भंडारा : शहरातील ‘बीटीबी’ भाजी बाजारात सुरू असलेल्या कथित बेकायदेशीर वसुलीबाबत ‘बीटीबी’ हटाओ संघर्ष समितीने आक्रमक भूमिका घेत ‘बीटीबी’ कंपनी मालक, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी व माजी नगरसेवकांच्या विरोधात मोर्चा काढत एक अनोखे आंदोलन केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
या मोर्चात चक्क म्हशींना सहभागी करीत म्हशींच्या पाठीवर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, दोन माजी नगरसेवक व बीटीबी यांच्या नावाचे फलक लावून नगरपरिषदेसमोरील गांधी चौकात घोषणाबाजी करण्यात आली. या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाची सध्या जिल्ह्यात जोरदार चर्चा होत आहे.
‘बीटीबी’ हटाओ संघर्ष समितीचे याचिकाकर्ते परमानंद मेश्राम त्यांच्या शिष्ट मंडळसह बुधवारी नगरपरिषदेवर धडकले. मात्र, या मोर्चात माणसांसह म्हशींना ही सहभागी करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या म्हशींच्या पाठीवर माजी नगरसेवक भगवान बावनकर, संजय कुंभलकर, नगर परिषद मुख्याधिकारी, बीटिबीचे मालक बंडू बारापात्रे यांची प्रतीकात्मक नावे लिहिली. परमानंद मेश्राम त्यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात पोहोचले असता चर्चेदरम्यान जोरदार बाचाबाची झाली, मुख्याधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून शिष्टमंडळाला जाण्यास सांगितले, मात्र तक्रारकर्त्यांनी निवेदन दिले.
हेही वाचा >>>देखणा बिबट्याही ‘हिट अँड रन’चा बळी…पलीकडे जाण्यासाठी रस्त्यावर आला आणि…
परमानंद मेश्राम यांनी चर्चा करण्याची मागणी करत अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागितली. त्यानंतर मुख्याधिकारी किरणकुमार चव्हाण आणि याचिकाकर्ते परमानंद मेश्राम यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून भंडारा शहर पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर बाजाराला महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देणे, ३० जुलैनंतर ‘बीटीबी’सोबतच्या कराराचे नूतनीकरण न करणे यासह एकूण ११ मागण्यांवर समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. या काळात पोलिसांना अनेकवेळा हस्तक्षेप करावा लागला.
‘बीटीबी’चे संचालकांवर गुन्हा दाखल
बीटीबीमध्ये सुरू असलेल्या तथाकथित बेकायदेशीर खंडणीबाबत बीटीबीचे संचालक व मुख्याधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समितीने केली होती. त्यावर शहर पोलिसांनी कारवाई करत बीटीबीचे संचालक बंडू तानाजी बारापात्रे यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा >>>गोंदिया : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे ; ‘या’ रेल्वे रद्द, कामकाज प्रभावित…
‘बीटीबी’ प्रकरण काय आहे?
जुन्या भाजी मंडईतून स्थलांतरित नवीन भाजी मंडई विकसित करण्यासाठी ‘बीटीबी’च्या मालकाची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नऊ वर्षांपूर्वी विकासकाने व्यापाऱ्यांकडून ५ लाख रुपये रोख आणि काही रक्कम काही व्यापाऱ्यांकडून बँकेतून घेतली. मात्र, नगरपरिषदेने केलेल्या चौकशीत विकासक देखभालीच्या नावाखाली प्रति दुकान शंभर रुपये वसूल करत असल्याचे समोर आले. अशा प्रकारे दरवर्षी दुकान मालक बेकायदेशीरपणे ३८ लाख ८८ हजार रुपये बीटीबीला देतात. मार्केटमध्ये एकूण ४६ स्टॉलधारक असून त्यापैकी ७ स्टॉल्स बंडू तानाजी बारापात्रे यांनी व्यापले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत एकूण ४० व्यापाऱ्यांनी १५ कोटी १६ लाख ३२ हजार रुपयांची मोठी रक्कम बीटीबीला बेकायदेशीरपणे भरल्याचा आरोप आहे. देखभालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रति पोती ५० रुपये, वाहनातून भाजीपाला आणल्यावर गेट पासच्या नावावर प्रति बॅग ५० रुपये आकारले जात होते.
अखेर बेकायदेशीर वसुली थांबली असून गेली ९ वर्षे सातत्याने वसुली सुरू होती. दरम्यान, बीटीबी काढणे संघर्ष समितीने आंदोलने, मिरवणुका, निवेदने आणि शेवटी पाच दिवसांचे आमरण उपोषण केले. आंदोलनादरम्यान नगरपरिषद भंडारा येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करून चौकशीअंती बेकायदा वसुली थांबविण्याचे आदेश बीटीबीला दिले. वसुली न थांबविल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता, त्यानंतर काही दिवस बीटीबीने वसुली बंद केली होती. याशिवाय बाजाराच्या दोन्ही गेटवर सूचना फलक लावण्यात आले होते. मात्र, बीटीबीने पुन्हा बेकायदेशीर वसुली सुरू केल्याने नवीन नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना जुन्या आदेशाचा हवाला देऊन कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती, ती त्यांनी फेटाळून लावली, मात्र आंदोलकांची वृत्ती पाहून तूर्तास वसुली बंद करण्यात आली आहे.
