भंडारा : येथील सिव्हील लाईन परिसरातील सागवान व इतर मौल्यवान जातीच्या जवळपास २०० वृक्षांची अवैधरित्या वृक्षतोड करण्यात आली होती. भंडारा सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा नियमबाह्य आणि भोंगळ कारभार जुलै २०२१ मध्ये चव्हाट्यावर आला होता. त्यानंतर अनेक सामाजिक संघटना आणि प्रसार माध्यमांनी हा विषय उचलून धरला होता. मात्र हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला आणि दोन वर्ष या प्रकरणाच्या फाईल्स थंडबस्त्यात राहिल्या. मात्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय क्षिरसागर यांनी या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा करून हा गंभीर प्रकार राज्य शासनाचे मुख्य सचिव यांच्या निदर्शनास आणून दिला.अखेर दोन वर्षानंतर या प्रकरणी मुख्य सचिवांचे चौकशीचे आदेश धडकले असून त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सिव्हील लाईन, विश्रामगृह, शासकीय वसतिगृह आणि परिसरात मोठमोठी हिरवीगार झाडे होती. जीर्ण झालेल्या आणि वाढलेल्या फांद्यांच्या कटाईसाठी बांधकाम विभागाने नगर परिषदेकडे दोन स्वरुपात परवानगी मागितली होती. त्यानुसार नगर परिषदेने देखील ४ ऑगस्ट रोजी काही तकलादू अटी, शर्तीच्या आधारे फांद्या तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र अशी परवानगी देण्याचा अधिकार नगर परिषदेला आहे का हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. वन विभागाला अधिकार असताना फांद्या किंवा वृक्ष तोडीसंदर्भात वन विभागासोबत कोणत्याही प्रकारचा पत्र व्यवहार करण्यात आलेला नव्हता. विशेष म्हणजे ही झाडे सुकलेली किंवा त्यांच्या फांद्याही झुकलेल्या स्थितीत नव्हत्या. असे असताना अशा मौल्यवान आणि हिरव्या वृक्षांची कत्तल कुणाच्या परवानगीने आणि का करण्यात आली यावरून रान उठविण्यात आले होते. संपूर्ण परिसरातील जवळपास १५० ते २०० वृक्ष अवैधरित्या तोडून त्याची विक्री सुध्दा करण्यात आली होती. बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उप-विभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी संगनमत करून या प्रकरणी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>गोंदिया: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शुभेच्छा फलकांवर शरद पवारांचा फोटो; चर्चांना उधाण…

सदर प्रकरण भंडारा येथील विशेष कार्यकारी अधिकारी विजय क्षिरसागर यांनी लावून धरले. त्यासाठी शासन दरबारी तक्रारी केल्या. सतत पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा केला. नागपुर हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव यांना भेटून त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. अखेर मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठांना दिले. सार्वजनिक बंधकाम विभागात चौकशीचे आदेश येताच संबंधीत अधिकऱ्याना धडकी भरली आहे. सदर प्रकरणी परवानगी देणाऱ्या भंडारा नगर परिषदेवर देखील चौकशीची टांगती तलवार आहे. चौकशी अंती यात दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी क्षिरसागर यांनी केली आहे.

सिव्हील लाईन, विश्रामगृह, शासकीय वसतिगृह आणि परिसरात मोठमोठी हिरवीगार झाडे होती. जीर्ण झालेल्या आणि वाढलेल्या फांद्यांच्या कटाईसाठी बांधकाम विभागाने नगर परिषदेकडे दोन स्वरुपात परवानगी मागितली होती. त्यानुसार नगर परिषदेने देखील ४ ऑगस्ट रोजी काही तकलादू अटी, शर्तीच्या आधारे फांद्या तोडण्याची परवानगी दिली होती. मात्र अशी परवानगी देण्याचा अधिकार नगर परिषदेला आहे का हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. वन विभागाला अधिकार असताना फांद्या किंवा वृक्ष तोडीसंदर्भात वन विभागासोबत कोणत्याही प्रकारचा पत्र व्यवहार करण्यात आलेला नव्हता. विशेष म्हणजे ही झाडे सुकलेली किंवा त्यांच्या फांद्याही झुकलेल्या स्थितीत नव्हत्या. असे असताना अशा मौल्यवान आणि हिरव्या वृक्षांची कत्तल कुणाच्या परवानगीने आणि का करण्यात आली यावरून रान उठविण्यात आले होते. संपूर्ण परिसरातील जवळपास १५० ते २०० वृक्ष अवैधरित्या तोडून त्याची विक्री सुध्दा करण्यात आली होती. बांधकाम विभागाचे तत्कालीन कार्यकारी अभियंता, उप-विभागीय अभियंता व कनिष्ठ अभियंता यांनी संगनमत करून या प्रकरणी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>गोंदिया: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या शुभेच्छा फलकांवर शरद पवारांचा फोटो; चर्चांना उधाण…

सदर प्रकरण भंडारा येथील विशेष कार्यकारी अधिकारी विजय क्षिरसागर यांनी लावून धरले. त्यासाठी शासन दरबारी तक्रारी केल्या. सतत पत्र व्यवहार करून पाठपुरावा केला. नागपुर हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान राज्याचे मुख्य सचिव यांना भेटून त्यांना या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. अखेर मुख्य सचिवांनी या प्रकरणी सखोल चौकशीचे आदेश बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठांना दिले. सार्वजनिक बंधकाम विभागात चौकशीचे आदेश येताच संबंधीत अधिकऱ्याना धडकी भरली आहे. सदर प्रकरणी परवानगी देणाऱ्या भंडारा नगर परिषदेवर देखील चौकशीची टांगती तलवार आहे. चौकशी अंती यात दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी क्षिरसागर यांनी केली आहे.