लोकसत्ता टीम वाशीम : ‘लाडकी बहीण’ योजना लागू होताच तलाठी कार्यालयात उत्पन्न दाखला घेण्यासाठी महिलांची एकच झुंबड उडाली होती. त्यानंतर अधिवास प्रमाणपत्र व उत्पन्न दाखल्याची अट शिथिल करण्यात आली. परंतु याबाबत पाहिजे त्या प्रमाणात जनजागृतीच न झाल्याने महिला वर्गात प्रचंड संभ्रम आहे. त्यामुळे आज तिसऱ्या दिवशीही तलाठी कार्यालयात उत्पन्न दाखला घेण्यासाठी महिलांची सकाळ पासून झुंबड उडाली होती. या योजनेपासून कुणीही वंचित राहणार नाही, असा दावा केला जात असला तरी महिलांना अपुरी माहिती मिळत असल्यामुळे सर्वत्र गोंधळाची परिस्थिती आहे. राज्यात १ जुलैपासून लाडकी बहीण योजना लागू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६० वर्षे वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देण्यात येणार आहे. यासाठी १५ जुलैपर्यंत अर्ज करता येणार होता. मात्र दोनच दिवसात या योजनेसाठी एकच झुंबड उडाली होती. त्यामुळे महिलांचा उत्साह पाहता सरकारने यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केले. वय ६० वर्षा वरून ६५ करण्यात आले. शेतीची अटही काढून टाकली तर अधिवास प्रमाणपत्र आणि उत्पन्न मर्यादा यामध्ये सूट दिली आहे. परंतु तिसऱ्या दिवशीही उत्पनाचा दाखला घेण्यासाठी तलाठी कार्यालयात शेकडो महिलांची गर्दी सकाळ पासूनच जमली होती. वाशीम शहरातील जुनी नगर परिषद जवळ तलाठी कार्यालय आहे. येथे आज सकाळ पासून महिलांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या होत्या. गर्दीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पोलीस देखील कार्यरत होते. आणखी वाचा-ब्रेक संपला… रेशन दुकानात मिळणार साडी; राज्य शासनाकडून… लाडकी बहीण योजनेची घोषणा होताच महिला मध्ये उत्साह असून योजनेत समावेश व्हावा, यासाठी शासकीय कार्यालयात महिलांची गर्दी वाढली आहे. परंतू या योजनेबाबत पाहिजे तसा प्रचार व प्रसार न झाल्याने गोंधळाचे वातावरण आहे. अर्ज ऑनलाईन व ऑफलाईन ठेवण्यात आल्याने संभ्रम निर्माण होत आहे. यासाठी लागणारी कागदपत्रे कोणती, ती कुठे मिळतील याबाबत अजूनही महिलांना पुरेपूर माहिती नाही. तहसीलदार कार्यालयात याबाबत कुणाला विचारणा करावी, तक्रार किंवा अडचण असल्यास कुणाकडे जावे, याबाबत प्रशासनाने कुठलीच सुविधा उपलब्ध केली नसल्याचा महिला वर्गातून आरोप होत आहे.परिणामी तिसऱ्या दिवशीही उत्पनाचा दाखला घेण्यासाठी महिला तलाठी कार्यालयात तळ ठोकून आहेत. जन जागृतीची गरज! मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना लागू होताच. विविध कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी महिलांची झुंबड होत आहे. याबाबत प्रशासन उदासीन दिसत आहे. यामुळे महिलांना गरज नसताना दाखल्यासाठी त्रास सोसावा लागत आहे. त्यामुळे महिलांना परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी जन जागृतीची गरज आहे. यासाठी प्रयत्न व्हावे, अशी महिलांची मागणी आहे.
