नागपूर: महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ कंत्राटी कामगार संघटना संयुक्त कृती समितीच्या बॅनरखाली राज्यातील २५ हून जास्त कामगार संघटनांनी बुधवारी राज्यभरात धरणे आंदोलन सुरू केले. त्यामुळे ८ तास कामबंद करून कर्मचारी आंदोलन करणार आहे. ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपुरातील काटोल रोड येथील महावितरण कार्यालयापुढे कंत्राटी कामगारांनी रस्त्यावर उतरून धरणे सुरू केले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नागपुरातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणचे कंत्राटी कर्मचारी बुधवारी सकाळी मोठ्या संख्येने काटोल रोड येथील महावितरण कार्यालयापुढे जमले. येथे सगळ्यांनी सरकार व वीज कंपन्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत धरणे सुरू केले. याप्रसंगी स्थायी होणे आमच्या हक्काचे, आमचे अधिकार आम्हाला द्यावेच लागणारसह इतरही घोषणा देण्यात आल्या. स्थायी झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मराठ्यांची लोकसंख्या नेमकी किती? वेगवेगळ्या आयोगाचे आकडे..
दरम्यान महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणूनच सेवा देत आहेत. त्यापैकी सुमारे ४ हजार कंत्राटी कर्मचारी नागपुरात कार्यरत आहे. या कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन झाले. परंतु, आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगार संतप्त झाले आहेत. दरम्यान, राज्यातील २५ हून जास्त कामगार संघटनांनी ३ फेब्रुवारीला ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर या गृह शहरात एकत्र येत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानुरार आता आंदोलन सुरू झाले आहे. पुढच्या टप्यात २८ आणि २९ फेब्रुवारीला राज्यभरात ४८ तास कामबंद केले जाईल. त्यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंद करणार असल्याचे संयुक्त कृती समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागण्या काय?
– तिन्ही वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
– कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
– कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
– मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
– कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
– कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
– न्यायालयीन प्रकरण आणि आय. टी. आय. नसल्याने कामावरुन कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पून्हा सेवेत घ्या
– भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका
– सेवेवरील अपघाती मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ४ लाख एवजी १५ लाख आर्थिक मदत करा
– कंत्राटी कामगारांना १५ लाखांची मदत, कुटुंबाकरिता ५ लाखांची मेडिक्लेम योजना सुरू करा
– कंत्राटी कामगार सेवेदरम्यान दगावल्यास त्याच्या वारसाला नियमित कामगार म्हणून सामावून घ्या
– संप आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या कामगाराला सेवेवर घेतांना पोलीस पडताळणीची सक्ती बंद करा
– नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भत्ता द्या व इतर मागण्या
नागपुरातील महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषणचे कंत्राटी कर्मचारी बुधवारी सकाळी मोठ्या संख्येने काटोल रोड येथील महावितरण कार्यालयापुढे जमले. येथे सगळ्यांनी सरकार व वीज कंपन्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी करत धरणे सुरू केले. याप्रसंगी स्थायी होणे आमच्या हक्काचे, आमचे अधिकार आम्हाला द्यावेच लागणारसह इतरही घोषणा देण्यात आल्या. स्थायी झाल्याशिवाय माघार घेणार नसल्याचेही आंदोलकांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>मराठ्यांची लोकसंख्या नेमकी किती? वेगवेगळ्या आयोगाचे आकडे..
दरम्यान महावितरण, महानिर्मिती, महापारेषण या सरकारी वीज कंपन्यांमध्ये सुमारे ४२ हजार कंत्राटी कामगार वर्षानुवर्षे कंत्राटी म्हणूनच सेवा देत आहेत. त्यापैकी सुमारे ४ हजार कंत्राटी कर्मचारी नागपुरात कार्यरत आहे. या कर्मचाऱ्यांना स्थायी करण्याच्या मागणीसाठी वेळोवेळी आंदोलन झाले. परंतु, आश्वासनापलीकडे काही मिळाले नाही. त्यामुळे कंत्राटी कामगार संतप्त झाले आहेत. दरम्यान, राज्यातील २५ हून जास्त कामगार संघटनांनी ३ फेब्रुवारीला ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर या गृह शहरात एकत्र येत आंदोलनाचा निर्णय घेतला. त्यानुरार आता आंदोलन सुरू झाले आहे. पुढच्या टप्यात २८ आणि २९ फेब्रुवारीला राज्यभरात ४८ तास कामबंद केले जाईल. त्यानंतरही सरकारने मागण्या मान्य न केल्यास ५ मार्चपासून बेमुदत कामबंद करणार असल्याचे संयुक्त कृती समितीकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मागण्या काय?
– तिन्ही वीज कंपनीतील रिक्त पदांवर कंत्राटी कामगारांना सामावून घ्या
– कंत्राटी कर्मचारी स्थायी होईपर्यंत तेथे नियमित पदभरती करू नका
– कंत्राटी कामगारांच्या एकूण पगारात १ एप्रिलपासून ३० टक्के वाढ करा
– मनोज रानडे समितीच्या अहवालातील शिफरशींची तातडीने अंमलबजावणी करा
– कंत्राटी कामगारांना वयाच्या ६० वर्षापर्यंत कंत्राटदार विरहित शाश्वत रोजगार द्या
– कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना स्थायीप्रमाणे समान काम समान वेतन द्या व इतर
– न्यायालयीन प्रकरण आणि आय. टी. आय. नसल्याने कामावरुन कमी केलेल्या कर्मचाऱ्यांना पून्हा सेवेत घ्या
– भ्रष्ट कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाका
– सेवेवरील अपघाती मृत्यू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ४ लाख एवजी १५ लाख आर्थिक मदत करा
– कंत्राटी कामगारांना १५ लाखांची मदत, कुटुंबाकरिता ५ लाखांची मेडिक्लेम योजना सुरू करा
– कंत्राटी कामगार सेवेदरम्यान दगावल्यास त्याच्या वारसाला नियमित कामगार म्हणून सामावून घ्या
– संप आंदोलनात सहभाग घेतलेल्या कामगाराला सेवेवर घेतांना पोलीस पडताळणीची सक्ती बंद करा
– नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना नक्षलग्रस्त भत्ता द्या व इतर मागण्या
