यवतमाळ : आर्णी नगर परिषदेतील घनकचरा व्यवस्थापनासाठी एजन्सीची निवड आणि नियुक्ती करताना निविदा प्रक्रियेत गंभीर अनियमितता केल्याच्या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हाधिकारी यांनी चौकशी करुन कारवाई करण्याचा अहवाल दिल्यानंतरही कारवाई झाली नाही. त्यामुळे या प्रकरणात शिवसेनेचे पदाधिकारी शैलेश ठाकूर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने आता जिल्हाधिकारी यवतमाळ तसेच मुख्याधिकारी नगर परिषद आर्णी यांना संपूर्ण कागदपत्रांसह न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

सन २०२० मध्ये आर्णी येथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामध्ये मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात आर्णी येथील काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंग यांनी चौकशी करुन कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. मात्र अनेक वर्ष होऊनही सरकारने मुख्याधिकाऱ्याविरोधात कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वीच शैलेश ठाकुर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला नोटीस बजावून माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत, ज्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप असल्याने स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…बीडमध्ये गुन्हेगारीचा भस्मासूर…शिंदेंच्या आमदाराने आपल्यास सरकारला…

ह

न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांनी हे आदेश दिले.मुख्याधिकारी अमोल माळकर यांनी घाटंजी येथे कार्यरत असताना निविदा प्रक्रियेत सुध्दा घोळ केल्याचा आरोप झाला होता. त्यावेळी ठाकूर यांनी त्यांच्याविरुध्द लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. आर्णी येथील प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात नगर विकास विभागाकडे माहिती मागितली असता गोपनीयतेच्या नावाखाली नाकारण्यात आली. त्यामुळे दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला. सरकारने तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी ठाकूर यांनी केली आहे. या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

सन २०२० मध्ये आर्णी येथे घनकचरा व्यवस्थापनासाठी निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. यामध्ये मोठया प्रमाणात घोळ झाल्याचा आरोप करण्यात आला. यासंदर्भात आर्णी येथील काही नगरसेवकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती. तत्कालीन जिल्हाधिकारी एम. देवेंदर सिंग यांनी चौकशी करुन कारवाई करण्यासाठी शासनाकडे अहवाल पाठविला होता. मात्र अनेक वर्ष होऊनही सरकारने मुख्याधिकाऱ्याविरोधात कुठलीच कारवाई केली नाही. त्यामुळे दोन महिन्यांपूर्वीच शैलेश ठाकुर यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला नोटीस बजावून माहिती देण्याचे आदेश दिले आहे. यामध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी राज्य सरकारला तत्कालीन मुख्य अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी शिफारशी केल्या आहेत, ज्याची दखल घेतली जात नसल्याचा आरोप असल्याने स्पष्टीकरण द्यावे लागणार आहे.

नक्की वाचा

हेही वाचा…बीडमध्ये गुन्हेगारीचा भस्मासूर…शिंदेंच्या आमदाराने आपल्यास सरकारला…

ह

न्या. नितीन सांबरे आणि न्या. वृषाली जोशी यांनी हे आदेश दिले.मुख्याधिकारी अमोल माळकर यांनी घाटंजी येथे कार्यरत असताना निविदा प्रक्रियेत सुध्दा घोळ केल्याचा आरोप झाला होता. त्यावेळी ठाकूर यांनी त्यांच्याविरुध्द लोकायुक्तांकडे तक्रार केली. हे प्रकरण अद्याप प्रलंबित आहे. आर्णी येथील प्रकरणात माहितीच्या अधिकारात नगर विकास विभागाकडे माहिती मागितली असता गोपनीयतेच्या नावाखाली नाकारण्यात आली. त्यामुळे दोषींना वाचवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप ठाकूर यांनी केला. सरकारने तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी ठाकूर यांनी केली आहे. या प्रकरणात पुढे काय कारवाई होते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.