नागपूर : सत्तापरिवर्तनानंतर राज्यात मुंबईतील आरे कारशेड, कोकणमधील बारसू रिफायनरी प्रकल्पावरून वाद झाला. आता या क्रमात नागपुरातील ‘कोराडी’मध्ये प्रस्तावित १,३२० मेगावॅटच्या औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध होत आहे. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही प्रदूषणाच्या कारणावरून हा प्रकल्प इतरत्र हलवण्याची विनंती केली आहे.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे दोन असा १,३२० मेगावॅटचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. संभावित प्रदूषणाची समस्या बघता विविध स्वयंसेवी संघटनांनी तेव्हाही एकत्र येत या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर पर्यावरणवाद्यांनी त्यांनाही भेटून प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. दरम्यान, करोनामुळे सरकारने प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकल्याने पर्यावरणवादी शांत झाले. परंतु आता शिंदे-फडणवीस सरकारने कोराडीतील प्रकल्पाला गती दिली आहे. लवकरच या प्रकल्पासाठी जनसुनावणीही होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा विविध पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येत या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. या प्रकल्पावरून आता नागपुरात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे मुंबई मेट्रो ३ मधील कारशेडचा प्रकल्प ‘आरे’च्या जागेवर न करता कांझूरमार्गच्या जागेवर करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प पुन्हा आरेच्या जागेवर करण्याचा निर्णय घेत त्याला गती दिली. त्यामुळे पर्यावरणवादी पुन्हा संतापले. कोकणातील ‘बारसू’मध्ये प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पावरूनही आंदोलन सुरू आहे, हे विशेष.
हेही वाचा – लोकजागर: ‘भारत राष्ट्र’चे भाजपप्रेम!
सरकार एकीकडे सौर ऊर्जेवर भर देण्यासह औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करण्याच्या गप्पा करते, तर दुसरीकडे कोराडीत ६६० मेगावॅटचे दोन असा एकूण १,३२० मेगावॅट प्रकल्पाचा घाट रचला जात आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या प्रकल्पाला इतरत्र हलवण्याची मागणी केली. जगात कुठेही ३० लाखांच्या लोकसंख्येच्या शहरात औष्णित विद्युत प्रकल्प नाही. आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. – दिनेश नायडू, सचिव, विदर्भ कनेक्ट, नागपूर.
देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना महानिर्मितीच्या कोराडी औष्णिक विद्युत प्रकल्पात ६६० मेगावॅटचे दोन असा १,३२० मेगावॅटचा प्रकल्प प्रस्तावित होता. संभावित प्रदूषणाची समस्या बघता विविध स्वयंसेवी संघटनांनी तेव्हाही एकत्र येत या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यावर पर्यावरणवाद्यांनी त्यांनाही भेटून प्रकल्पाला विरोध दर्शवला. दरम्यान, करोनामुळे सरकारने प्रकल्प थंडबस्त्यात टाकल्याने पर्यावरणवादी शांत झाले. परंतु आता शिंदे-फडणवीस सरकारने कोराडीतील प्रकल्पाला गती दिली आहे. लवकरच या प्रकल्पासाठी जनसुनावणीही होणार आहे. त्यामुळे पुन्हा विविध पर्यावरणवादी स्वयंसेवी संस्थांनी एकत्र येत या प्रकल्पाला विरोध सुरू केला आहे. या प्रकल्पावरून आता नागपुरात राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडी सरकारने पर्यावरणवाद्यांच्या विरोधामुळे मुंबई मेट्रो ३ मधील कारशेडचा प्रकल्प ‘आरे’च्या जागेवर न करता कांझूरमार्गच्या जागेवर करण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु शिंदे-फडणवीस सरकारने हा प्रकल्प पुन्हा आरेच्या जागेवर करण्याचा निर्णय घेत त्याला गती दिली. त्यामुळे पर्यावरणवादी पुन्हा संतापले. कोकणातील ‘बारसू’मध्ये प्रस्तावित रिफायनरी प्रकल्पावरूनही आंदोलन सुरू आहे, हे विशेष.
हेही वाचा – लोकजागर: ‘भारत राष्ट्र’चे भाजपप्रेम!
सरकार एकीकडे सौर ऊर्जेवर भर देण्यासह औष्णिक विद्युत प्रकल्प बंद करण्याच्या गप्पा करते, तर दुसरीकडे कोराडीत ६६० मेगावॅटचे दोन असा एकूण १,३२० मेगावॅट प्रकल्पाचा घाट रचला जात आहे. या प्रकल्पामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनीही या प्रकल्पाला इतरत्र हलवण्याची मागणी केली. जगात कुठेही ३० लाखांच्या लोकसंख्येच्या शहरात औष्णित विद्युत प्रकल्प नाही. आमचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. – दिनेश नायडू, सचिव, विदर्भ कनेक्ट, नागपूर.