अमरावती : सोयाबीन पाठोपाठ कापसाचा भाव हा विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी ज्वलंत मुद्दा बनला आहे. कापसाला खुल्या बाजारपेठेत हमीभावापेक्षाही कमी दर मिळत आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत कापसाला मिळणारा भाव परवडत नसल्याची शेतकऱ्यांची प्रमुख खंत आहे. कापसाला हमीभावापेक्षा प्रती क्विंटल जवळपास ५०० रुपये इतका कमी दर मिळत असल्याने कापसाचे अर्थकारण बिघडले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सीसीआयच्या जाचक अटी व खासगी बाजारात पडलेले दर, यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. सीसीआय प्रतवारी व आर्द्रता तपासूनच भाव देत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात जाण्याशिवाय पर्याय नसून तेथे खरेदीदारांनी भाव पाडले आहेत. खासगी बाजारात किमान ७,१२० व कमाल ७,२२५ रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे.
हेही वाचा…नागपुरकरांची इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची पसंती… तीन वर्षांत दुचाकी, चारचाकी…
कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र सीसीआयची खरेदी केंद्रे सुरू होऊनही जाचक अटीमुळे त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ फार कमी प्रमाणात मिळत असल्याचे चित्र आहे. सीसीआय १२ टक्क्यांपेक्षाा अधिक ओलावा असलेला कापूस खरेदी करीत नाही. ही अट शिथिल करून १८ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा निवडणूक काळात करण्यात आली होती. त्याचा अद्याप प्रत्यक्षात लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.
शासकीय खरेदीला झालेल्या विलंबाचा लाभ घेत खासगी व्यापारी कापसाला खूपच कमी भाव देत आहेत. मिळत असलेल्या भावात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. विदर्भ हा लांब आणि मध्‍यम धाग्याच्या कापूस उत्पादकांचा पट्टा आहे. नगदी पीक म्हणून या पिकाची ओळख आहे. यंदा केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला ७,१२५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला आहे. खरिपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापसापासून शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेला कापूस आता घरात ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. जनुकीय बदल करून कपाशीचे बियाणे बाजारात आले. कीडरोग येणार नाही असे सांगितले जात होते, मात्र गेल्या चार-पाच वर्षात बोंडअळीने मोठे नुकसान केले. शिवाय कीटकनाशकांचा खर्च वाढला. बरेच शेतकरी शेतीच्या हंगामात उसनवारीने पैसे काढतात. काही शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी उंबरठे झिजवितात. मात्र, काही उपयोग होत नाही, असे चित्र आहे.
हेही वाचा…कन्हैयाकुमारकडून कारवाईचा बडगा, काँग्रेसच्या ‘या’ विभागाच्या सर्व शाखा बरखास्त
किलोला १० रुपये देऊनही मजूर मिळेना कापूस वेचणीसाठी किलोला १० रुपये मोबदला देऊनही मजूर मिळत नाही. मजुरांअभावी कापूस शेतातच पडून राहतो. काढणी करून विकण्यास विलंब झाल्यास व्यापारी अल्प दर देऊन बोळवण करतात. लागवड खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही शिल्लक राहत नाही. पुढील हंगामाची व्यवस्था कशी करायची व कुटुंबाचे काय, या दुहेरी प्रश्नात शेतकरी अडकला आहे.
पाच वर्षांत एकदाच १० हजारांपुढे
वर्ष भाव
२०१९ -५२००
२०२०- ५८२५
२०२१-१०,०००
२०२२-७५००
२०२३-७०५०
२०२४- ७१००
सीसीआयच्या जाचक अटी व खासगी बाजारात पडलेले दर, यामुळे कापूस उत्पादकांची आर्थिक कोंडी होत आहे. सीसीआय प्रतवारी व आर्द्रता तपासूनच भाव देत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांना खासगी बाजारात जाण्याशिवाय पर्याय नसून तेथे खरेदीदारांनी भाव पाडले आहेत. खासगी बाजारात किमान ७,१२० व कमाल ७,२२५ रुपये प्रती क्विंटल भाव मिळत आहे.
हेही वाचा…नागपुरकरांची इलेक्ट्रिक वाहनांना ग्राहकांची पसंती… तीन वर्षांत दुचाकी, चारचाकी…
कापसाची शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू झाल्यानंतर खासगी व्यापाऱ्यांच्या नफेखोरीला आळा बसेल, अशी अपेक्षा होती. प्रत्यक्षात मात्र सीसीआयची खरेदी केंद्रे सुरू होऊनही जाचक अटीमुळे त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ फार कमी प्रमाणात मिळत असल्याचे चित्र आहे. सीसीआय १२ टक्क्यांपेक्षाा अधिक ओलावा असलेला कापूस खरेदी करीत नाही. ही अट शिथिल करून १८ टक्क्यांवर नेण्याची घोषणा निवडणूक काळात करण्यात आली होती. त्याचा अद्याप प्रत्यक्षात लाभ शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही.
शासकीय खरेदीला झालेल्या विलंबाचा लाभ घेत खासगी व्यापारी कापसाला खूपच कमी भाव देत आहेत. मिळत असलेल्या भावात उत्पादन खर्चही निघत नसल्याचे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. विदर्भ हा लांब आणि मध्‍यम धाग्याच्या कापूस उत्पादकांचा पट्टा आहे. नगदी पीक म्हणून या पिकाची ओळख आहे. यंदा केंद्राने लांब धाग्याच्या कापसाला ७,१२५ रुपये प्रतिक्विंटल भाव दिला आहे. खरिपातील महत्त्वाचे पीक असलेल्या कापसापासून शेतकऱ्यांना मोठ्या आशा आहेत.
कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी मेहनतीने पिकवलेला कापूस आता घरात ठेवण्याची वेळ त्यांच्यावर आली आहे. जनुकीय बदल करून कपाशीचे बियाणे बाजारात आले. कीडरोग येणार नाही असे सांगितले जात होते, मात्र गेल्या चार-पाच वर्षात बोंडअळीने मोठे नुकसान केले. शिवाय कीटकनाशकांचा खर्च वाढला. बरेच शेतकरी शेतीच्या हंगामात उसनवारीने पैसे काढतात. काही शेतकरी बँकांकडून कर्ज घेण्यासाठी उंबरठे झिजवितात. मात्र, काही उपयोग होत नाही, असे चित्र आहे.
हेही वाचा…कन्हैयाकुमारकडून कारवाईचा बडगा, काँग्रेसच्या ‘या’ विभागाच्या सर्व शाखा बरखास्त
किलोला १० रुपये देऊनही मजूर मिळेना कापूस वेचणीसाठी किलोला १० रुपये मोबदला देऊनही मजूर मिळत नाही. मजुरांअभावी कापूस शेतातच पडून राहतो. काढणी करून विकण्यास विलंब झाल्यास व्यापारी अल्प दर देऊन बोळवण करतात. लागवड खर्चाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या हातात काहीही शिल्लक राहत नाही. पुढील हंगामाची व्यवस्था कशी करायची व कुटुंबाचे काय, या दुहेरी प्रश्नात शेतकरी अडकला आहे.
पाच वर्षांत एकदाच १० हजारांपुढे
वर्ष भाव
२०१९ -५२००
२०२०- ५८२५
२०२१-१०,०००
२०२२-७५००
२०२३-७०५०
२०२४- ७१००
