राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारला वारंवार निवेदने, आंदोलने केल्यानंतरही शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत आहे. सोयाबीन आणि कापसाला योग्य तो भाव दिला जात नाही. पीक विमा कंपनीने शेतकऱ्यांना प्रीमियमपेक्षाही कमी पैसे दिले. अनेक शेतकरी पीक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र, याबाबत सरकार संवेदनशील नाही. त्यामुळे सरकारने १० फेब्रुवारीपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य न केल्यास स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ११ फेब्रुवारीपासून विदर्भात व मराठवाड्यात तीव्र आंदोलन करू, अशी माहिती स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी दिली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>>फडणवीस यांना नागपुरात ‘तोच’ अनुभव

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव द्यावा, शेतकऱ्यांना तातडीने पीक विमा देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मालेगाव येथे मोर्चा काढून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी माध्यमाशी संवाद साधताना तुपकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने सोयाबीनला आठ हजार तर कापसाला साडेबारा हजार रुपये दर खासगी बाजारात द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली. वारंवार आंदोलने केल्यानंतर देखील हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते. हे चुकीचे असून आमच्या मागण्या १० फेब्रुवारीपर्यंत मान्य न केल्यास ११ फेब्रुवारीपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यात आक्रमक आंदोलन पुकारू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. यावेळी इतरही पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.

हेही वाचा >>>फडणवीस यांना नागपुरात ‘तोच’ अनुभव

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव द्यावा, शेतकऱ्यांना तातडीने पीक विमा देण्यात यावा, यासह विविध मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने मालेगाव येथे मोर्चा काढून सरकारचा निषेध व्यक्त केला. यावेळी माध्यमाशी संवाद साधताना तुपकर यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने सोयाबीनला आठ हजार तर कापसाला साडेबारा हजार रुपये दर खासगी बाजारात द्यावा, अशी मागणी सरकारकडे केली. वारंवार आंदोलने केल्यानंतर देखील हे सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करते. हे चुकीचे असून आमच्या मागण्या १० फेब्रुवारीपर्यंत मान्य न केल्यास ११ फेब्रुवारीपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यात आक्रमक आंदोलन पुकारू, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला. यावेळी इतरही पदाधिकारी कार्यकर्ते व शेतकरी उपस्थित होते.