नागपूर: एसटी बसच्या कर्मचाऱ्यांनी काही वर्षांपूर्वी विविध मागण्यांसाठी एकदा बेमुदत संप केल्यावर महामंडळाची आर्थिक स्थिती ढासळली होती. त्यातून आता एसटी महामंडळ सावरत असतानाच एसटी महामंडळातील सर्व संघटनांनी एकत्र येत विविध मागण्यांसाठी ९ व १० जुलैला मुंबईत धरणे व त्यानंतरही मागणी मान्य न झाल्यास ९ ऑगस्टपासून राज्यभर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे चिंता वाढली आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एसटी महामंडळातील अनेक कर्मचारी संघटनांची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. याप्रसंगी सगळ्याच संघटनांकडून एसटी कामगारांच्या विविध मागण्यांवर एकत्रित लढण्याचा निर्धार केला. दरम्यान गुरुवारीच राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांना व प्रशासनाला आंदोलनाची नोटीस बजावण्यावरही बैठकीत एकमत झाले. त्यात एकत्रित लढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे मुद्देही एकत्रित केले गेले.
शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायलाच पाहिजे, प्रलंबित महागाई भत्ता व फरक मिळावा, वाढीव घरभाडे भत्ता व फरक मिळावा, वेतनवाढीच्या दराचा फरक मिळावा, वेतन करारातील ४ हजार ८४९ कोटींमधील शिल्लक रकमेचे वाटप करावे, नुकत्याच मुळ वेतनात जाहीर केलेल्या ५ हजार, ४ हजार, २ हजार ५०० रुपयांऐवजी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ मिळावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना इनडोअर व आऊटडोअर मेडीकल कॅशलेस योजना लागू करावी, एसटीमधील विविध सेवांचे खाजगीकरण बंद करावे, सुधारीत जाचक शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती रद्द करावी, जुन्या झालेल्या बस चालनातून काढून स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी करावे, चालक/ वाहक/कार्यशाळा व महिला कर्मचाऱ्यांना अद्यावत व सर्व सुखसोईचे विश्रांतीगृह उपलब्ध करावे, वेळापत्रकातील त्रुटी दूर करावी, सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन (पेंशन) मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत संयुक्त घोषणापत्रानुसार दुरुस्ती करावी, विद्यमान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्यावा, या व इतर मागण्या विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा – लोकजागर : वंचितांशी वंचना!
तातडीने मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तिव्र करण्याचाही इशारा बैठकीत देण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, सरचिटणीस हनुमंत ताटे, एस टी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, कार्याध्यक्ष प्रदिप धुरंधर, चिटणीस आर. के. पाटील, कास्ट्राईबचे सरचिटणीस सुनिल निरभवने, सचीव एम. जी. कांबळे, गौतम कांबळे, महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे, राज्य मीडिया प्रमुख शहादेव ( माया) डोळस, राष्ट्रीय एस टी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, इत्यादी सहकारी उपस्थित होते.
एसटी महामंडळातील अनेक कर्मचारी संघटनांची बुधवारी मुंबईत बैठक झाली. याप्रसंगी सगळ्याच संघटनांकडून एसटी कामगारांच्या विविध मागण्यांवर एकत्रित लढण्याचा निर्धार केला. दरम्यान गुरुवारीच राज्याचे मुख्यमंत्री महोदयांना व प्रशासनाला आंदोलनाची नोटीस बजावण्यावरही बैठकीत एकमत झाले. त्यात एकत्रित लढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे मुद्देही एकत्रित केले गेले.
शासनाकडे करण्यात आलेल्या मागण्यांमध्ये राज्यसरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे एसटी कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळायलाच पाहिजे, प्रलंबित महागाई भत्ता व फरक मिळावा, वाढीव घरभाडे भत्ता व फरक मिळावा, वेतनवाढीच्या दराचा फरक मिळावा, वेतन करारातील ४ हजार ८४९ कोटींमधील शिल्लक रकमेचे वाटप करावे, नुकत्याच मुळ वेतनात जाहीर केलेल्या ५ हजार, ४ हजार, २ हजार ५०० रुपयांऐवजी सरसकट ५ हजार रुपये वाढ मिळावी, सर्व कर्मचाऱ्यांना इनडोअर व आऊटडोअर मेडीकल कॅशलेस योजना लागू करावी, एसटीमधील विविध सेवांचे खाजगीकरण बंद करावे, सुधारीत जाचक शिस्त व आवेदन कार्यपद्धती रद्द करावी, जुन्या झालेल्या बस चालनातून काढून स्वमालकीच्या नवीन बस खरेदी करावे, चालक/ वाहक/कार्यशाळा व महिला कर्मचाऱ्यांना अद्यावत व सर्व सुखसोईचे विश्रांतीगृह उपलब्ध करावे, वेळापत्रकातील त्रुटी दूर करावी, सेवानिवृत्त झालेल्या व होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन (पेंशन) मिळण्यासाठी येणाऱ्या अडचणी दूर कराव्यात, राज्यातील सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांत संयुक्त घोषणापत्रानुसार दुरुस्ती करावी, विद्यमान व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना सर्व प्रकारच्या बसेसमध्ये फरक न भरता वर्षभराचा मोफत पास द्यावा, या व इतर मागण्या विधानसभेची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मंजूर करण्याची मागणी केली जाणार आहे.
हेही वाचा – लोकजागर : वंचितांशी वंचना!
तातडीने मागणी मान्य न झाल्यास आंदोलन आणखी तिव्र करण्याचाही इशारा बैठकीत देण्यात आला. बैठकीला महाराष्ट्र एस टी कामगार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, सरचिटणीस हनुमंत ताटे, एस टी कामगार सेनेचे सरचिटणीस हिरेन रेडकर, कार्याध्यक्ष प्रदिप धुरंधर, चिटणीस आर. के. पाटील, कास्ट्राईबचे सरचिटणीस सुनिल निरभवने, सचीव एम. जी. कांबळे, गौतम कांबळे, महाराष्ट्र एस टी वर्कर्स काँग्रेस इंटकचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे, राज्य मीडिया प्रमुख शहादेव ( माया) डोळस, राष्ट्रीय एस टी कामगार काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बर्गे, इत्यादी सहकारी उपस्थित होते.
