चंद्रपूर: शासनाविरोधात घोषणाबाजी केल्याचा ठपका ठेवत शिक्षक आमदार सुधाकर अडबाले यांच्यासह १५ जणांवर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्याने खळबळ उडाली आहे. यातील दोघांना अटक करण्यात आली असून एखाद्या मागणीसाठी आता आंदोलन करताना नेमक्या घोषणा कुणाच्या विरोधात द्यायच्या, असा प्रश्न समाजातील वंचित, पीडितांना पडला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

तीस वर्षापूर्वी भद्रावती तालुक्यातील शेतजमीन निप्पॅान डेन्ड्रोने अधिग्रहीत केले होती. मात्र हा प्रकल्प सुरु झाला नाही. आता यातील काही जमीन ग्रेटा कंपनीला देण्यात आली आहे. वाढीव मोबदल्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांचे आंदोलन सुरू आहे.

काल बुधवारला आमदार अडबाले यांच्या नेतृत्वात तेलवासा मार्गावर प्रकल्पग्रस्तांच्या आंदोलनाची दिशा ठरविण्यासाठी बैठक बोलविण्यात आली. या बैठकीला वासुदेव ठाकरे, प्रविण सातपुते, अनुप खुटेमाटे, मधुकर सावनकर आणि इतर पंधरावीस जण उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांनी प्रक्षोभक भाषण केली आणि शांतता भंग करण्याचा प्रयत्न केला.

कंपनीच्या बोर्डाची तोडफोड केली, शासनाविरुद्ध निषेधात्मक घोषणाबाजी केली. निषेध दर्शविणारे फलक दाखविले आणि महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या कारणावरून भद्रावती पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली.

भारतीय न्याय संहिता सहकलम १३५ महाराष्ट्र पोलिस कायद्यान्यवे पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला. याशिवाय आंदोलकर्त्यांनी कंपनीच्या एका कर्मचाऱ्यांला रस्त्यात अडवून मारहाण केल्याचा आरोप आहे. त्याच्या तक्रारीवरून आमदार अडबाले यांच्यासह कलम ११५(२), १८९ (२), १९० १९१ (२) २९६, ३५१ (२), ४९ १२७ (२), ३२४ (४) भारतीय न्याय संहिता अन्वये गुन्हा दाखल केला. वासुदेव ठाकरे आणि प्रविण सातपुते यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आंदोलनाला वेगळे वळण लागले आहे.

ठाणेदारांच्या निलंबनाची मागणी वाचक शिवीगाळ झालेले फिर्यादी निप्पॉन प्रकल्पग्रस्त बापूराव बाधुजी सोयाम आणि कोणतीही पूर्वसूचना न देता स्थानबद्ध केलेले प्रकल्पग्रस्त वासुदेव ठाकरे, प्रवीण सातपुते, आकाश जुनघरे, संदीप खुटेमाटे यांनी पोलिस अधीक्षकांकडे लेखी तक्रार नोंदवून ठाणेदार अमोल काचोरे यांच्या विरोधात कारवाई करुन निलंबित करण्याची मागणी केली आहे. मात्र त्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात आली नाही.

आम्ही दडपशाही खपवून घेणार नाही – अडबाले

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्यांसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. कार्यकर्त्यांना आपल्या मागण्यांसाठी शासनाविरोधात घोषणाबाजी केली. घोषणा धोरणकर्त्यांविरोधात द्यायच्या असतात. मात्र पोलिस शासना विरोधात बोलूच नका, असा अप्रत्यक्ष दम देत आहे. मात्र आम्ही दडपशाही खपवून घेणार नाही,