरूध्द राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली. न्या. अविनाश घरोटे आणि न्या. मुकुलिका जवळकर यांनी राज्य शासनाने दाखल केलेली रिट याचिका नाकारून तिन्ही प्रतिवादींना पदाचे लाभ देण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. प्रतिवादींच्यावतीने अ‍ॅड. जी. जी. बढे यांनी बाजू मांडली.