राजेश्वर ठाकरे, लोकसत्ता
नागपूर : राज्यातील आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
हा समाज मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात असून विदर्भातून सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. विशेष म्हणजे, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाची सूचना केलेली नाही. त्यामुळे कोमटी समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी जी प्रश्नावली तयार केली तीच प्रश्नावली आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी देखील उपयोगात आणली जात आहे. आर्य वैश्य समाजाने राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला मागासलेपण तपासून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली.
आणखी वाचा- आई-मुलगी कपडे धुण्यासाठी गेल्या अन नाल्यात बुडाल्या!
त्यानुसार आयोगाने सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यातील सहा, विदर्भातील चार आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात हा समाज सर्वाधिक आहे. सर्वेक्षणाचा प्रारंभ विदर्भातील यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातून झाला. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा.डॉ. गोविंद काळे व डॉ. नीलिमा शंकरराव सरप (लखाडे) यांची समिती विदर्भात दाखल झाली आहे.
आणखी वाचा- हवाई दल प्रमुखांची नागपूरला भेट, देशभरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
हे राज्य सरकारचे षडयंत्र
हे सर्वेक्षण म्हणजे या समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचे पहिले पाऊल आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजातील लाखो नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करून त्यांना ओबीसी केले. आता आर्य वैश्य समाजाचे ओबीसीकरण करण्याचे षडयंत्र आहे. राज्य सरकार एकीकडे ओबीसींच्या आरक्षणात कोणाला वाटेकरी होऊ देणार नाही असे वारंवार सांगते आणि दुसरीकडे सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करीत आहे. -सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
ओबीसी मंत्रालयाने आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला केली नाही. राज्य सरकारने तशी सूचना केली असावी. -अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री.
नागपूर : राज्यातील आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वेक्षण सुरू केले आहे.
हा समाज मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यात असून विदर्भातून सर्वेक्षणाला प्रारंभ झाला आहे. विशेष म्हणजे, इतर मागासवर्ग बहुजन कल्याण मंत्रालयाने या सर्वेक्षणाची सूचना केलेली नाही. त्यामुळे कोमटी समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचा हा घाट असल्याचा आरोप ओबीसी संघटनांनी केला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्यासाठी जी प्रश्नावली तयार केली तीच प्रश्नावली आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी देखील उपयोगात आणली जात आहे. आर्य वैश्य समाजाने राज्य सरकार आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाला मागासलेपण तपासून ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला सर्वेक्षण करण्याची सूचना केली.
आणखी वाचा- आई-मुलगी कपडे धुण्यासाठी गेल्या अन नाल्यात बुडाल्या!
त्यानुसार आयोगाने सर्वेक्षणाच्या कामाला सुरुवात केली आहे. मराठवाड्यातील सहा, विदर्भातील चार आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील तीन जिल्ह्यात हा समाज सर्वाधिक आहे. सर्वेक्षणाचा प्रारंभ विदर्भातील यवतमाळ आणि चंद्रपूर जिल्ह्यातून झाला. त्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य प्रा.डॉ. गोविंद काळे व डॉ. नीलिमा शंकरराव सरप (लखाडे) यांची समिती विदर्भात दाखल झाली आहे.
आणखी वाचा- हवाई दल प्रमुखांची नागपूरला भेट, देशभरातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा
हे राज्य सरकारचे षडयंत्र
हे सर्वेक्षण म्हणजे या समाजाला ओबीसींमध्ये समाविष्ट करण्याचे पहिले पाऊल आहे. राज्य सरकारने मराठा समाजातील लाखो नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करून त्यांना ओबीसी केले. आता आर्य वैश्य समाजाचे ओबीसीकरण करण्याचे षडयंत्र आहे. राज्य सरकार एकीकडे ओबीसींच्या आरक्षणात कोणाला वाटेकरी होऊ देणार नाही असे वारंवार सांगते आणि दुसरीकडे सामाजिक, आर्थिकदृष्ट्या प्रगत समाजाला ओबीसीत समाविष्ट करीत आहे. -सचिन राजुरकर, सरचिटणीस, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ.
ओबीसी मंत्रालयाने आर्य वैश्य (कोमटी) समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची सूचना राज्य मागासवर्ग आयोगाला केली नाही. राज्य सरकारने तशी सूचना केली असावी. -अतुल सावे, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री.
