लोकसत्ता टीम
नागपूर: भाजपने सत्तेवर येण्यापूर्वी निवृत्त कर्मचाऱ्यांना इपीएस ९५ पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वसन दिले. परंतु काही केले नसल्याने लोकसभा निवडणुकीत भाजपविरोधात मतदानाची घोषणा निवृत्त कर्मचारी (१९९५) समन्वय समितीने दिली आहे. त्यानंतर आता हलबा बांधवांनीही सत्ताधाऱ्यांनी त्यांची आश्वासन पूर्ण केले नसल्याचे सांगत लोकसभा निवडणूकीत भाजपला जागा दाखवण्याचा इशारा दिला आहे.
राष्ट्रीय आदिम कृती समितीची नागपुरातील कोलबास्वामी सभागृहात चिंतन सभा झाली. याप्रसंगी मंचावर माजी अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते, कामगार नेते विश्वनाथ आसई, समाज सेवक प्रकाश निमजे, ॲड. नंदा पराते, ओमप्रकाश पाठराबे, प्रकाश दुल्हेवाले, भास्कर चिचघरे, मनोहर घोराडकर उपस्थित होते. ओमप्रकाश पाठराबे म्हणाले, राष्ट्रीय आदिम कृती समितीने दहा वर्षांपासून सातत्याने भाजप सरकारला महाराष्ट्र अनुसूचित जमाती यादी मधील अनुक्रमांक १९ वर घटना दुरूस्तीची शिफारस केंद्र सरकारला करण्याची मागणी केली.
आणखी वाचा- वृद्ध शेतकऱ्याने केली ईडी अन् ५० खोक्यांवर बोलण्याची ‘फर्माईश’; आदित्य ठाकरेंनी केले असे की…
दरम्यान समितीने मुंबई, दिल्ली, भोपाळ व नागपूर येथे वेळोवेळी शिष्टमंडळ पाठवत वेगवेगळ्या वरिष्ठ मंत्री व नेत्यांना ६० हून जास्त निवेदने दिली. परंतु आश्वासनापलीकडे काहीही दिले गेले नाही. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी हलबा बांधवांची फसवणूक केल्याचे दिसते. सन २०१३ ला हलबांच्या प्रश्नावर देवेंद्र फडणवीस यांनी आमचे सरकार आले तर ६ महिन्यात हा प्रश्न कायमचा सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. तर नितीन गडकरी यांनी २०१४ मधील मेळाव्यात मी खासदार झाल्यास हलबांचा प्रश्न तीन महिन्यात सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु पुढे काहीही झाले नाही. या आश्वासनाच्या जोरावर २०१४ आणि २०१९ मध्ये भाजपला हलबा बांधवांनी पूर्ण ताकदीने साथ देत निवडणून आणले. त्यामुळे राज्य व केंद्रात भाजपचे सरकारही आले. परंतु हलबा बांधवांना भाजप सरकारने वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे हलबा बांधवांची फसवणूक झाल्याने आता सत्ताधाऱ्यांना त्यांची जागा दाखवण्याची वेळ आल्याचा इशाराही या सभेत हलबा बांधवांकडून दिला गेला. आम्ही कोणत्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात नाही, पण अपर जिल्हाधिकारी चंद्रभान पराते यांना शासन सेवेतून बडतर्फ केल्याबद्दलही संतापयावेळी व्यक्त केला गेला. याप्रसंगी चंद्रभान पराते यांचा सत्कार केला गेला.