या मोर्चात चक्क म्हशींना सहभागी करीत म्हशींच्या पाठीवर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, दोन माजी नगरसेवक व बीटीबी यांच्या नावाचे फलक लावून नगरपरिषदेसमोरील गांधी चौकात घोषणाबाजी करण्यात आली. या आगळ्यावेगळ्या आंदोलनाची सध्या जिल्ह्यात जोरदार चर्चा होत आहे.
‘बीटीबी’ हटाओ संघर्ष समितीचे याचिकाकर्ते परमानंद मेश्राम त्यांच्या शिष्ट मंडळसह बुधवारी नगरपरिषदेवर धडकले. मात्र, या मोर्चात माणसांसह म्हशींना ही सहभागी करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या म्हशींच्या पाठीवर माजी नगरसेवक भगवान बावनकर, संजय कुंभलकर, नगर परिषद मुख्याधिकारी, बीटिबीचे मालक बंडू बारापात्रे यांची प्रतीकात्मक नावे लिहिली. परमानंद मेश्राम त्यांच्या शिष्टमंडळासह मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात पोहोचले असता चर्चेदरम्यान जोरदार बाचाबाची झाली, मुख्याधिकाऱ्यांनी निवेदन स्वीकारून उपमुख्यमंत्र्यांकडे पाठवून शिष्टमंडळाला जाण्यास सांगितले, मात्र तक्रारकर्त्यांनी निवेदन दिले.
हेही वाचा >>>देखणा बिबट्याही ‘हिट अँड रन’चा बळी…पलीकडे जाण्यासाठी रस्त्यावर आला आणि…
परमानंद मेश्राम यांनी चर्चा करण्याची मागणी करत अधिकाऱ्यांकडून उत्तरे मागितली. त्यानंतर मुख्याधिकारी किरणकुमार चव्हाण आणि याचिकाकर्ते परमानंद मेश्राम यांच्यात जोरदार वादावादी झाली. प्रकरण वाढत असल्याचे पाहून भंडारा शहर पोलिसांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यानंतर बाजाराला महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देणे, ३० जुलैनंतर ‘बीटीबी’सोबतच्या कराराचे नूतनीकरण न करणे यासह एकूण ११ मागण्यांवर समितीमध्ये चर्चा करण्यात आली. या काळात पोलिसांना अनेकवेळा हस्तक्षेप करावा लागला.
‘बीटीबी’चे संचालकांवर गुन्हा दाखल
बीटीबीमध्ये सुरू असलेल्या तथाकथित बेकायदेशीर खंडणीबाबत बीटीबीचे संचालक व मुख्याधिकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी समितीने केली होती. त्यावर शहर पोलिसांनी कारवाई करत बीटीबीचे संचालक बंडू तानाजी बारापात्रे यांच्यावर भारतीय न्याय संहितेनुसार गुन्हा दाखल केला.
हेही वाचा >>>गोंदिया : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाचे ; ‘या’ रेल्वे रद्द, कामकाज प्रभावित…
‘बीटीबी’ प्रकरण काय आहे?
जुन्या भाजी मंडईतून स्थलांतरित नवीन भाजी मंडई विकसित करण्यासाठी ‘बीटीबी’च्या मालकाची विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. नऊ वर्षांपूर्वी विकासकाने व्यापाऱ्यांकडून ५ लाख रुपये रोख आणि काही रक्कम काही व्यापाऱ्यांकडून बँकेतून घेतली. मात्र, नगरपरिषदेने केलेल्या चौकशीत विकासक देखभालीच्या नावाखाली प्रति दुकान शंभर रुपये वसूल करत असल्याचे समोर आले. अशा प्रकारे दरवर्षी दुकान मालक बेकायदेशीरपणे ३८ लाख ८८ हजार रुपये बीटीबीला देतात. मार्केटमध्ये एकूण ४६ स्टॉलधारक असून त्यापैकी ७ स्टॉल्स बंडू तानाजी बारापात्रे यांनी व्यापले आहेत. गेल्या नऊ वर्षांत एकूण ४० व्यापाऱ्यांनी १५ कोटी १६ लाख ३२ हजार रुपयांची मोठी रक्कम बीटीबीला बेकायदेशीरपणे भरल्याचा आरोप आहे. देखभालीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून प्रति पोती ५० रुपये, वाहनातून भाजीपाला आणल्यावर गेट पासच्या नावावर प्रति बॅग ५० रुपये आकारले जात होते.
अखेर बेकायदेशीर वसुली थांबली असून गेली ९ वर्षे सातत्याने वसुली सुरू होती. दरम्यान, बीटीबी काढणे संघर्ष समितीने आंदोलने, मिरवणुका, निवेदने आणि शेवटी पाच दिवसांचे आमरण उपोषण केले. आंदोलनादरम्यान नगरपरिषद भंडारा येथील तत्कालीन मुख्याधिकारी यांनी त्यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती स्थापन करून चौकशीअंती बेकायदा वसुली थांबविण्याचे आदेश बीटीबीला दिले. वसुली न थांबविल्यास गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला होता, त्यानंतर काही दिवस बीटीबीने वसुली बंद केली होती. याशिवाय बाजाराच्या दोन्ही गेटवर सूचना फलक लावण्यात आले होते. मात्र, बीटीबीने पुन्हा बेकायदेशीर वसुली सुरू केल्याने नवीन नगरपरिषद मुख्याधिकारी यांना जुन्या आदेशाचा हवाला देऊन कारवाई करण्याची विनंती करण्यात आली होती, ती त्यांनी फेटाळून लावली, मात्र आंदोलकांची वृत्ती पाहून तूर्तास वसुली बंद करण्यात आली आहे.
